विद्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून, परिक्षेला बसण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही असा आदेश उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून किंवा परिक्षेला बसण्यापासून वंचित ठेवल्यास ही बाब पालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असं आवाहन महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आलं आहे.
राज्यात लॉकडाऊन असतानाही काही शाळा पालकांना पाल्याची संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्याने शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्च २०२० रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे सर्व शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर ८ मे २०२० रोजी सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यासाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील शिल्लक फी एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले होते.
या शासन निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात काही शैक्षणिक संस्थांनी याचिका दाखल केल्या होत्या व शासनाचा ८ मे २०२० रोजीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने या शासन निर्णयास स्थगिती दिली होती. पण यावर्षीच्या मार्चमध्येच या निर्णयावरची स्थगिती उठवल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
