राजकीय पातळीवर ‘मोदी अजेंडा’ छुपेपणाने महाराष्ट्रात पसरवण्याचा प्रयत्न होत असल्यानेच मुख्यमंत्री व राज्यकर्त्यांनी कणखर भूमिका घेऊन आता अधिक वेळ न दवडता येत्या अधिवेशनात ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ संमत करावा असे आवाहन अंद्धश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी शनिवारी केले.
जादूटोणा विरोधी कायद्याचे प्रारुप तयार करुन तब्बल १८ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे, आतापर्यंत सहावेळा हा कायदा विधिमंडळात सादर करण्यात आला. परंतु पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभनीय नसतानाही हा कायदा संमत झालेला नाही. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या कालहरणाची ‘काळी पत्रिका’ प्रसिद्ध केली आहे. त्याच्या प्रबोधनासाठी डॉ. दाभोळकर आज येथे आले होते, त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील आवाहन केले. शुक्रवारी संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बरड (ता. फलटण, सातारा) येथे पालखी तळावर जाऊन कायद्याबाबत सरकार वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा करेल, असे सांगितले. सरकारने ही चर्चा त्वरित करावी. गेल्या दोन वर्षांत सामाजिक न्यायमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी चारवेळा वारकरी प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांच्या सूचनेप्रमाणे कायद्यात २० बदल करण्यात आले आहेत, वारकरी संप्रदायाचे बहुसंख्य प्रतिनिधी कायद्यास अनुकूल आहेत. वारकरी प्रतिनिधींसमवेत यापूर्वी झालेल्या चारही बैठकांचे इतिवृत्त सरकारने प्रसिद्ध करावे, अशीही मागणी दाभोळकर यांनी केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, शेकाप हे प्रमुख पक्ष कायद्यास अनुकूल आहेत, केवळ भाजप व शिवसेना विरोध करत आहे.
विरोध करण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांनी स्वा. सावरकर व प्रबोधनकार ठाकरे यांची मते लक्षात घेतली असती तर त्यांनाही कायदा मिळमिळीत बनवला असेच वाटले असते, अशी टीका करुन दाभोळकर म्हणाले, कायदा हिंदू विरोधी आहे अशी दिशाभूल करत हिंदू जागरण संस्थेने आंदोलन सुरु केले आहे. राजकीय पातळीवर मोदी अजेंडा महाराष्ट्रात पसरवण्याचा हा छुपा प्रयत्न आहे, त्यामुळे सरकारने कणखर भूमिका घेण्याची अवश्यकता आहे. कायद्यात एक कलम तर सोडा एक ओळ, शब्द हिंदू विरोधी आहे असे जर न्यायालयाने सांगितले तर स्वत:च समिती कायदा रद्द करण्याची भूमिका घेईल, असे आव्हान दाभोळकर यांनी दिले. यावेळी समितीचे मिलिंद देशमुख, अ‍ॅड. रंजना गवांदे आदी उपस्थित होते.