मेळघाटातील योजनांचे मूल्यमापन कोण करणार?

मोहन अटाळकर, लोकसत्ता

अमरावती : मेळघाटातील बालकांच्या आरोग्याचा विषय सातत्याने चर्चेत असतानाच आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चून राबवण्यात येत असलेल्या अनेक योजना अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. मेळघाटात पिण्याच्या पाण्यापासून ते रोजगारापर्यंत अनेक प्रश्न आता ऐरणीवर आले आहेत. मेळघाटातील योजनांचे मूल्यमापन कोण करणार, असा सवाल आता के ला जात आहे.

मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाई आहे. यंदाच्या उन्हाळयात त्याची तीव्रता जाणवली. गावकऱ्यांना पाण्यासाठी दूरवर पायपीट करावी लागते. जैतादेही आणि वझ्झर गावातील लोकांनी सापन नदी प्रकल्पाला अत्यंत कमी मोबदल्यात आपली हक्काची शेतजमीन दिली आहे. मात्र त्यांना त्यांच्या पुनर्वसनाच्या ठिकाणी नळ पाणीपुरवठा योजना पोहचू शकली नाही. आता सापन नदी प्रकल्पातून चांदूर बाजार आणि मोर्शी तालुक्यातील ८४ गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे, पण ज्या गावकऱ्यांनी आपली जमीन दिली, त्यांच्यासाठी मात्र प्रशासन सोयी-सुविधा पुरवू शकलेले नाही.

जैतादेही येथे मनरेगाअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या विहिरीतून पाणीपुरवठा योजना हाती घेण्यात आली. आजही ही योजना अर्धवट आहे. अशाच प्रकारे हतरू, बोरधा, चुनखडी, सोनापूर, एकझिरा, मोझरी इत्यादी गावात पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात आल्या. मात्र त्या बंद आहेत. त्याच्या कारणांचा शोध सहसा कुणी घेत नाही. मेळघाटमधील बऱ्याच गावात हातपंप उभारण्यात आले होते. त्यामधून पाणी मिळविण्यासाठी भरपूर त्रास होत होता, म्हणून सरकारने पाणीपुरवठा योजना राबवून मेळघाटमधील अनेक गावात पाण्याच्या टाक्या उभ्या केल्या आहेत. त्यासाठी विहिरीसुद्धा बांधण्यात आल्या आहेत. त्यात मोटारी बसविण्यात आल्या आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी या पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत.

एकझिरा गावात ३ हातपंप आहेत आणि २ विंधन विहिरी आहेत, तरी पण या गावाला टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येतो.  गेल्या वर्षी एकझिरा आणि सोनापूर गावात विंधन विहीर तयार करण्यात आली. एका रात्री कर्मचारी आले आणि काम करून निघून गेले. अंधारात तयार करण्यात आलेल्या विंधन विहिरीला पाणी लागलेच नाही आणि गावकऱ्यांना पाणी मिळू शकले नाही. धारणी तालुक्यातील सोनाबर्डी येथील सौरऊर्जावर आधारित शेती पाणीपुरवठा योजना अयशस्वी ठरली.  २० लाख रुपयांचा खर्च आला. किमान १० शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणे अपेक्षित होते, मात्र या योजनेचा लाभ एकच शेतकरी घेत असल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाऱ्यांनी आमच्यासोबत संवाद व साधी चर्चासुद्धा केली नाही, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. धारणी येथे एमआयडीसीसाठी जमीन अधिग्रहित करून ठेवण्यात आली आहे. या जमिनीवर एक रिकामी पाण्याची टाकी दिमाखाने उभी करण्यात आली आहे. पण, त्यात पाणी नाही. स्थानिक पातळीवर मनरेगा शिवाय रोजगाराची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे.

योजनांचा प्रचार नाही

मेळघाटमध्ये मोठय़ा प्रमाणात दूध उत्पादन होते. सेमाडोह व परतवाडा येथे दूध संकलन केंद्राची निर्मिती करण्यात आली आहे. पण या ठिकाणी कित्येक वर्षांपासून दूध संकलन बंद आहे. सेमाडोह व परतवाडा येथे दूध शीतकरण केंद्र आहे. आता इमारत आणि यंत्र सामुग्री तशीच पडून आहे. मेळघाटात प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी अनेक चांगल्या योजना आदिवासींपर्यंत पोहचू शकल्या नाहीत. आरोग्याचे प्रश्न तर कायमच आहे. या ठिकाणी कु णी सेवा देण्यास तयार नाहीत. येथे स्थानांतर म्हणजे शिक्षा समजली जाते. या भागात स्वच्छेने चांगले काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी पाठवावेत, अशी अपेक्षा  स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त के ली आहे. आदिवासींना अनेक गोष्टींसाठी जंगलातील संसाधनांवर अवलंबून रहावे लागते. पण, निर्बंधांमुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यापासून ते त्यांच्या जगण्याच्या साधनांवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

मेळघाटात अजूनही नियमित क्रीडा अधिकारी नाही. शिक्षण घेऊन सगळ्यांना नोकरी मिळणे शक्य नाही. मेळघाटातील मुले क्रीडा क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू शकतात. त्यांना के वळ चांगले प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. मेळघाट आणि अचलपूरमधील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी चांगल्या, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती किमान ३ वर्षांसाठी असली पाहिजे आणि शक्य असल्यास ५ वर्षांसाठी त्यांना नियुक्त करण्यात यावे. मेळघाटात अनेक प्रश्न जैसे थे आहेत. मुख्यमंत्री, राज्यपालांपासून अनेकांचे दौरे झाले. योजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. पण, परिस्थिती बदलू शकली नाही, ही खंत आहे.

–अ‍ॅड. बंडय़ा साने, सदस्य, गाभा समिती.