शेतकऱ्याला निर्देशांक का लागू होत नाही?

शेतीतील उत्पादन शासनाच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे घटत आहे, असे प्रतिपादन करत शरद जोशी यांनी आणि ‘सगळ्या जगाला महागाई निर्देशांक लागू होतो. मग शेतकऱ्याला कुठला निर्देशांक का नाही,’ असा प्रश्न उपस्थित करत शंकरराव कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर आणि त्यांच्या व्यथेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले.
पहिल्या सत्राचा विषय ‘महाराष्ट्राची शेती व प्रगती’ असा होता. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या मांडणीने या सत्राचा प्रारंभ झाला. शेतीत १९७७ पासून केलेल्या अनेक प्रयोगांचा आणि त्यानंतरही कर्ज न फिटल्याचा अनुभव सांगून ते म्हणाले, ‘तत्कालीन कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी हे कबूल केले होते, की शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला रास्त भाव मिळणे हा राजकीय इच्छाशक्तीचा भाग असून अशी राजकीय इच्छाशक्ती उपलब्ध नाही.’ यानंतर २००८ साली जी कर्जमाफी केंद्राने जाहीर केली, तो दुसरा टप्पा असून कर्जबाजारीपणाची वास्तविक कारणे समजून न घेता अगदी अजागळपणे ही कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली होती. शेतीतील उत्पादन २००८ पर्यंत घसरत होते ते अर्थशास्त्रज्ञांच्या अज्ञानामुळे आणि नंतर उत्पादन घटत आहे ते शासनाच्या अडमुठय़ा धोरणामुळे, असेही जोशी म्हणाले.
फोटो गॅलरीः बदलता महाराष्ट्र
‘चांगली बियाणे विकसित करा’
संजीवनी साखर कारखान्याचे संस्थापक शंकरराव कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडतानाच शेतीसुधारणेसंबंधीचे अनेक उपायही सांगितले. ते म्हणाले, की महाराष्ट्रातील ८३ टक्के शेतकरी जिरायती शेतीवर अवलंबून आहेत. ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ पिकवणारे हे शेतकरी; पण ही शेती आता फार कठीण झाली आहे. बियाण्यांवर संशोधन करून चांगली वाणे तयार करणे हाच त्यावरील उपाय आहे. हे काम तज्ज्ञांनी केले पाहिजे. पाणी वाचवायचे, तर ठिबक सिंचनाची मोठी गरज आहे; पण त्यासाठी अनुदान देण्याचे शासनाचे धोरण सदोष असल्यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होत नाही.
शेतकरी देशाला अन्नधान्य पुरवतो; पण त्याला सलग आठ तास काही वीज मिळत नाही. शेतकऱ्याला वीज मोफत दिली, तर काय बिघडले. अनेक राज्यात वीज माफ आहे मग इथे का नाही, असाही प्रश्न कोल्हे यांनी उपस्थित केला. धरणांमधील शेतीसाठीचे पाणी शेतीलाच देऊन शहरांसाठी वेगळी धरणे बांधली, तर शहरांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवता येईल, असेही ते म्हणाले.