लाचखोरीत रोजगार हमी योजना ‘अव्वल’?

राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांना भ्रष्टाचाराचा विळखा अधिक घट्ट होत चाललेला असताना गरिबांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेने (मनरेगा) लाचखोरीत अव्वल क्रमांक टिकवून ठेवला आहे. त्याखालोखाल इंदिरा आवास आणि घरकूल योजना आहे.

विहीर मंजूर झाल्यानंतर विहिरीच्या बांधकामाचे मोजमाप करून दस्तावेजावर सही करण्यासाठी असो किंवा हजेरीपट प्रमाणित करून देण्याचे काम, प्रत्येक ठिकाणी अडवणूक करून गरजूंचा छळवाद आणि आर्थिक गळचेपी करणाऱ्यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारींचा ओघ अलीकडच्या काळात वाढला आहे. अनेक लाचखोरांना बेडय़ा पडल्या आहेत, पण भ्रष्टाचाराचा मोह कमी झालेला नाही. अनेक योजना भ्रष्टाचारातून पोखरण्याचे काम सुरूच आहे.

शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांपैकी एकूण ४३ योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना लुबाडण्याचा प्रयत्न झाल्याचे एसीबीच्या नोंदीमधून दिसून आले आहे. गेल्या दीड वर्षांत सर्वाधिक १२ तक्रारी या मनरेगाशी संबंधित आहेत. त्याखालोखाल तक्रारी या इंदिरा आवास योजना आणि घरकूल योजनेसंदर्भात आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये मनरेगाशी संबंधित ४९, इंदिरा आवास २६ आणि घरकूल योजनेच्या २५ तक्रारींची नोंद झाली आहे. पाणी पुरवठा नळ योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, शेळीपालन योजना, दलित वस्ती सुधार योजना, आम आदमी विमा योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अशा अनेक योजनांना भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे दिसून आले आहे. ठिबक सिंचन योजनेतही लाचखोरांनी धो-धो पैसा ओरबाडल्याचे अनेक घटनांमधून स्पष्ट झाले आहे.

शेतकऱ्यानी ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून केलेली लागवड असो किंवा कंत्राटदाराने बांधकामाचे साहित्य पुरवण्याचा प्रकार, अनेकांना हजारो रुपयांचे कमिशन मागण्यात आले. घरकूल योजना तर भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कुरणच ठरली आहे.

घरकूल योजनेचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यापासून ते शेवटच्या हप्त्याचा धनादेश काढून देण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर सावज हेरून लाचखोरांनी या कल्याणकारी योजनांचा अर्थच बदलवून टाकला आहे. घराची पाहणी करून चेक काढून देण्यासाठी लाच मागणे हा अधिकार बनल्याच्या अविर्भावात लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचारी वागू लागले आहेत. घरकूल योजनेच्या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील अभियंत्यांचा संबंध येतो. अनेक अभियंते एसीबीच्या सापळयात अडकले आहेत.

विविध ४० योजनांमध्ये गेल्या वर्षी लाचखोरीची एकूण ५२ प्रकरणे आढळून आली होती. यावर्षी आतापर्यंत अशा प्रकरणांची संख्या ६ वर पोहचली आहे. सरकारच्या योजनांचा सर्वाधिक संबंध हा आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांशी येतो. गरजूंची अडवणूक केली की त्यांच्याकडून चिरीमिरी उकळता येते, हे लक्षात आल्याने योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी गरिबांनाही सोडलेले नाही. या योजनांमध्ये लाचेची रक्कम ही अवघ्या दोनशे रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आहे. ‘मनरेगा’चा विस्तार मोठा असल्याने तक्रारी सर्वाधिक आहेत. त्यातही विहीर भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी पैशांचा उपसा करण्याचे मोठे साधन ठरली आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये लाचखोरीची सर्वाधिक ८० प्रकरणे ही महसूल विभागातील आहेत. त्याखालोखाल पोलिसांचा क्रमांक आहे. या विभागात आतापर्यंत ५८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. विविध महापालिकांमधून २९ तक्रारी आहेत. शिक्षण विभागातही १२ लाचखोरीची प्रकरणे आहेत.

अनेक तक्रारी

शासनातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांपैकी एकूण ४३ योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना लुबाडण्याचा प्रयत्न झाल्याचे एसीबीच्या नोंदीमधून दिसून आले आहे. गेल्या दीड वर्षांत सर्वाधिक १२ तक्रारी या मनरेगाशी संबंधित आहेत. त्याखालोखाल तक्रारी या इंदिरा आवास योजना आणि घरकूल योजनेसंदर्भात आहेत. गेल्या चार वर्षांमध्ये मनरेगाशी संबंधित ४९, इंदिरा आवास २६ आणि घरकूल योजनेच्या २५ तक्रारींची नोंद झाली आहे.