Maharashtra Budget Session Updates, 14 March 2023: महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आजची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. आज शिंदे गटाकडून वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर शिंदे गटाची बाजू मांडली. यानंतर शेवट वरील मनिंदर सिंग यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना आधीच्या काही खटल्यांचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. दरम्यान, यावेळी न्यायालयात घडलेल्या एका प्रसंगामुळे चांगलाच हशा पिकला!
सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थापनाकडून केलं जातं.
Marathi News Updates: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
जुन्या पेन्शन योजने साठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे.. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी.. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी शिवसेना ठाम पणे ऊभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.. मग फडणवीस मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे! – उद्धव ठाकरे</p>
उल्हास बापट म्हणतात, “निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. कारण त्यांनी मूळ संघटनेचा विचार न करता…!”
आतमध्येच टाकायचं असतं, तर मी ईडीला सांगितलं असतं की अनिल परबला आधी आत टाका. सदानंद कदमचा इथे काय संबंध येतो? मी आधीही सांगितलंय की अनिल परबनीच सदानंद कदमला फसवलं आहे. लाईटचं बिलही अनिल परब यांच्या नावावर आहे. सदानंद कदम यांना अनिल परब यांनीच बळीचा बकरा बनवलं आहे. सदानंद कदम यांचा काहीही संबंध नसेल, तर नक्कीच ते बाहेर पडतील. यात अनिल परबचीच सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे – रामदास कदम
शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद संपला असून आता तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. उद्या सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू होईल. ११ ते १२ तुषार मेहता बाजू मांडणार असून त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.
शिंदे गटाच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने “तुम्ही आजच युक्तिवाद संपवणार आहात की उद्याही तुम्हाला वेळ हवाय?” अशी विचारणा केली. त्यावर वकील मनिंदर सिंग यांनी “मी आजच माझा युक्तिवाद संपवतोय. न्यायमूर्तींनी आत्तापर्यंत खूप पेशन्स दाखवले आहेत. मी अजून वेळ घेणार नाही”, असं म्हणताच त्यावर न्यायाधीशांनी केलेल्या मिश्किल टिप्पणीमुळे न्यायालयात हशा पिकला. “आम्ही एवढं सगळं ऐकून इथपर्यंत आलोय, त्यामुळे तुम्ही युक्तिवाद चालू ठेवा, आम्ही ऐकू” असं न्यायाधीश म्हणाले.
Singh: I will read few portions of the decision of this court in Yediyurappa & thereafter shall sit down immediately.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Everyone on the bench starts laughing.
Singh reads out from the judgement.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
एका निर्वाचित सदस्याचा एक अधिकार हाही असतो की तो त्याच्या पक्षाविरोधात जर गरज पडल्यास बोलू शकतो. फक्त पक्षशिस्त किंवा पक्षाला सहन करावी लागणाऱ्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का? – शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
Singh: One of the rights of elected candidates is to speak against own party if need be. Can this be curtailed totally in name of party discipline & embarrassment. Should this be eliminated? (Refers to Kihoto Hollohan)#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी दिला अपात्रता नोटीसचा दाखला…
Singh: Original disqualification plea dealt with by speaker. To rely on Rana to say speaker's role should be conferred on this court which must now decide disqualification petitions is untenable and does not deserve this court's approval.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना वकील मनिंदर सिंग यांनी नबम रेबिया, किहितो आणि इतर दोन प्रकरणे आणि त्यातील निकालांचे संदर्भ आपल्या युक्तिवादात दिले…
Senior Advocate Maninder Singh about to begin his submissions.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Bench: What aspects will you be dealing with?
Singh: Nabam, Kihoto, & two judgements on which they have relied on…#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद संपला असून आता शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग बाजू मांडत आहेत.
