महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. कालपासून सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर पुन्हा एकदा सलग सुनावणी सुरू झाली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. यावेळी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढणार का? याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सुनावणीनंतर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असं म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती आणणं, ही तातडीची गरज आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं नसावं, त्यामुळे त्यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला असेल, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “महाराष्ट्रात काहीही झालं की एका व्यक्तीचं नाव येतं…”, पहाटेच्या शपथविधीवर शरद पवारांची मिश्कील टिप्पणी!

आजच्या सुनावणीवर भाष्य करताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असं म्हणता येणार नाही. कारण नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वानुसार, न्यायालयाला दुसऱ्या बाजुचंही ऐकावं लागतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, आम्ही शिंदे गटालाही ऐकू आणि निवडणूक आयोगालाही ऐकू… यासाठी न्यायालयाने दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे. आता या प्रकरणावर आठ दिवसांनी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत दोन्ही बाजुंचं ऐकलं जाईल. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.”

हेही वाचा- ठाकरे गटाला शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार का? सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादावर खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले…

“त्याचबरोबर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा फायदा घेणार नाही. म्हणजेच आम्ही आमच्या पक्षाचा नवीन व्हीप काढणार नाही. तो व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना बजावणार नाही, असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाला अभिवचन दिलं आहे. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्ह दिलं असलं तरी याचा दुरुपयोग त्यांनी करू नये, याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. कोणताही व्हीप बजावणार नाही , असं शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालावर तातडीने स्थगिती आणणं, सर्वोच्च न्यायालया गरजेचं वाटलं नसावं,” अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढणार का? याबाबत अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या सुनावणीनंतर ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असं म्हणता येणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या निकालावर स्थगिती आणणं, ही तातडीची गरज आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं नसावं, त्यामुळे त्यांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला असेल, अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “महाराष्ट्रात काहीही झालं की एका व्यक्तीचं नाव येतं…”, पहाटेच्या शपथविधीवर शरद पवारांची मिश्कील टिप्पणी!

आजच्या सुनावणीवर भाष्य करताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, “निवडणूक आयोगाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असं म्हणता येणार नाही. कारण नैसर्गिक न्यायदान तत्त्वानुसार, न्यायालयाला दुसऱ्या बाजुचंही ऐकावं लागतं. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, आम्ही शिंदे गटालाही ऐकू आणि निवडणूक आयोगालाही ऐकू… यासाठी न्यायालयाने दोघांनाही नोटीस पाठवली आहे. आता या प्रकरणावर आठ दिवसांनी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत दोन्ही बाजुंचं ऐकलं जाईल. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.”

हेही वाचा- ठाकरे गटाला शिंदे गटाचा व्हीप लागू होणार का? सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवादावर खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले…

“त्याचबरोबर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निकालाचा फायदा घेणार नाही. म्हणजेच आम्ही आमच्या पक्षाचा नवीन व्हीप काढणार नाही. तो व्हीप ठाकरे गटाच्या आमदारांना बजावणार नाही, असं शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयाला अभिवचन दिलं आहे. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्षचिन्ह दिलं असलं तरी याचा दुरुपयोग त्यांनी करू नये, याची खबरदारी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. कोणताही व्हीप बजावणार नाही , असं शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निकालावर तातडीने स्थगिती आणणं, सर्वोच्च न्यायालया गरजेचं वाटलं नसावं,” अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल निकम यांनी दिली.