Maharashtra Political Crisis: “किती वेळ युक्तिवाद करणार?” शिंदे गटाच्या उत्तरावर न्यायमूर्तींची मिश्किल टिप्पणी; न्यायालयात एकच हशा!

एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांना शिंदेंच्या गटनेतेपदावरून हकालपट्टीचा निर्णय माध्यमांकडून समजला – महेश जेठमलानी

२१ जून रोजी ठाकरे गटानं एकनाथ शिंदेंची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली. त्यामुळे कारवाईनंतर त्यावर काहीही करता येणं शक्य राहिलं नाही, चर्चा होणं शक्य झालं नाही महेश जेठमलानी

अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेऊन न्यायालयाने सर्व घटनाक्रम उलट फिरवावा अशी मागणी केली गेली. २१ जून ते ४ जुलै या कालावधीत सगळ्या घडामोडी घडल्या. २१ जुलैला सर्वात आधी मतभेदांचा मुद्दा समोर आला. मविआ आघाडी पक्षाचं नुकसान करत असल्याचं शिंदे गटाचं म्हणणं होतं. मविआमुळे मतदारांचा विश्वासघात झाल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं – महेश जेठमलानी

शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद संपला. आता महेश जेठमलानी यांच्या युक्तिवादाला सुरुवात

राज्यपाल फक्त त्यांच्याकडे आलेल्या माहिती किंवा पुराव्यांवरच निर्णय घेऊ शकतात. ते निवडणूक आयोगाप्रमाणे यामध्ये चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाहीत. जर बहुसंख्य आमदारांनी पाठिंबा काढला असेल, तर राज्यपालांसमोर पुराव्यांवर आधारित निर्णय घेण्याशिवाय अजून कोणता मार्ग राहातो? – नीरज कौल

म्हाडाच्या मुंबई आणि कोकण मंडळाच्या सोडतीची मागील एक-दीड वर्षांपासून इच्छुकांना प्रतीक्षा आहे. आता मात्र कोकण मंडळाच्या सोडतीची प्रतीक्षा संपली आहे. कोकण मंडळाने ४७५२ घरांसाठीच्या सोडतीची घोषणा केली आहे. म्हाडाच्या माध्यमातून ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण अशा ठिकाणी परवडणाऱ्या दरात घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी इच्छुकांना उपलब्ध झाली आहे.

सविस्तर वाचा…

जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शासकीय, निमशासकीय, जि.प., शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. कर्मचारी संघटना आणि शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने संप किती काळ चालणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. यापूर्वी झालेले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संप आणि त्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडलेला लाभ याचा घेतलेला आढावा.

सविस्तर वाचा…

उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं की त्यांच्या कडे बहुमत नव्हतं. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव घेण्याच्या दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर १० मिनिटांत त्यांनी राजीनामा दिला – नीरज कौल

राज्यपालांसमोर आलेल्या माहितीनुसार जर त्यांनी निर्णय घेतला असेल, तर त्यात चुकीचं काय आहे? जर ४० हून जास्त सदस्यांनी सांगितलं की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, तर सरकारकडे बहुमत नसल्याचं याहून चांगलं निदर्शक कुठलं असू शकतं? – नीरज कौल

विधिंमडळ गट, ७ अपात्र आमदारांनी दावा केला की त्यांना आघाडी सरकारबाबत समस्या आहेत. आता राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं की तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा. जर हा निर्णय कोणत्याही कायद्याला धरून नसेल, तर त्यासंदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद होऊ शकेल. पण कुणीतरी अविश्वासाबाबत राज्यपालांना सांगितलं, तरच त्यावर राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात, असं कुठल्या कायद्यात म्हटलंय? – कौल

निधी वाटपावरून मतभेद झाल्याने अकोला शिवसेनेत नेते व पदाधिकाऱ्यांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली. पक्षाचे उपनेते गोपीकिशन बाजोरिया यांच्याविरूद्ध पदाधिकारी असा वाद रंगला आहे. पक्षातील कलह आता विकोपाला गेला. शिवसेनेला संघटनात्मक बळकटी येण्यापूर्वीच जिल्ह्यात पक्षात मतभेद निर्माण झाले आहेत.

