जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावावर आम्ही विचार करतो आहे, असं विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई केले असून यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. दरम्यान, शिंदे सरकारमधील मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागात अनेक कामं केली आहेत. ते बघून कर्नाटकची जनता तिथल्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारेल म्हणून ही खोडी काढायचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!
“सीमाभागात मराठी भाषिक ८५० गावं आहेत, ज्यांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. एवढंच नाही तर या गावांना शैक्षणिक सुविधा, वैद्यकीय मदत, सीमा आंदोलनातील सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार याप्रकरणी काहीच करत नाही, असा जाब कर्नाटकची जनता त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारेल म्हणून ही खोडी काढायचा त्यांचा प्रयत्न आहे”, अशी प्रतिक्रिया शंभूराज देसाई यांनी दिली.
हेही वाचा – “…आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागलाय”, सीमाप्रश्नावरून रोहित पवारांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र!
“१५ वर्षांपूर्वी जतच्या काही भागांमध्ये पाणी आणि शेतीचा प्रश्न होता. त्यावेळी ही मागणी पुढे आली होती. तो विषय आता उकरून काढायचा आणि ती गावं आता महाराष्ट्रात येत आहेत, असे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दाखवायचा, असा केविलवाणा प्रयत्न कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करत आहेत.त्यांनी केलेला दावा हास्यास्पद आहे. त्याला किचिंतही महत्त्व देण्याची गरज नाही”, असेही ते म्हणाले.
नेमकं काय म्हणाले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री?
राज्य सरकारने नुकताच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन केले आहे. तसेच सीमाप्रश्नांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावाचे आम्ही विचार करतोय, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
हेही वाचा – सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!
“सीमाभागात मराठी भाषिक ८५० गावं आहेत, ज्यांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. एवढंच नाही तर या गावांना शैक्षणिक सुविधा, वैद्यकीय मदत, सीमा आंदोलनातील सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार याप्रकरणी काहीच करत नाही, असा जाब कर्नाटकची जनता त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारेल म्हणून ही खोडी काढायचा त्यांचा प्रयत्न आहे”, अशी प्रतिक्रिया शंभूराज देसाई यांनी दिली.
हेही वाचा – “…आणि आपल्या सरकारचा मात्र डोळा लागलाय”, सीमाप्रश्नावरून रोहित पवारांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र!
“१५ वर्षांपूर्वी जतच्या काही भागांमध्ये पाणी आणि शेतीचा प्रश्न होता. त्यावेळी ही मागणी पुढे आली होती. तो विषय आता उकरून काढायचा आणि ती गावं आता महाराष्ट्रात येत आहेत, असे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत दाखवायचा, असा केविलवाणा प्रयत्न कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करत आहेत.त्यांनी केलेला दावा हास्यास्पद आहे. त्याला किचिंतही महत्त्व देण्याची गरज नाही”, असेही ते म्हणाले.
नेमकं काय म्हणाले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री?
राज्य सरकारने नुकताच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीच्या उच्चाधिकार समितीचे पुनर्गठन केले आहे. तसेच सीमाप्रश्नांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जत तालुक्यातील ४० गावांनी कर्नाटक राज्यात सामील होण्यासाठी केलेल्या ठरावाचे आम्ही विचार करतोय, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