Jethmalani: There is nothing called deemed disqualification. Otherwise, the reply of the delinquent MLA & hearing become empty formalities. Also speaker would be partisan. Also untenable that the clock can be turned back.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
बहुमताचं तत्व हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यापेक्षाही ते महत्त्वाचं असतं. यासंदर्भात अनेक निकाल आहेत न्यायालयाचे. त्यामुळेच राज्यपाल असं सरकार स्थापन करतात, ज्याचं नेतृत्व बहुमताचा विश्वास असणारी व्यक्ती करत असते – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Principle of majority rule is of paramount importance…much higher than evil of defection. There are several judgements on this. This is why governor can form a new govt headed by that person who commands confidence of majority.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
बहुमत गमावल्याचं उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला – जेठमलानी
Jethmalani: To say Uddhav Thackeray resigned because of all that went on before is stretching credulity to the nth degree. He resigned because he knew that he lost the majority. Too remote a cause…He voluntarily stepped down.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
२९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीदरम्यानही त्यांनी १६ आमदारांच्याच अपात्रतेचा उल्लेख केला. आजपर्यंत अपात्रता नोटीसचा क्रमांक शिंदे गटाला माहिती नाही. ही नोटीस थेट विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली होती असं सांगितलं जातं. ती आम्हाला कधीच मिळाली नाही – महेश जेठमलानी
फोडा आणि राज्य करा या उक्तीप्रमाणे फक्त १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर उत्तर देण्यासाठी फक्त दोनच दिवस देण्यात आले. नंतर आमदारांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यात आलं. धमक्या देण्यात आल्या. घरं जाळण्यात आली – महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
आमदारांना धमकी वगैरे गोष्टी आधीच सांगून झाल्या आहेत. त्या आम्ही वाचल्या आहेत – सर्वोच्च न्यायालय
Jethmalani about to read out death threats allegedly given to Eknath Shinde faction.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
CJI: Not necessary for you to read these out.
Jethmalani: I'll summarise. (summarises) This is why we were compelled to approach Supreme Court.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
शिंदे गटाच्या कुटुंबीयांना असेणारी सुरक्षा काढून घेण्यात आली. जाहीरपणे उद्धव ठाकरे गटाचे नेते म्हणत होते की शिंदे गट मुंबईत आल्यानंतर त्यांची शरीरं थेट स्मशानभूमीत जातील अशी धमकी देण्यात आली. तानाजी सावंत यांचं ऑफिस जाळण्यात आलं – महेश जेठमलानी
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी सदस्याला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. नबम रेबियाचं उल्लंघन करून अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली. त्यापुढे जाऊन आम्हाला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. आम्हाला न्यायालयात येण्यापासून रोखण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न करण्यात आले – महेश जेठमलानी
Jethmalani: …It ill behoves a legislative assembly to say rules framed by it under a constitutional provision can be blindly ignored by them…
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
(Laughs) They are legislators, if they set that precedent, God save the rest of the country.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
कोणत्याही चर्चेमध्ये त्या १६ आमदारांव्यतिरिक्त उरलेल्या २३ आमदारांचा उल्लेख नव्हता. कारण त्यांना या गटामध्ये फूट पाडायची होती. शेवटच्या मिनिटापर्यंत ते फक्त १६ आमदारांबद्दलच बोलत राहिले. नवं सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच त्यांनी ३९ आमदारांचा उल्लेख करायला सुरुवात केली – महेश जेठमलानी
CJ of Kenya Martha Koome rises, is escorted by the judges on the bench.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Jethmalani resumes after they return: Disqualification notice was only sent to 16 members, which reveals mala fide on his part. 16 would allow their govt to survive.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
२५ जूनला उपाध्यक्षांनी समन्स बजावले. ३९ आमदार होते असं आत्तापर्यंत आपण ऐकलं. पण २५ जूनला उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात १६ आमदारांनाच समन्स बजावलं. – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Next point, fact of 34 MLAs being part of real Shiv Sena was disclosed to deputy speaker on June 21…Deputy speaker ought to have resisted with disqualification petitions…dispute within jurisdiction of election commission.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महेश जेठमलांनींंनी पुन्हा दिला नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला..
Jethmalani: Therefore, if Nabam Rebia is revisited, the decision may be affirmed and put on stronger ground…That is my submission.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महेश जेठमलांनींकडून कलम १७९ अ आणि कलम १८१ अ चा देण्यात आला दाखला…
Jethmalani: A speaker prone to ignoring the notice, as can be seen in this case, can scuttle the entire removal procedure…No ground for distinction b/w A179 and A181 stages. Logically, nemo judex rule must apply to both stages.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
व्हीप सभागृहातल्या आदेश उल्लंघनासंदर्भातच लागू होऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कृतीसाठी लागू होऊ शकत नाही – महेश जेठमलानी
अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस देणं बंधनकारक होतं – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Speaker's powers of presiding over the house when a motion for his removal is under consideration. By a parity of reasoning, what applies here should also apply to that 14 day period. He can scuttle members during that time…#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
२१ आणि २२ तारखेचे मंजूर प्रस्ताव बेकायदेशीर होते. कारण २१ जून रोजीच सुनील प्रभूंना एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळ गटानं पदावरून काढलं होतं. पक्षाचा व्हीप हा फक्त विधिमंडळ सभागृहातल्या कामकाजासाठी बजावला जाऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कामासाठी नाही – महेश जेठमलानी
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असताना केनियाच्या महिला सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला भेट दिली.
