आश्रमशाळांतील अंडय़ांचा पुरवठा संशयाच्या भोवऱ्यात

नीलेश पवार, नंदुरबार

‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून येणार’ अशी म्हण प्रचलीत असली तरी आदिवासी विकास विभागाने ठेकेदारांच्या मदतीने अशक्यप्राय गोष्टच शक्य करुन दाखवल्याचे आगळेवेगळे उदाहरण जिल्ह्य़ात आहे. बाजारात सहा रुपयांना मिळणारे एक अंडे आदिवासी विकास विभागाचे ठेकेदार चक्क निम्याहून कमी किंमतीला देत आहेत. अर्थात हे अंडे आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना दररोज मिळत नाही. तरीही ठेकेदाराबाबत प्रशासन, मुख्याध्यापक किंवा अधिक्षकांच्या फारशा तक्रारी नाहीत. या स्थितीत काही वर्षांपासून कोटय़वधी रुपयांची देयके दिली जात आहेत. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

आदिवासी विकास विभागात आजवर ‘ठेकेदार तुपाशी आणि विद्यार्थी मात्र उपाशी’ याची अनेकदा प्रचिती आली आहे. ठेकेदारांना पोसण्याचा नवीन ‘अंडय़ाचा फंडा’ समोर आला आहे. राज्यभरातील आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना रोज अंडी, केळी वाटपाची योजना विभागाकडून राबवली जाते. त्यातील अंडे पुरवठा योजना संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून किरकोळ बाजारात कोंबडीचे एक अंडे पाच ते सहा रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीला मिळते.  आदिवासी विकास विभागाने दोन वर्षांत अंडे पुरवठा करण्यासाठी काढलेली निविदा दोन रुपये ६० पैसे प्रति अंडे दराने मंजूर करण्यात आली आहे. जिथे घाऊक बाजारातही पावणेचार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीला अंडे मिळत नाही, तिथे आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवठादाराला इतक्या कमी दरात अंडे मिळते तरी कुठून, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात ठेकेदाराला प्रत्येक आश्रमशाळांवर दररोज अंडी पुरविणे बंधनकाराक असतांना निम्म्यापेक्षा अधिक किंमतीत हे सारे कसे शक्य होते, याबाबत संशय निर्माण होत आहे.

निविदा प्रक्रियेत आलेला दरच संशयास्पद असताना तो दर विभागाने कसा मंजूर केला ? दोन वर्षांत आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक अपर आयुक्त क्षेत्रात अशाचा काहीशा दराने विविध प्रकल्पात अंडे पुरवठा झाला आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थी महिन्यातून एकदा किंवा दोनदाच अंडे मिळत असल्याचे सांगतात. अंडे पुरवठय़ाची दररोजची देयके विभाग देत असल्याची माहिती उघड झाली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, ठेकेदारांकडून अंडय़ाचा पुरवठा सुरळीत होत नसेल तर बोटावर मोजण्याइतके आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक, अधीक्षक वगळता कोणीही वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याची जबाबदारी पार पाडलेली नाही. यामुळे आदिवासी विकास विभागातून अंडे पुरवठादाराला बळ दिले जात असल्याची साशंकता व्यक्त होत आहे.

ठेकेदार धार्जिण्या भूमिकेमुळे कोटय़वधी रुपये देऊनही आदिवासी विद्यार्थी अंडय़ांपासून वंचित राहिल्याचे चित्र आहे. दोन-तीन वर्षांत पुरवठादाराला इतक्या स्वस्त दरात अंडी पुरवठा कुठुन झाला आणि त्याला प्रत्येक शाळांवर वाहतुकीसह तो कसा परवडला की विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने केवळ कागदोपत्री पुरवठा झाला, याची सखोल चौकशीची गरज व्यक्त होत आहे. तळोदा, नंदुरबार, यावल, धुळे, कळवण, नाशिक, राजूर या नाशिक अपर आयुक्त क्षेत्रातील आश्रमशाळांमधील परिस्थितीत बरेचसे साम्य आहे. इतरत्र यापेक्षा वेगळी स्थिती नसल्याचे सांगितले जात आहे.

आश्रमशाळांची स्थापनाच परिसर विकास हेतूने झाली असून स्थानिकांना रोजगार द्यावा हा मूळ हेतू आहे. स्थानिकांकडून आश्रमशाळांना पुरवठा करण्याऐवजी केंदी्रय ठेकेदारी पध्दत आणून या संकल्पनेलाच छेद देण्यात आला. मुळात घाऊक बाजारात जे दर नाही, ते दर आदिवासी विकास विभागाकडून मंजुर केले जातात. त्यात संगनमत आहे का, याबाबत संशय घेण्यास जागा आहे. अंडे पुरवठा होत नाही याबाबत वारंवार तक्रार करुनही न्याय मिळाला नसल्याने अधिकारी-कर्मचारी आणि ठेकेदार याच्या संगनमताने हे सुरू आहे. याबाबत कारवाईची आवश्यकता आहे.    

– प्रतिभा शिंदे (लोकसंघर्ष मोर्चा)

आदिवासी विकास विभागाने जो दर मंजूर केला, त्या दरात आश्रमशाळानिहाय अंडी पुरवठा होतो की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्रकल्प कार्यालयांची आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणी पुरवठादाराने स्थानिक पातळीवर स्वस्तात खरेदी करून पुरवठा केला तरी त्यात शासनाचा फायदा आहे. नंदुरबारमधील अनेक आश्रमशाळांमध्ये सुरळीत अंडी पुरवठा झाला नसल्याच्या प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.

– किरण कुलकर्णी (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)