गेल्या वर्षी जून महिन्यात शिवसेना पक्षात मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदारांना बरोबर घेत वेगळा गट बनवला. तसेच या गटासह त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी करत राज्यात सत्ता स्थापन केली. तसेच शिंदे गटाने आपणच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह आपल्यालाच मिळायला हवं, असा दावा केला. हे प्रकरण पुढे निवडणूक आयोगाकडे गेलं. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे पक्षचिन्ह आणि पक्षाचं नाव एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं. तसेच शिंदे गटालाच खरी शिवसेना असल्याची मान्यता दिली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच यावेळी ठाकरे गटाने शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. परंतु, आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात केलेल्या सुनावणीत हे प्रकरण विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
हे ही वाचा >> पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भेट दिलेल्या पुण्यातल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं महत्त्व काय?
निवडणूक आयोगाने काय निकाल दिला होता?
शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह कुणाला मिळणार? यासंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर प्रदीर्घ सुनावणी झाली होती. निवडणूक आयोगाने १८ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी निकल दिला. आयोगाने शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा मोठा निर्णय दिला. त्यामुळे ठाकरे गटासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.