विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांचे तीन महिने सहा दिवसांचे वेतन अदा करायचे नाही, असा निर्णय शासनाने घेतला असला तरी सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या रकमेचा दुसरा हप्ता देण्यासाठी मात्र उच्च शिक्षण विभागाने सादर केलेल्या ७२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीला विधिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, मराठवाडा, नांदेड, अमरावती, नागपूर, गोंडवाना (गडचिरोली) इत्यादी ११ विद्यापीठांतील सुमारे ३५ हजार प्राध्यापकांना शक्यतो ३१ जुलपूर्वी थकित रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या प्राध्यापकांना देय असलेल्या रकमेच्या ८० टक्के रक्कम अर्थात, १५२६ कोटी रुपये केंद्र सरकार अदा करणार आहे. मात्र, ही रक्कम राज्य सरकारने प्राध्यापकांना अगोदर अदा करावी व नंतर त्या रकमेचा परतावा केंद्र सरकारकडून अदा केला जाईल, अशी अट आहे. राज्य सरकार त्याबाबतीत टाळाटाळ करीत असल्याने एस. फुक्टो.ने ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ पर्यंत विविध मागण्यांसाठी राज्यभर विद्यापीठ परीक्षा बहिष्कार आंदोलन केले होते. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या समाधानकारक निर्णयाने आंदोलन संपले. सरकारनेही थकबाकीची रक्कम ३१ जुलपूर्वी अदा करण्याचे न्यायालयात मान्य केले होते. या रकमेच्या म्हणजे १५२६ कोटी रुपयांपकी ९०० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जुलच्या पहिल्या आठवडय़ात प्राध्यापकांना अदा केला. दुसरा हप्ता ७२६ कोटी रुपयांचा ३१ जुलपूर्वी अदा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेले असल्याने त्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी सरकारकडे पुरवणी मागणी सादर करून ती विधिमंडळाने मान्य केल्यामुळे प्राध्यापकांना आता थकबाकी रकमेचा दुसरा आणि शेवटचा हप्ता ३१ जुलपूर्वी मिळण्याची शाश्वती निर्माण झाली आहे. उच्च शिक्षण संचालक डॉ. पी. आर. गायकवाड यांच्या आदेशानंतर राज्यातील विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक प्राध्यापकांच्या बँक खात्यात थकबाकीची रक्कम जमा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारविरुद्ध ‘एम. फुक्टो’ न्यायालयात
बहिष्कार काळातील तीन महिने सहा दिवसांचे वेतन अदा करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने एम. फुक्टोशी चर्चा करून प्रश्न सोडवावा, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन सरकार करीत नसल्याचा आरोप करीत एम. फुक्टोने याबाबतीत एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. एम. फुक्टोचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील आणि उपाध्यक्ष डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी सांगितले की, संघटनेने १७ मे रोजी एक निवेदन सरकारला दिले असून, सरकार संघटनेशी चर्चा करायलाच तयार नसल्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्राध्यापकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक मंडळ ३१ जुल २०१३ पूर्वी असे तक्रार निवारण मंडळ स्थापन करणे अनिवार्य असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती डॉ. रघुवंशी यांनी दिली.
