न्याय व्यवस्था भ्रष्ट झालेली आहे. न्यायाधिश पैसे घेऊन जात पडताळणी समितीचे निर्णय बदलवतात. न्यायालय कोणतीही शहानिशा न करता बोगस आदिवासींना आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन टाकते, असे गंभीर स्वरूपाचे आरोप राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री अ‍ॅड. पद्माकर वळवी यांनी केले. बोगस आदिवासींमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर सर्वपक्षीय मूळ आदिवासींनी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
रविवारी नंदुरबार येथे आयोजित आदिवासी संस्कृती जतन व चिंतन मेळाव्यात ते बोलत होते.
गणेशनगर परिसरात झालेला या मेळाव्यात आदिवासी समाजातील उच्च विद्याविभूषित व उच्च पदावर पोहोचलेल्या मान्यवरांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.
यावेळी अ‍ॅड. वळवी यांनी बोगस आदिवासींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे सांगितले. त्याचा फटका खऱ्या आदिवासींना सोसावे लागतो. बोगस आदिवासींना जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र नाकारल्यावर ते न्यायालयात धाव घेतात. न्यायालय संबंधितांची कोणतीही शहानिशा न करता त्यांना आदिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र देते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
आदिवासी बांधवांना आपल्यासाठी शासकीय नोकरी, शिक्षण व तत्सम कारणासाठी ६० टक्के आरक्षण असल्याचे वाटते. त्यामुळे ते गाफिल राहतात. बोगस आदिवासींकडून होणारे अतिक्रमण आणि आदिवासींमध्ये निर्माण झालेली प्रचंड स्पर्धा, यामुळे मूळ आदिवासी बांधवांनी चांगली तयारी करून आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढण्याची गरज आहे.
आदिवासींचा इतिहास, संस्कृती यावर इतर समाजातील व्यक्ती लिखाण करतात. परंतु, आपली संस्कृती जपण्यासाठी आदिवासी युवकांनी पुढे येण्याची खरी गरज आहे. आदिवासी समाज संपूर्ण राज्यात वेगवेगळ्या दुर्गम भागात विखुरलेला आहे. या समाजाने एकत्र येऊन लढा दिल्यास शासनालाही त्याची दखल घ्यावी लागेल, असेही अ‍ॅड. वळवी यांनी सांगितले.
