|| प्रशांत देशमुख
राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा शासनाला प्रस्ताव; सरसकट शाळाबंदीचा विरोध
वर्धा : ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय शाळा सुरू करणे शक्य नाही. त्यामुळे तालुकानिहाय संक्रमण दर ठरवून प्रत्यक्ष शाळा सुरू करावी, असा प्रस्ताव राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाला दिला आहे.
राज्य शासनाने विदर्भ वगळता इतरत्र १५ जूनपासून शालेय शैक्षणिक सत्र सुरू केले आहे. मात्र यात प्रत्यक्षात फक्त शिक्षकांचीच उपस्थिती राहणार असून विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच शिक्षण मिळणार आहे. गत दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्णत: थांबले आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने काही पर्याय शासनासमोर ठेवले आहेत. जिल्ह्यात सरसकट शाळा बंद न ठेवता तालुका हा एकक धरून करोना संक्रमणतेचा दर ठरवावा. रुग्णसंख्या कमी असल्यास तालुक्याच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यास विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत शाळा सुरू करण्याबाबत नियोजन करण्याचे अधिकार मिळावे. विद्यार्थी आणि शिक्षक संक्रमित होवू नये म्हणून एक दिवसाआड, समविषम दिवशी, इयत्तेची विभागणी करून किंवा दिवसभरात दोन टप्प्यात विद्यार्थ्यांना बोलावून शाळा सुरू करावी, असा प्रस्ताव संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी राज्य शिक्षण आयुक्तांकडे मांडला आहे. यासोबतच करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत शाळांना माहिती द्यावी. गतवर्षी अभ्यास न झाल्याच्या पाश्र्वाभूमीवर ४५ दिवसाचा सुरू केलेला ब्रीज अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने शक्य नाही. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीतच नियोजन अपेक्षित आहे. आकलन न झालेल्या संकल्पना समजण्यासाठी व चालू इयत्तेचा अभ्यास होण्यासाठी अभ्यासविषयक नियोजनाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य शिक्षकांना मिळावे. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत शाळा सुरू करताना बंधने राहतीलच. म्हणून अन्य कोणतेही उपक्रम या शैक्षणिक सत्रात सुरू करू नये. माध्यान्ह भोजन योजना कार्यान्वित व्हावी. कुठलाही भेदभाव न करता लेखन साहित्य व गणवेश मोफत मिळावे. कोविड कर्तव्यातून शिक्षकांना मुक्त करीत प्रत्यक्ष शिक्षणात त्यांचे योगदान असावे, अशी मागणीही समितीने केली आहे.
आवश्यक का?
विद्यार्थ्यांसह शाळा सुरू करणे ग्रामीण भागासाठी आवश्यक आहे. त्याशिवाय ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिकूच शकत नाही. इतर व्यवहार सुरू करताना निर्बंध शिथिल करण्यात आले. त्याच निकषावर पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू करण्याची भूमिका शासनाने घेणे अपेक्षित असल्याचे शिक्षक समितीने स्पष्ट केले आहे. ऑनलाइन माध्यमातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यत अभ्यासक्रम पोहोचले, असे समजून घेणे चुकीचे ठरेल, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.
