बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ ही काँग्रेस पक्षाने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून चोरलेली संकल्पना आहे, महामंडळाच्या कर्जमाफी धोरणाबाबतही काँग्रेसने असाच चोरटेपणा केला आहे. ओबीसींसाठी काहीच न करु शकलेल्या काँग्रेसकडे कल्पकता नसल्यानेच असे प्रकार घडत आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या चुकीमुळेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम केंद्र सरकारने थकवली. स्वत:ची चूक लपवण्यासाठी ते राष्ट्रवादीची बदनामी करत आहेत, असा स्पष्ट आरोप राष्ट्रवादी ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी केला. सामाजिक न्यायमंत्री  मोघे यांचा त्यांनी निषेधही केला.
राष्ट्रवादीच्या ओबीसी सेलची उत्तर महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज येथे राष्ट्रवादी भवनमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीने नागपूर येथे ओबीसींचा राज्यव्यापी मेळावा आयोजित केला आहे, त्याचे नियोजन व सेलची आगामी धोरणे ठरवण्यासाठी विभागीय मेळावे घेतले जात आहेत, त्याची चर्चा आजच्या बैठकीत करण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना माळी यांनी काँग्रेसवर तोफ डागली. बैठकीत विभागाच्या नाशिक विभागीय अध्यक्षपदावरील सुखदेव चौधरी यांची प्रदेश उपाध्यक्षपदी व विभागीय अध्यक्षपदी सुभाष लोंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
बलुतेदार महामंडळ स्थापनेची अधिकृत प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे, त्याची अधिकृत घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार नागपुरच्या मेळाव्यात करतील. राष्ट्रवादीने बलुतेदारांचे संघटन सुरु केल्याचे पाहून व आम्ही मांडलेल्या कल्पनेनुसारच मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसांपुर्वी औरंगाबाद येथे बलुतेदार महामंडळ स्थापनेची घोषणा केली. महामंडळांच्या कर्जमाफीची भुमिका राष्ट्रवादीने मांडल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी खादी ग्रामोद्योग महामंडळाची कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु उर्वरीत महामंडळाची कर्जमाफी २ हजार ९०० कोटी रुपयांची होती तर खादी ग्रामोद्योगची केवळ १८३ कोटी रुपयांची आहे, असे माळी यांनी सांगितले.
ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीचे गेल्या ४ वर्षांत १ हजार ५०४ कोटी रुपये केंद्र सरकारने थकवले, राष्ट्रवादीच्या प्रयत्नातुन २९३ कोटी रु. मिळाले. सामाजिक न्यायमंत्री मोघे यांच्या चुकीमुळे उर्वरित निधी मिळत नाही, त्यांचा केंद्र सरकारशी योग्य संपर्क नाही, मात्र पक्षाची बदनामी करण्यासाठी शिष्यवृत्तीस राष्ट्रवादीचा विरोध असल्याचे मोघे सांगतात. राष्ट्रवादीवरील हे आरोप खोडसाळपणाचे व खालच्या दर्जाचे आहेत, असे माळी म्हणाले.
ओबीसींचे आरक्षण कमी करुन मराठा समाजास आरक्षण देण्यास विरोध असल्याच्या भुमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मराठय़ांना आरक्षण देताना ते स्वतंत्रपणे द्यावे, परंतु मराठा समाजातच आरक्षणाविषयी मतभेद आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी सेलचे व पक्षाचे पदाधिकारी अंबादास गारुडकर, सतीश महाले, राजेंद्र महाजन आदी उपस्थित होते. सेलच्या जिल्हाध्यक्षपदी खंडू भुकन (दक्षिण) व प्रशांत शिंदे (उत्तर) यांची नियुक्ती करण्यात आली.
ओबीसी विभाग आगामी विधासभा निवडणुकीत २५ टक्के जागा ओबीसींना देण्याची मागणी राष्ट्रवादीकडे करणार राज्यातील दुष्काळी भागात एप्रिलमध्ये जनावरांसाठी ५०० ट्रक मोफत चारा वाटप करण्याचा निर्णय

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Scholership of obc students is stops because of social justiceminister fault