महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आक्रमक आणि वादग्रस्त वक्तव्ये करीत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाराज असल्याची चर्चा असतानाच विधान परिषदेच्या सभागृह नेतेपदी खडसे यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांच्याऐवजी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नियुक्ती करण्यास खडसे यांनी आक्षेप घेतल्याने वाद टाळण्यासाठी केंद्रीय पक्षनेतृत्वाच्या सूचनेनुसार खडसे यांची नियुक्ती होणार आहे.
विधानसभेचे सभागृह नेते मुख्यमंत्री असतात, तर विधान परिषदेचे सभागृह नेते उपमुख्यमंत्री असावेत, अशी प्रथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने पाळली. सध्या सरकारमध्ये खडसे यांना मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सन्मान देण्यात आला आहेत. पण गेल्या काही दिवसांत खडसे यांनी वादग्रस्त विधाने केल्याने सरकारची पंचाईत झाली. त्यामुळे त्यांची विधान परिषदेत सभागृह नेते म्हणून निवड न करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांच्याऐवजी चंद्रकांत पाटील यांना नियुक्त करण्याचा विचार सुरू होता. पण खडसे यांचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्याशी बोलणे झाले. त्यांच्याबाबत असलेल्या आक्षेपांचे स्पष्टीकरण केल्यावर खडसे यांच्या नावाला केंद्रीय नेतृत्वाने हिरवा कंदील दाखविल्याचे समजते.  विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद धनंजय मुंडे यांच्याकडे आहे. या सभागृहात सत्तारूढ पक्ष कमजोर असून विरोधकांना तोंड देण्यासाठी खडसे यांच्यासारखा आक्रमक मंत्रीच असला पाहिजे, या हेतूने व त्यांच्या ज्येष्ठतेचा सन्मान ठेवण्यासाठी खडसे यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविल्याचे सूत्रांनी सांगितले
पुरवणी मागण्या ९२०० कोटी रुपयांच्या
राज्य सरकारने विरोधकांच्या गोंधळातच सुमारे ९२०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहांत सादर केल्या. त्यापैकी दुष्काळनिवारणाच्या आणि मदतीच्या विविध उपाययोजनांसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.या मागण्यांवर पुढील आठवडय़ात चर्चा होणे अपेक्षित आहे.