महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलं आहे. तसेच या आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारीत करण्यात आला आहे. दुसरीकडे बिहार सरकारने त्यांच्या राज्यात दिलेलं वाढीव आरक्षण बिहार उच्च न्यायालयाने रद्द केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के वाढीव आरक्षण न्यायालयात टीकणार नाही, असा दावा तज्ज्ञांकडून केला जातो आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचं १० टक्के आरक्षण टीकवण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करणार? असा प्रश्न समजावादी गणराज्य पक्षाचे प्रमुख कपिल पाटील यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला. कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही थेट उत्तर दिलं आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “लाडकी बहीण योजनेत अडथळा आणाल, तर…”; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना इशारा!

कपिल पाटील नेमकं काय म्हणाले?

कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत बोलताना राज्य सरकारला तीन प्रश्न विचारले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वपक्षीय बैठक घेऊन आम्ही सगेसोयरे ते ओबीसीच्या प्रश्नांवर भूमिका जाहीर करू, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं होतं. त्याचं पुढे काय झालं? याबाबतची बैठक कधी आयोजित करण्यात येईल? असा प्रश्न कपिल यांनी विचारला. तसेच आरक्षणाचा संबंध हा जातीनिहाय जनगणनेशी असल्याने सरकारने जाती जनगणनेबाबत भूमिका कधी जाहीर करणार? असेही ते म्हणाले.

पुढे बोलताना, बिहारमधील वाढीव आरक्षण तेथील उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर बिहार सरकारने या आरक्षणाला नवव्या अनुसूचीतील संरक्षण मिळावं, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने जे मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिलं आहे, त्याला नवव्या अनुसूचीतील संरक्षण मिळावं यासाठी राज्य सरकारने ठराव केला आहे का? आणि तो केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी सरकारला विचारले.

हेही वाचा – खासदार अमोल कोल्हेंवर शरद पवारांनी सोपविली मोठी जबाबदारी; एक्स पोस्ट करत म्हणाले, “माझ्या नावाची पाटी…”

कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला शंभूराज देसाईंचं उत्तर

दरम्यान, कपिल पाटील यांच्या प्रश्नाला शंभूराज देसाई यांनीही उत्तर दिलं आहे. सर्वपक्षीय बैठकीबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली जाईल आणि या बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली.

पुढे नवव्या अनुसूचीतील संरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना, यासंदर्भात बिहार सरकारने केंद्र सरकारकडे नेमका काय प्रस्ताव पाठवला आहे, याबाबत आरक्षणासंबंधित मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा होईल, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच मराठा आरक्षण टिकावं, यासाठी जे करावे लागेल ते निश्चितपणे सरकार करेल, असं आश्वासनही शंभूराजे देसाई यांनी दिलं.