CJI: We are honoured to have in our midst Chief Justice of Kenya Martha Koome, the least of whose achievements is that she is the first woman chief justice of the country.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Sibal: On behalf of the bar, we welcome you.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis pic.twitter.com/DvMuB5FDkD
आधीच्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांचं उल्लंघन केलं. अध्यक्षांनी पारदर्शी असणं गरजेचं आहे – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Speaker is expected to maintain propriety as an adjudicator. From the facts of the case, it is evident that speaker repeatedly violated his constitutional duty…Speaker required to not only be impartial but also perceptibly so.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात लंच ब्रेक झाला असून लंच ब्रेकनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू राहणार आहे. सध्या शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी युक्तिवाद करत आहेत.
Jethmalani: Whether you like Nabam Rebia or not, deputy speaker is bound by mandate. Disobedience was a serious breach of constitutional role…As regards the correctness of the view, this court ought to reaffirm Nabam Rebia.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करताना किंवा इतर आमदारांवर कारवाई करताना उद्धव ठाकरेंनी कोणताही संवाद साधला नाही – महेश जेठमलानी
Jethmalani takes court through the timeline of events.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
"First salvo was by Uddhav Thackeray on June 21 (removal of Eknath Shinde as legislative leader). After that there was no possibility of reconciliation. Party forums were irrelevant."#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
महेश जेठमलानींनी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांचं केलं वाचन
३४ आमदारांनी शिंदेंना विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्त केलं. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड केली. याबाबत राज्यपालांना माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनीही त्याचा स्वीकार केला. याबाबत उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकार सचिवांना ईमेलवर माहिती देण्यात आली होती – महेश जेठमलानी
महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
Marathi News: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थापनाकडून केलं जातं.
Marathi News Updates: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
जुन्या पेन्शन योजने साठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे.. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी.. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी शिवसेना ठाम पणे ऊभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.. मग फडणवीस मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे! – उद्धव ठाकरे</p>
उल्हास बापट म्हणतात, “निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. कारण त्यांनी मूळ संघटनेचा विचार न करता…!”
आतमध्येच टाकायचं असतं, तर मी ईडीला सांगितलं असतं की अनिल परबला आधी आत टाका. सदानंद कदमचा इथे काय संबंध येतो? मी आधीही सांगितलंय की अनिल परबनीच सदानंद कदमला फसवलं आहे. लाईटचं बिलही अनिल परब यांच्या नावावर आहे. सदानंद कदम यांना अनिल परब यांनीच बळीचा बकरा बनवलं आहे. सदानंद कदम यांचा काहीही संबंध नसेल, तर नक्कीच ते बाहेर पडतील. यात अनिल परबचीच सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे – रामदास कदम
शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद संपला असून आता तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. उद्या सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू होईल. ११ ते १२ तुषार मेहता बाजू मांडणार असून त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.
शिंदे गटाच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने “तुम्ही आजच युक्तिवाद संपवणार आहात की उद्याही तुम्हाला वेळ हवाय?” अशी विचारणा केली. त्यावर वकील मनिंदर सिंग यांनी “मी आजच माझा युक्तिवाद संपवतोय. न्यायमूर्तींनी आत्तापर्यंत खूप पेशन्स दाखवले आहेत. मी अजून वेळ घेणार नाही”, असं म्हणताच त्यावर न्यायाधीशांनी केलेल्या मिश्किल टिप्पणीमुळे न्यायालयात हशा पिकला. “आम्ही एवढं सगळं ऐकून इथपर्यंत आलोय, त्यामुळे तुम्ही युक्तिवाद चालू ठेवा, आम्ही ऐकू” असं न्यायाधीश म्हणाले.
