सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटांमधील सुनावणीमध्ये अनेक विषयांवर युक्तिवाद दोन्ही बाजूकडील वकिलांनी केली. विशेष म्हणजे या युक्तवादादम्यान पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाकडून शिवसेना कोणाची, उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा दिलेला राजीनामा, १६ आमदारांना अपात्र ठरवता येईल का, निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आलेली याचिका, राज्यपालांची भूमिका अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र या युक्तिवादामध्ये उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याचा मुद्दा शिंदे गटाने अखोरेखित करत पक्षांतर्गत मतभेदांचा मुद्दा मांडला.
नक्की वाचा >> Thackray vs Shinde SC Case: …तर शिंदेच अपात्र ठरतील अन् महाराष्ट्रातील सरकार पडेल; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मांडली कायदेशीर बाजू
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केला. बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला असं सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितलं. उद्धव ठाकरे सरकारने सभागृहातील बहुमत गमावल्याचा हा मोठा पुरावा असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी घटनापीठासमोर केला.
पुढे बोलताना सिंग यांनी पक्षांतर्गत मतभेद असणं किंवा विरोध करणं हे लोकशाहीने दिलेलं आयुध आहे, असा मुद्दा मांडली. त्यानंतर सिंग यांनी पक्षाच्या चिन्हासंदर्भातील निकालाचं वाचन केलं. ज्या क्षणी मूळ पक्षाचा नेता कोण असा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा १५ व्या परिच्छेदात त्याचं उत्तर सापडतं, असं सिंग न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना म्हणाले. निवडणूक आयोगाकडे निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार आहे असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. घटनापीठाने यावेळी मनिंदर सिंग यांना अशी काही प्रकरणे आहेत का जिथे पक्षांतर आणि मूळ पक्ष कोणाचा याच्याशी संबंधित मुद्दे एकाच वेळी घेण्यात आले? अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी उत्तर देण्यास त्यांनी वेळ मागितला.
यानंतर खरी शिवसेना कोणती यासंदर्भातील युक्तवाद न्यायालयामध्ये झाला ज्यात शिंदे गटाच्या वतीने सिंग यांनी आपली युक्तिवाद सुरु ठेवला. खरी शिवसेना कोणती? असा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा हा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाकडेच आहे आणि त्यांनीही हेच सांगितलं आहे, असं सिंग म्हणाले. यासंदर्भात एकदा निर्णय घेतल्यानतंर ते विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाही असं मनिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी पुढील युक्तिवाद केला. दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेचा प्रश्न अनिवार्य प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केला जातो. अपात्र मानने असा काही प्रकार नसतो. प्रत्यक्षात त्या सदस्याला अपात्र ठरवावं लागतं. कधीही न झालेल्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ते आपलं प्रकरण मांडत आहेत असं शिंदे गटाने म्हटलं आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा उपस्थित करत, “आमदारांना अपात्र ठरणं आणि निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत प्रकरणांमध्ये ढवळाढवळ करण्याचा संबंध जोडला जाण्याची शक्यता सुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबरोबरच संपुष्टात आली,” असंही जेठमलानी यांनी म्हटलं. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णयामुळे निवडणूक आयोग पक्षांतर्गत ढवळाढवळ करतंय किंवा आमदार अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा आणि पक्षांतर्गत निर्णय याचा थेट संबंध नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. उद्धव ठाकरेंनी २९ जून रोजी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ३० जून रोजी एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती.
नक्की वाचा >> ‘सेनेतच आहात तर…’, BMC निवडणूक, OBC आरक्षण, दीड लाख प्रतिज्ञापत्रे; सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ठाकरेंच्या युक्तिवादातील २० मुद्दे
जेठमलानी यांनी घटनापीठाला रामेश्वर प्रसाद प्रकरणाचा दाखला दिला. स्थिर सरकार देणं ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी आहे असं सांगत त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेचा बचाव केला. संभाव्य अपात्रतेच्या मुद्यावरुन त्यांना त्यांचं कर्तव्य पूर्ण कऱण्यापासून थांबवता येऊ शकत नाही असंही ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद केला. आयोगाला त्यांचं काम करु दिलं पाहिजे, त्यांना त्यांचं निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. कोणती शिवसेना खरी? याचं उत्तर निवडणूक आयोगाला द्यायचं आहे असंही ते घटनापीठासमोर म्हणाले.
