मोहन अटाळकर, अमरावती
रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना ओलितासाठी पाणी आवश्यक असताना यंदा अपुऱ्या पाणीसाठय़ामुळे सिंचनावर मर्यादा आल्या असून, धरणांमधून पाणी सोडण्याची मागणी ठिकठिकाणांहून होऊ लागली आहे. पश्चिम विदर्भात सद्यस्थितीत सिंचन प्रकल्पांमध्ये केवळ ५२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. जलसंपदा विभागाने ज्या पाटबंधारे प्रकल्पात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध झालेला नाही, अशा ठिकाणी रब्बी हंगाम राबवण्यात येणार नाही, असे सांगून हात वर केले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात पाण्यासाठी संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
विभागातील अनेक मोठय़ा, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांच्या कालव्याच्या क्षेत्रात असलेल्या सर्व पाणी वापर संस्था आणि लाभधारक शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पाण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन जलसंपदा विभागातर्फे करण्यात आले होते. अनेक प्रकल्पांसाठी १५ नोव्हेंबर ही शेवटची तारीख होती. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये गेल्या १५ ऑक्टोबर रोजी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या साठय़ानुसार सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. पण, अपुऱ्या पाणीसाठय़ामुळे संकट उभे ठाकले आहे.
अमरावती विभागात ४.७ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता असताना केवळ १.८ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे तब्बल ६० टक्क्यांचा अनुशेष आहे. विभागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळत नसल्याची गेल्या अनेक वर्षांची ओरड आहे. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेतही सिंचनाचा आर्थिक आणि भौतिक अनुशेष पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक आहे. त्यातच अजूनही सिंचनाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे कालवे, पाटचऱ्यांची दुरुस्ती हे विषय कायम दुय्यम ठरवण्यात आले आहेत.
विभागातील दहा मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये सध्या १३४१ दलघमी म्हणजे केवळ ५४ टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे. २५ मध्यम प्रकल्पांमध्ये ३७७ दलघमी म्हणजे ५५ टक्के तर लघू पाटबंधारे प्रकल्पांमध्ये ४८२ दलघमी म्हणजे ४६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. अनेक प्रकल्पांमध्ये पुरेशा प्रमाणात पाण्याची साठवणूक झालेली नाही. रब्बी हंगामात गहू आणि हरभरा ही दोन पिके विभागात मोठय़ा प्रमाणात घेतात. विभागातील सर्वात मोठय़ा अप्पर वर्धा प्रकल्पाची क्षमता ५६४ दलघमी असताना सद्यस्थितीत या प्रकल्पामध्ये केवळ २१० दलघमी म्हणजे अवघा ३८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत या धरणात ९२ टक्के पाणी शिल्लक होते. या वर्षी धरणात पाणी कमी असल्याने रब्बी हंगामातील सिंचनावर मर्यादा येण्याची चिन्हे आहेत. अप्पर वर्धा प्रकल्पातून ६८.१६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित आहे, तर ८७.६० दलघमी पाणी हे रतनइंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. पण, यावेळी धरणात निम्माच जलसाठा असल्याने औद्योगिक आणि सिंचन पाणीवापरावर बंधने अटळ मानली जात आहेत.
विभागातील काटेपूर्णा, वाण, अरुणावती आणि पूस या मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये ७५ ते ९८ टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा आहे. तो पुरेसा मानला गेला आहे. पण, अप्पर वर्धा, नळगंगा, पेनटाकळी, इसापूर आणि बेंबळा प्रकल्पामध्ये अपुरा जलसाठा आहे. अनेक मध्यम प्रकल्प तर यंदा पूर्णपणे भरू शकली नाहीत.
अकोला शहरासह विविध गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या काटेपूर्णा प्रकल्पात ६९ दलघमी म्हणजे ८० टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे. या साठय़ातून अकोला पाणीपुरवठा योजनेसह विविध पाणी पुरवठा योजनांना वर्षभर पाणीपुरवठा करता येणार आहे. काटेपूर्णा प्रकल्पाच्या माध्यमातून ८ ते ९ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. गेल्या वर्षी प्रकल्पात कमी जलसाठा असल्याने शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी देता आले नव्हते. यंदा रब्बी हंगामात सिंचनासाठी पुरेसे पाणी असले, तरी दरवर्षीच अशी स्थिती नसते. अकोला शहराला वर्षभर पाणी पुरवठा करण्यासाठी २० दलघमी पाणी लागते. मूर्तिजापूर आणि ६४ खेडी पाणी पुरवठा योजनांसाठी ४ ते ५ दलघमी पाण्याची गरज भासते.
बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पात केवळ १० दलघमी म्हणजे १५ टक्केच जलसाठा शिल्लक असून या प्रकल्पातून कालव्यांद्वारे मलकापूर, मोताळा आणि नांदुरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेतीकरिता पाणी उपलब्ध होत असते. ३२ पाणी वापर संस्था या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
यंदा अपुऱ्या जलसाठय़ामुळे सिंचनासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. मोताळा शहरासह अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना नळगंगा धरणावर विसंबून आहेत. अल्प साठय़ामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे, शिवाय धरणावर अवलंबून असलेला रब्बीचा हंगाम धोक्यात आला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पाणी नसल्याने लागवड न करणेच पसंत केले आहे.
यवतमाळ आणि वाशिम जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची स्थिती काहीशी बरी असली, तरी जलसाठय़ाचा जपून वापर करावा लागणार आहे. दुष्काळी स्थितीत दिवसेंदिवस पाणी समस्या जटिल होत जाणार आहे. सिंचन योजनांच्या आवर्तनासाठी आता शेतकऱ्यांकडून मागणी होऊ लागली असून राजकीय पुढाऱ्यांनी देखील हा विषय हाती घेण्याची तयारी चालवली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सिंचन प्रकल्पांच्या आवर्तनाचा आणि पाण्याचा प्रश्न पेटण्याची शक्यता बळावली आहे.
मोठय़ा प्रकल्पांमधील पाणीसाठा
काटेपूर्णा ८०.१९ टक्के, वाण ९२.८६ टक्के, अप्पर वर्धा ३८.३६ टक्के, नळगंगा १५.०९ टक्के, खडकपूर्णा शून्य टक्के, पेनटाकळी ११.९१ टक्के, अरुणावती ७७.२५ टक्के, इसापूर ६२.२३ टक्के, पूस ९८.२० टक्के, बेंबळा ४७.६९ टक्के.
संघर्षांचे संकेत
आधीच दुष्काळी स्थिती असताना दिवसेंदिवस पाणी समस्या जटिल होत जाणार आहे. सिंचन योजनांच्या आवर्तनासाठी आता शेतकऱ्यांकडून मागणी होऊ लागली असून राजकीय पुढाऱ्यांनीही हा विषय हाती घेण्याची तयारी चालवली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सिंचन प्रकल्पांच्या आवर्तनाचा आणि पाण्याचा प्रश्न पेटण्याची शक्यता बळावली आहे. येत्या काळात पाण्यासाठी संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत.
कमी पाणीसाठय़ामुळे बंधने अटळ
प्रकल्पांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी पाणीसाठा आहे. विभागातील सर्वात मोठय़ा अप्पर वर्धा प्रकल्पाची क्षमता ५६४ दलघमी असताना सद्यस्थितीत या प्रकल्पामध्ये केवळ २१० दलघमी म्हणजे अवघा ३८ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
गेल्या वर्षी याच कालावधीत या धरणात ९२ टक्के पाणी शिल्लक होते. या वर्षी धरणात पाणी कमी असल्याने रब्बी हंगामातील सिंचनावर मर्यादा येण्याची चिन्हे आहेत.
अप्पर वर्धा प्रकल्पातून ६८.१६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आरक्षित आहे, तर ८७.६० दलघमी पाणी हे रतनइंडिया औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. पण, यावेळी धरणात निम्माच जलसाठा असल्याने औद्योगिक आणि सिंचन पाणीवापरावर बंधने अटळ मानली जात आहेत.
विभागातील काटेपूर्णा, वाण, अरुणावती आणि पूस या मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये ७५ ते ९८ टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा आहे. तो पुरेसा मानला गेला आहे. पण, अप्पर वर्धा, नळगंगा, पेनटाकळी, इसापूर आणि बेंबळा प्रकल्पामध्ये अपुरा जलसाठा आहे. अनेक मध्यम प्रकल्प तर यंदा पूर्णपणे भरू शकली नाहीत.
