मुंबई: महाराष्ट्राच्या सर्वागीण प्रगतीत आपापल्या परीने भर घालणाऱ्या जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणाऱ्या ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ उपक्रमाचे दुसरे पर्व १५ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत साजरे होईल. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, औद्योगिक अशा मापदंडांवर जिल्ह्यांची प्रगती मोजून त्याआधारे सर्वोत्कृष्ट जिल्ह्यांना या सोहळय़ात केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरवले जाईल. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे प्रकाशनही याप्रसंगी होईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’चे मुख्य प्रायोजक असून ‘नॉलेज पार्टनर’ गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे हे आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील विकासाचे मोजमाप करणारे अनेक घटक आहेत. मात्र, जिल्हा स्तरावर वर्षांगणिक होणारे आर्थिक आणि सामाजिक बदल टिपणारे निर्देशांक तुलनेने कमी आहेत. ही उणीव दूर करून महाराष्ट्राच्या जिल्हास्तरीय विकासाचा वार्षिक आढावा घेता यावा आणि त्याआधारे धोरणकर्त्यांना भविष्यकालीन विकासाचे दिशादर्शन करावे, या हेतूने ‘लोकसत्ता’ने ‘जिल्हा निर्देशांक’ हा उपक्रम गतवर्षी हाती घेतला. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष असून प्रभावी सांख्यिकीच्या आधारे जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान क्लिष्ट सांख्यिकीची उलगड करताना जिल्ह्यांच्या विकास वाटचालीचे विविध लक्षणीय पैलू समोर आले. अशा विविध पैलूंच्या मदतीने जिल्ह्यांचा निर्देशांक ठरवण्यात आला असून या निर्देशांकाच्या क्रमवारीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी विशेष कार्यक्रमात गौरव करण्यात येईल.

हेही वाचा >>>उद्योग, आरोग्यसेवेत सुधारणा, कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज; गोंदियामध्ये विमानसेवेमुळे गुंतवणूक वाढीची शक्यता

दरडोई उत्पन्न, जिल्हापातळीवरच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषीच्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची (एमएसएमई) उद्योगामधील गुंतवणूक याच्या माध्यमातून जिल्ह्यांची आर्थिक कामगिरी मोजण्यात आली. इयता १०वीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, ० ते ५ वयोगटातील सामान्य (कुपोषित नसलेली) वजनाची बालके आणि आवास योजनेंतर्गत बांधलेली घरे या तीन घटकांचा वापर करून मानवी विकासासंदर्भातील जिल्ह्यांच्या कामगिरीचा अंदाज बांधण्यात आला. तसेच शाश्वत व सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी रस्ते, बँक, विजेची उपलब्धता, तसेच सुस्थितीतील नजीकच्या अंतरावरील शाळा, पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि कायदा-सुशासन हे घटक विचारात घेण्यात आले. या सर्व उपघटकांच्या निर्देशांकाच्या आधारे जिल्ह्यांच्या विकासाचा निर्देशांक ठरवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा, वाटचालीचा आलेख मांडणाऱ्या ‘जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे प्रकाशन केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होईल.

सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’चे मुख्य प्रायोजक असून ‘नॉलेज पार्टनर’ गोखले इन्स्टिटय़ूट, पुणे हे आहेत. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील विकासाचे मोजमाप करणारे अनेक घटक आहेत. मात्र, जिल्हा स्तरावर वर्षांगणिक होणारे आर्थिक आणि सामाजिक बदल टिपणारे निर्देशांक तुलनेने कमी आहेत. ही उणीव दूर करून महाराष्ट्राच्या जिल्हास्तरीय विकासाचा वार्षिक आढावा घेता यावा आणि त्याआधारे धोरणकर्त्यांना भविष्यकालीन विकासाचे दिशादर्शन करावे, या हेतूने ‘लोकसत्ता’ने ‘जिल्हा निर्देशांक’ हा उपक्रम गतवर्षी हाती घेतला. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष असून प्रभावी सांख्यिकीच्या आधारे जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे विश्लेषण करण्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली आहे. या प्रक्रियेदरम्यान क्लिष्ट सांख्यिकीची उलगड करताना जिल्ह्यांच्या विकास वाटचालीचे विविध लक्षणीय पैलू समोर आले. अशा विविध पैलूंच्या मदतीने जिल्ह्यांचा निर्देशांक ठरवण्यात आला असून या निर्देशांकाच्या क्रमवारीत सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा येत्या १५ फेब्रुवारी रोजी विशेष कार्यक्रमात गौरव करण्यात येईल.

हेही वाचा >>>उद्योग, आरोग्यसेवेत सुधारणा, कृषी क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज; गोंदियामध्ये विमानसेवेमुळे गुंतवणूक वाढीची शक्यता

दरडोई उत्पन्न, जिल्हापातळीवरच्या अर्थव्यवस्थेतील कृषीच्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राची (एमएसएमई) उद्योगामधील गुंतवणूक याच्या माध्यमातून जिल्ह्यांची आर्थिक कामगिरी मोजण्यात आली. इयता १०वीमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण, ० ते ५ वयोगटातील सामान्य (कुपोषित नसलेली) वजनाची बालके आणि आवास योजनेंतर्गत बांधलेली घरे या तीन घटकांचा वापर करून मानवी विकासासंदर्भातील जिल्ह्यांच्या कामगिरीचा अंदाज बांधण्यात आला. तसेच शाश्वत व सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी रस्ते, बँक, विजेची उपलब्धता, तसेच सुस्थितीतील नजीकच्या अंतरावरील शाळा, पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि कायदा-सुशासन हे घटक विचारात घेण्यात आले. या सर्व उपघटकांच्या निर्देशांकाच्या आधारे जिल्ह्यांच्या विकासाचा निर्देशांक ठरवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या प्रगतीचा, वाटचालीचा आलेख मांडणाऱ्या ‘जिल्हा निर्देशांक’ अहवालाचे प्रकाशन केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होईल.