Singh: I will read few portions of the decision of this court in Yediyurappa & thereafter shall sit down immediately.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Everyone on the bench starts laughing.
Singh reads out from the judgement.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
एका निर्वाचित सदस्याचा एक अधिकार हाही असतो की तो त्याच्या पक्षाविरोधात जर गरज पडल्यास बोलू शकतो. फक्त पक्षशिस्त किंवा पक्षाला सहन करावी लागणाऱ्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का? – शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
Singh: One of the rights of elected candidates is to speak against own party if need be. Can this be curtailed totally in name of party discipline & embarrassment. Should this be eliminated? (Refers to Kihoto Hollohan)#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी दिला अपात्रता नोटीसचा दाखला…
Singh: Original disqualification plea dealt with by speaker. To rely on Rana to say speaker's role should be conferred on this court which must now decide disqualification petitions is untenable and does not deserve this court's approval.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना वकील मनिंदर सिंग यांनी नबम रेबिया, किहितो आणि इतर दोन प्रकरणे आणि त्यातील निकालांचे संदर्भ आपल्या युक्तिवादात दिले…
Senior Advocate Maninder Singh about to begin his submissions.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Bench: What aspects will you be dealing with?
Singh: Nabam, Kihoto, & two judgements on which they have relied on…#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद संपला असून आता शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग बाजू मांडत आहेत.
Jethmalani: There is nothing called deemed disqualification. Otherwise, the reply of the delinquent MLA & hearing become empty formalities. Also speaker would be partisan. Also untenable that the clock can be turned back.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
बहुमताचं तत्व हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यापेक्षाही ते महत्त्वाचं असतं. यासंदर्भात अनेक निकाल आहेत न्यायालयाचे. त्यामुळेच राज्यपाल असं सरकार स्थापन करतात, ज्याचं नेतृत्व बहुमताचा विश्वास असणारी व्यक्ती करत असते – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Principle of majority rule is of paramount importance…much higher than evil of defection. There are several judgements on this. This is why governor can form a new govt headed by that person who commands confidence of majority.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
बहुमत गमावल्याचं उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला – जेठमलानी
Jethmalani: To say Uddhav Thackeray resigned because of all that went on before is stretching credulity to the nth degree. He resigned because he knew that he lost the majority. Too remote a cause…He voluntarily stepped down.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
२९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीदरम्यानही त्यांनी १६ आमदारांच्याच अपात्रतेचा उल्लेख केला. आजपर्यंत अपात्रता नोटीसचा क्रमांक शिंदे गटाला माहिती नाही. ही नोटीस थेट विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली होती असं सांगितलं जातं. ती आम्हाला कधीच मिळाली नाही – महेश जेठमलानी
फोडा आणि राज्य करा या उक्तीप्रमाणे फक्त १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर उत्तर देण्यासाठी फक्त दोनच दिवस देण्यात आले. नंतर आमदारांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यात आलं. धमक्या देण्यात आल्या. घरं जाळण्यात आली – महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
आमदारांना धमकी वगैरे गोष्टी आधीच सांगून झाल्या आहेत. त्या आम्ही वाचल्या आहेत – सर्वोच्च न्यायालय
Jethmalani about to read out death threats allegedly given to Eknath Shinde faction.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
CJI: Not necessary for you to read these out.