सविस्तर वाचा

प्रख्यात क्रिकेटपटू अनिल कुंबळे यांच्या टेनविक स्पोर्ट्स या कंपनीने येथील 'ई चन्नावार' संस्थेच्या अल्फा ड्रीम्स स्पोर्ट्स अकादमी या संस्थेशी करार करीत ग्रामीण भागात राष्ट्रीय पातळीचे खेळाडू तयार करण्याचा विडा उचलला आहे.

सविस्तर वाचा

विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेवर घेतलेला निर्णय किंवा न घेतलेला निर्णय यावरही न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते – नीरज कौल

मग तुमच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेत नाहीत, मग ते कितीही वर्षांपर्यंत असो, तोपर्यंत अपात्रतेवर युक्तिवाद केला जाऊ शकत नाही? – सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल

अपात्रतेसंदर्भात निर्णय होईपर्यंत ते अपात्र असल्याचं तुम्ही गृहीत कसं धरू शकता? त्यामुळे त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे – नीरज कौल

जरी अपात्र व्यक्तीने मतदान केलं, तरी त्याचं मत ग्राह्य धरलं जातं – नीरज कौल

आज सर्वोच्च न्यायालय इतर सर्व घटनात्मक संस्थांना बाजूला सारून असं म्हणू शकतं का की आम्ही या सर्व बाबींवर निर्णय घेणार? – नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर मांडली बाजू

ही पक्षांतर्गत फूट नाही, तुम्हाला दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण आहे असं विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात का? – न्यायमूर्ती नरसिम्हा

आमचा पक्षच मूळ शिवसेना आहे. विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष हे दोन्ही एकमेकांशी अंतर्गत जोडलेले आहेत –
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद

निवडणूक आयोगाकडे पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार आणि यंत्रणा आहे. विधानसभा अध्यक्ष त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही – कौल

पक्ष फुटीचं हे प्रकरण नसून विधिमंडळ गटच मूळ पक्ष आहे हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकतात असं कोणत्या आधारावर तुम्ही सांगता – सर्वोच्च न्यायालय

विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्षाचाच भाग असतो – कौल

विधानसभा अध्यक्ष त्यांंच्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन एखाद्या पक्षाच्या पक्षांतर्गत राजकारणात पडण्याची अपेक्षा इथे केली जात आहे. पण विधिमंडळ गटनेतेच अध्यक्षांना कोण प्रतोद असतील, याविषयी कळवतात – कौल

प्रतोदला मान्यता देण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष विधिमंडळ नेत्यावरच अवलंबून असणार. विधिमंडळ अध्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा नेता असतो – नीरज कौल

नाफेडमार्फत हरभरा खरेदी नोंदणीला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. याबाबतचे आदेश जारी झाले असून यासंदर्भात स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केलेला पाठपुरावा निर्णायक ठरला.

सविस्तर वाचा

विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष एकमेकांशी संबंधितच असतात. दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांचा अंतिम निकाल आल्याशिवाय, त्यावर न्यायालयाचा हस्तक्षेप होऊ शकत नाही – नीरज कौल

अंतर्गत मतभेद हे लोकशाहीचं महत्त्वाचं तत्व आहे. पक्षात जर लोकांनी धोरणावर प्रश्न उपस्थित केलं, मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले तर त्याचा अर्थ ते पक्षाविरुद्ध गेले असा होत नाही – नीरज कौल

नाफेडमार्फत हरभरा खरेदी नोंदणीला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. याबाबतचे आदेश जारी झाले असून यासंदर्भात स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केलेला पाठपुरावा निर्णायक ठरला.

सविस्तर वाचा

हरीश साळवेंचा युक्तिवाद संपला. नीरज कौल यांच्या युक्तिवादाला सुरुवात