१६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितलं आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा जो निकाल देण्यात आला त्यात हे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यानंतर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आपण यासंदर्भातला निर्णय घ्यायला घाई करणार नाही आणि विलंब करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायला १० महिने घेतले मी निर्णय दोन महिन्यांत कसा देणार? असा प्रश्नही विचारला आहे. आमचा हा प्रयत्न आहे की या प्रकरणाचा निर्णय आम्ही लवकरात लवकर घेण्याचा प्रयत्न करु असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

काय म्हटलं आहे राहुल नार्वेकर यांनी?

एकनाथ शिंदे यांचा जो गट आहे तीच खरी शिवसेना आहे असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाही. त्यामुळे जुलै २०२२ मध्ये काय परिस्थिती होती? याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं आहे. तसंच जे काही राजकीय आरोप माझ्यावर केले जात आहेत ते मी थांबवू शकत नाही असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
ajit pawar meets sharad pawar
पहिला मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार? अजित पवारांचं मोठं विधान, म्हणाले…
What Prakash Ambedkar Said?
Prakash Ambedkar : परभणी बंदला हिंसक वळण; प्रकाश आंबेडकरांचा इशारा, “२४ तासांत हल्लेखोरांना अटक करा अन्यथा..”
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…
What Devendra Fadnavis Said About Rahul Narwekar ?
Devendra Fadnavis : “राहुल नार्वेकर पुन्हा येईन म्हणाले नव्हते तरीही पुन्हा आले..”, देवेंद्र फडणवीस यांचं खुमासदार भाषण
BJP leader and MLA Rahul Narvekar elected unopposed as the Speaker of the Legislative Assembly
Rahul Narwekar : नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी फेरनिवड; मंत्रीपदाचे स्वप्न भंगले
Loksatta samorchya bakavarun Supreme Court Article Prohibition of conversion of places of worship
समोरच्या बाकावरून: हे सगळे कुठपर्यंत जाणार आहे?

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा १४१ पानांचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे त्यात असं म्हटलं गेलं आहे की भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून जी मान्यता अध्यक्षांनी दिली ती निवड राजकीय पक्षाने केली आहे का? याची खातरजमा केली नसल्याने ती निवड बेकायदेशीर आहे असं कोर्टाने ठरवलं आहे. परंतू जर आपण पूर्ण चौकशी करुन या निकषावर आलो की राजकीय पक्ष म्हणून भरत गोगावलेंचीच निवड केली गेली. तर भरत गोगावलेंना प्रतोद ठरवण्यापासून कोर्टाने रोखलेलं नाही. कोर्टाने हे म्हटलं आहे की तत्कालीन राजकीय पक्ष कुठला होता त्याचा अभ्यास करुन निर्णय घ्या. ज्या राजकीय पक्षाने प्रतोद म्हणून नियुक्त केलं आहे ती नियुक्ती योग्य असेल असंही राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

विधानसभेच्या बाहेर नियमबाह्य, घटनाबाह्य वक्तव्यांकडे मी लक्ष देत नाही आणि अशा वक्तव्यांना काडीची किंमतही देत नाही असं म्हणत राहुल नार्वेकरांनी संजय राऊत यांना टोला लगावला आहे. ते पुढे म्हणाले की, खरंतर असं अपेक्षित असतं, की एखादी व्यक्ती एखादी व्यक्ती संवैधानिक जबाबदारी पार पाडत असते, संसदेची खासदार असते त्यावेळेला त्यांच्याकडून संविधानाचा मान राखत जबाबदारीने भाष्य करणं अपेक्षित असतं. पण मला वाटतं की अशी अपेक्षा काही लोकांकडून ठेवणं व्यर्थ आहे. अशा लोकांना टाळणं किंवा त्यांच्या वक्तव्याला महत्त्व न देणं हेच जास्त उपयुक्त आहे. असं म्हणत त्यांनी संजय राऊत यांना टोला लगावला आहे. तसंच मी कधीही कुठल्याही दबावाखाली येऊन काम केलेलं नाही. यापुढेही करणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

Story img Loader