पहिल्या टप्प्यात बोगस संस्थांची यादी होणार
संस्थाचालकांमध्ये खळबळ
सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती वाटपातील गैरव्यवहाराप्रकरणी गठीत केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने (टास्क फोर्स) प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली असून यामुळे संस्थाचालकांच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या विशेष चौकशी पथकाला ६० दिवसात मुख्य सचिवांकडे अहवाल सादर करायचा असल्याने पहिल्या टप्प्यात राज्यातील बोगस संस्थांची यादी तयार करणे सुरू असल्याची माहिती आहे.
गडचिरोली प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये उघडकीस आलेला कोटय़वधीचा शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार राज्यात सर्वत्र गाजत आहे. यात सहभागी समाजकल्याण व आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित, तर अनेक संस्थाचालकांना अटक झाली असून त्यांची चौकशीही सुरू आहे. हा गैरव्यवहार केवळ गडचिरोलीतच नाही, तर राज्यातील सर्वच जिल्ह्य़ात असल्याची धक्कादायक बाब समोर येताच या संपूर्ण गैरव्यवहाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकाकडून करण्यात येत आहे. या पथकाचे अध्यक्ष अप्पर पोलिस महासंचालक (प्रशिक्षण) मुंबई, तर सदस्य म्हणून समाजकल्याण आयुक्त पीयूष सिंग व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजीतसिंह देओल आहेत. हे चौकशी पथक १ जानेवारी २०१० पासून सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागांकडून राज्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या मॅट्रिकोत्तर विविध शिष्यवृत्ती, तसेच शैक्षणिक शुल्क वाटपात गैरव्यवहार झाला किंवा कसे, याची चौकशी करीत आहे.
यासंदर्भात महासंचालकांच्या कार्यालयात नुकतील सर्व जिल्ह्य़ातील स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी व अंकेक्षण कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचे बैठक झाली. यात चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील बोगस संस्था, महाविद्यालये व विविध अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या सर्व संस्थांची चौकशी करण्यात येणार असून राज्यभरातील त्यांची एक यादी तयार करण्यात येणार असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून आजवर लाटलेली शिष्यवृत्ती वसूल केली जाणार आहे. २५ जानेवारीपासून ही चौकशी सुरू झाली असून त्यांमुळे राज्यभरातील विविध संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
६० दिवसात मुख्य आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर करायचा असून त्यात दोषींची नावे, पदनाम व कलावधी नमूद करायचा आहे, तसेच प्रत्येक जिल्ह्य़ात व शैक्षणिक संस्थेत जाऊन ही चौकशी सुरू आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, बुलढाणा, नागपूर, तसेच विदर्भ व राज्यातील इतरही भागात ११ फेब्रुवारीदरम्यान सलग चौकशी झाल्याची माहिती असून यात अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. साधारणत: ६० दिवसात म्हणजे २५ मार्चपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाईल, अशीही माहिती आहे.