मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयाऱ्यांनाही आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली होती. त्यामुळे यातून तोडगा काढणे सरकारला अडचणीचे झाले आहे. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी सरकारने मान्य केलेली नाही. सगेसोयरे हा शब्द प्रयोग जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणी विनियमन अधिनियमात समाविष्ट करण्यात येणार असला तरी त्यात प्रचलित पितृसत्ताक पद्धतीच्या नातेवाईकांचाच समावेश राहील, असे सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगतिले आहे. या विषयावर आता कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकल यांनी भाष्य केले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा