माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे मत
राज्यघटनेची निर्मिती घाईघाईत झालेली नाही. अत्यंत बारकाईने विचार करून तयार झालेली राज्यघटना ही जगातील सर्वात उत्तम राज्यघटना आहे. मात्र घटनेच्या निर्मितीवेळी धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक अशा काही बाबींची व्याख्याच झाली नाही. धर्माना केंद्रस्थानी ठेवऔत काही तडजोडी तत्कालीन परिस्थितीत कराव्या लागल्या होत्या. मात्र, आता त्या तडजोडींवर निर्णायक चर्चा व्हायलाच हवी, अन्यथा लोकशाही ढासळू शकते, असे मत माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी व्यक्त केले.
नानासाहेब पाटील अमृतमहोत्सवी वर्ष उपक्रम समितीच्या वतीने डॉ. गोडबोले यांच्या ‘धर्मनिरपेक्षता, राज्यघटना आणि वास्तव’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी माजी नगराध्यक्ष नानासाहेब पाटील, नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी डॉ. राधाकृष्ण गमे उपस्थित होते.
गोडबोले म्हणाले, की राज्यघटनेचा मूलभूत चौकटीचा भाग आहे. मात्र, त्याची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने सोयीस्कर अर्थ काढला जातो. हे थांबवण्यासाठी आता व्याख्या झालीच पाहिजे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केल्या गेल्या आहेत. तशी व्याख्या होऊन धर्मनिरपेक्षतेच्या रक्षणासाठी स्वतंत्र आयोग तयार करावा लागेल व आयोगाचे निर्णय सर्वावरच बंधनकारक करावे लागतील. अल्पसंख्याकांसाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या, मात्र अल्पसंख्याकांचीही व्याख्या झाली नाही. आजघडीला नेमके अल्पसंख्याक कोण हे ठरवून त्यांना लाभ दिला पाहिजे. धर्मप्रचार व धर्मपरिवर्तनाबाबतही घटनेत तडजोड होऊन त्याचा ठेका ठरावीक धर्मानाच मिळाला. काही विशिष्टांचे लांगूलचालन करण्यासाठी गोहत्याबंदीची तरतूद झाली. धर्म व राजकारणाची फारकत असावी, अशी मांडणीही घटनेत झाली पाहिजे. या बदलांसाठी देशात तीनवेळा संधी चालून आली होती. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना देशातील दोन तृतीयांश राज्ये तीन वेळा त्यांच्याकडे होती. त्यांच्याआधारे हे बदल सहजशक्य होते. मात्र, मतांसाठी गेल्या ७० वर्षांत कोणीही हे पाऊल उचलले नसल्याचे मतही गोडबोले यांनी व्यक्त केले. अलीकडे हिंदूराष्ट्राची चर्चा होते. परंतु ते अजिबात शक्य नसून घटनाबा विषयांवर वायफळ चर्चा केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
