मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयाऱ्यांनाही आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. त्यामुळे यातून तोडगा काढणे सरकारला अडचणीचे झाले आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सगेसोयरे हा शब्द प्रयोग जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन अधिनियमात समाविष्ट करण्यात येणार असला तरी त्यात प्रचलित पितृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचाच समावेश राहील, असे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगतिले आहे. या विषयावर आता कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकल यांनी भाष्य केले आहे.
मराठा समाजाच्या हाती नेमके काय पडले?
जोपर्यंत सगेसोयरे शब्दाचा स्पष्ट अर्थ निश्चित केला जात नाही. तोपर्यंत सगेसोयरे या शब्दामुळे आरक्षणामधला गुंता आणखी वाढू शकतो, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली आहे. माध्यमांना प्रतिक्रिया देत असताना ते म्हणाले, “मराठी भाषेमध्ये ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्यापक व्याख्या आहे. त्यामुळे याची व्याख्या करताना सरकारला निश्चित करावे लागेल की, जवळचे नातेवाईक की एका गावातील जवळचे लोक? कारण एकाच गावातील रहिवाश्यांना बाहेरच्या ठिकाणी आमचे ‘सगेसोयरे’ असे म्हटले जाते. याचा अर्थ ते जवळचे नातेवाईक असतात, असे नाही.”
“आर्थिक, दुर्बल हा निकष लावताना सगेसोयरे या शब्दाची सांगड लावायची असेल तर सगेसोयरे या शब्दाचा मराठीत अर्थ लावून जवळचे नातेवाईक म्हणजे कोण? हेही निश्चित करावे लागेल. तसेच सगेसोयरे म्हणजे मुलाकडील नातेवाईक की मुलीकडील नातेवाईक हे ठरवतानाही हा विषय वादाचा होऊ शकतो”, अशी शक्यता उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली.
या साठी दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन ‘सगेसोयरे’ कोणाला म्हणायचे? हे निश्चित करावे लागेल. नाही तर या विषयात उगाच काथ्याकूट होऊ शकेल, असेही निकम यांनी सांगितले. ‘सगेसोयरे’ हा शब्द वापरताना जवळचे नातेवाईक असतील तर वापरावा असं ठरूवून घ्यावे लागेल. त्यात पुन्हा मुलाचे की मुलीकडचे नातेवाईक हे देखील ठरवून घ्यावे लागेल. जो पर्यंत ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या स्पष्ट अर्थ निश्चित केला जात नाही, तोपर्यंत नुसता सगेसोयरे या शब्दामुळे आरक्षणाचा गुंता अधिक वाढू शकतो, उज्ज्वल निकम म्हणाले.
“सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येत व्याही, म्हणजे मुलगा आणि मुलगी दोहोंकडील नातेवाईक, असा समाजशास्रीय पद्धतीने अर्थ लावणे अपेक्षित आहे. केवळ पितृसत्ताक नव्हे, तर मातृसत्ताक पद्धतीने सजातीय विवाहसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक, असा अर्थ लावला जाणे अपेक्षित आहे. तशी नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा राज्य सरकारला कायदेशीर अधिकार आहे. सरकारच्या निर्णयाचा लाभ समाजबांधवांना मोठ्या प्रमाणावर होईल. मात्र मराठवाड्यात केवळ तीस हजार नोंदी सापडल्याने निजामकालीन गँझेटियर, जनगणना अहवाल आदी वेगवेगळे आणखी पुरावे गृहीत धरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत”, अशी आमची मागणी असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षण याचिकाकर्ते डॉ. प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.