Jethmalani: I'll summarise. (summarises) This is why we were compelled to approach Supreme Court.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
शिंदे गटाच्या कुटुंबीयांना असेणारी सुरक्षा काढून घेण्यात आली. जाहीरपणे उद्धव ठाकरे गटाचे नेते म्हणत होते की शिंदे गट मुंबईत आल्यानंतर त्यांची शरीरं थेट स्मशानभूमीत जातील अशी धमकी देण्यात आली. तानाजी सावंत यांचं ऑफिस जाळण्यात आलं – महेश जेठमलानी
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी सदस्याला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. नबम रेबियाचं उल्लंघन करून अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली. त्यापुढे जाऊन आम्हाला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. आम्हाला न्यायालयात येण्यापासून रोखण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न करण्यात आले – महेश जेठमलानी
Jethmalani: …It ill behoves a legislative assembly to say rules framed by it under a constitutional provision can be blindly ignored by them…
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
(Laughs) They are legislators, if they set that precedent, God save the rest of the country.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
कोणत्याही चर्चेमध्ये त्या १६ आमदारांव्यतिरिक्त उरलेल्या २३ आमदारांचा उल्लेख नव्हता. कारण त्यांना या गटामध्ये फूट पाडायची होती. शेवटच्या मिनिटापर्यंत ते फक्त १६ आमदारांबद्दलच बोलत राहिले. नवं सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच त्यांनी ३९ आमदारांचा उल्लेख करायला सुरुवात केली – महेश जेठमलानी
CJ of Kenya Martha Koome rises, is escorted by the judges on the bench.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Jethmalani resumes after they return: Disqualification notice was only sent to 16 members, which reveals mala fide on his part. 16 would allow their govt to survive.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
२५ जूनला उपाध्यक्षांनी समन्स बजावले. ३९ आमदार होते असं आत्तापर्यंत आपण ऐकलं. पण २५ जूनला उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात १६ आमदारांनाच समन्स बजावलं. – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Next point, fact of 34 MLAs being part of real Shiv Sena was disclosed to deputy speaker on June 21…Deputy speaker ought to have resisted with disqualification petitions…dispute within jurisdiction of election commission.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महेश जेठमलांनींंनी पुन्हा दिला नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला..
Jethmalani: Therefore, if Nabam Rebia is revisited, the decision may be affirmed and put on stronger ground…That is my submission.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
महेश जेठमलांनींकडून कलम १७९ अ आणि कलम १८१ अ चा देण्यात आला दाखला…
Jethmalani: A speaker prone to ignoring the notice, as can be seen in this case, can scuttle the entire removal procedure…No ground for distinction b/w A179 and A181 stages. Logically, nemo judex rule must apply to both stages.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
व्हीप सभागृहातल्या आदेश उल्लंघनासंदर्भातच लागू होऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कृतीसाठी लागू होऊ शकत नाही – महेश जेठमलानी
अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस देणं बंधनकारक होतं – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Speaker's powers of presiding over the house when a motion for his removal is under consideration. By a parity of reasoning, what applies here should also apply to that 14 day period. He can scuttle members during that time…#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
२१ आणि २२ तारखेचे मंजूर प्रस्ताव बेकायदेशीर होते. कारण २१ जून रोजीच सुनील प्रभूंना एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळ गटानं पदावरून काढलं होतं. पक्षाचा व्हीप हा फक्त विधिमंडळ सभागृहातल्या कामकाजासाठी बजावला जाऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कामासाठी नाही – महेश जेठमलानी
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असताना केनियाच्या महिला सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला भेट दिली.
CJI: We are honoured to have in our midst Chief Justice of Kenya Martha Koome, the least of whose achievements is that she is the first woman chief justice of the country.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
Sibal: On behalf of the bar, we welcome you.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis pic.twitter.com/DvMuB5FDkD
आधीच्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांचं उल्लंघन केलं. अध्यक्षांनी पारदर्शी असणं गरजेचं आहे – महेश जेठमलानी
Jethmalani: Speaker is expected to maintain propriety as an adjudicator. From the facts of the case, it is evident that speaker repeatedly violated his constitutional duty…Speaker required to not only be impartial but also perceptibly so.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात लंच ब्रेक झाला असून लंच ब्रेकनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू राहणार आहे. सध्या शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी युक्तिवाद करत आहेत.
Jethmalani: Whether you like Nabam Rebia or not, deputy speaker is bound by mandate. Disobedience was a serious breach of constitutional role…As regards the correctness of the view, this court ought to reaffirm Nabam Rebia.#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करताना किंवा इतर आमदारांवर कारवाई करताना उद्धव ठाकरेंनी कोणताही संवाद साधला नाही – महेश जेठमलानी
Jethmalani takes court through the timeline of events.
— Live Law (@LiveLawIndia) March 14, 2023
"First salvo was by Uddhav Thackeray on June 21 (removal of Eknath Shinde as legislative leader). After that there was no possibility of reconciliation. Party forums were irrelevant."#SupremeCourtofIndia #ShivSenaCrisis
महेश जेठमलानींनी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांचं केलं वाचन
३४ आमदारांनी शिंदेंना विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्त केलं. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड केली. याबाबत राज्यपालांना माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनीही त्याचा स्वीकार केला. याबाबत उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकार सचिवांना ईमेलवर माहिती देण्यात आली होती – महेश जेठमलानी
महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
Marathi News: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
