अकोला जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर प्रथमश्रेणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार कलम १५६ (३) नुसार सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी क्यांनी सत्र न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. आज या अर्जावर सुनावणी झाली असून सत्र न्यायालयाने राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने जामीन अर्जावर निकाल देत पालकमंत्री कडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी न्यायालयात दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा जामीन मंजूर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमकं प्रकरण काय?
अकोल्यातील जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवलेल्या रस्त्यांच्या प्रस्तावामध्ये परस्पर बदल करून १ कोटी ९५ लाखांचा निधी अपहार केल्याचा आरोप पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर होता. हा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. तसेच पालकमंत्री कडू यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही वंचितने केली. त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवेधन पुंडकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं कमल १५६ (३) नुसार पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या १३ कामांना स्थगिती दिली. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात पालकमंत्री कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पालकमंत्री कडू यांनी जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. याप्रकरणी “सत्र न्यायालयानं दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पालकमंत्री कडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पालकमंत्री कडू यांच्याकडून अॅड. बी. के. गांधी यांनी काम पाहिलं.

नेमकं प्रकरण काय?
अकोल्यातील जिल्हा परिषदेकडून जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवलेल्या रस्त्यांच्या प्रस्तावामध्ये परस्पर बदल करून १ कोटी ९५ लाखांचा निधी अपहार केल्याचा आरोप पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर होता. हा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता. तसेच पालकमंत्री कडू यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही वंचितने केली. त्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. धैर्यवेधन पुंडकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्याची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं कमल १५६ (३) नुसार पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या १३ कामांना स्थगिती दिली. तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात पालकमंत्री कडू यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पालकमंत्री कडू यांनी जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. याप्रकरणी “सत्र न्यायालयानं दोन्ही पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पालकमंत्री कडू यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पालकमंत्री कडू यांच्याकडून अॅड. बी. के. गांधी यांनी काम पाहिलं.