सर्वोच्च न्यायालयाने आज उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला. निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी घेण्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची मागणी फेटाण्यासंदर्भात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने फेटाळून लावली. या निर्णयानंतर सर्वच स्तरातून प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात असतानाच ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना ठाकरेंविरोधात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर भाष्य केलं आहे.
नक्की वाचा >> Thackeray vs Shinde: उद्धव ठाकरेंनी CM पदाचा राजीनामा दिल्याचा शिंदे गटाला होणार फायदा?; सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला मुद्दा
आज दिवसभर पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे चालेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गटाने आपली बाजू मांडली. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बंडखोरी करणाऱ्या पहिल्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा आधी निकाली काढावा त्यानंतर निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी केली जावी अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी होती. तर निवडणूक आयोगासमोरील प्रकरण आणि १६ जणांना अपात्र ठरवण्याचे मुद्दे एकमेकांशी संबंधित नसल्याचा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र्य संस्था असून त्यांना खरी शिवसेना कोण यासंदर्भातील सुनावणी करण्याची परवानगी देण्यात यावी असं शिंदे गटाचं म्हणणं होतं. सकाळी साडेदहापासून सुरु झालेली सुनावणी अगदी दिवसभर सुरु होती. सायंकाळी साडेपाचच्या आसपास न्यायालयाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला.
कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून आता या प्रकरणाची सुनावणी निवडणूक आय़ोगासमोर होणार आहे. याच सर्व निकालासंदर्भात बोलताना उज्जवल निकम यांनी असाच निर्णय़ अपेक्षित होता असं आपण सकाळीच म्हटल्याचं नमूद केलं. टीव्ही ९ मराठीशी बोलताना त्यांनी हे विधान केलं.
“मी सकाळीच सांगितलं होतं निवडणूक आयोग किंवा विधीमंडळासारख्या संस्था या स्वायत्त आहे. यासंदर्भात वाद निर्माण होतो तेव्हा त्यांना निर्णय देण्याचा घटनेनं अधिकार दिला, असा निर्णय न्यायालय देतं. अगदीच अपवादात्मक परिस्थिती न्यायालय हस्तक्षेप करतं,” असं निकम यांनी म्हटलं आहे. शिंदे विरुद्ध ठाकरे ही याचिका उपवादात्मक म्हणू शकतो अशी नव्हती. “आजच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आय़ोगाला तोंडी स्थगिती दिली होती ती थांबवली आहे,” असं निकम म्हणाले आहे. या निर्णयामुळे आता पक्षचिन्ह आणि खरी शिवसेना कोणाची याची सुनावणी निवडणूक आयोगासमोर होणार आहे.
