Sharad Pawar on Maratha vs OBS Reservation : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. तसेच ओबीसी समुदायाने देखील त्यांचं आंदोलन तीव्र केलं आहे. मराठा आरक्षणाचा हा तिढा कसा सोडवायचा असा प्रश्न राज्य सरकारसमोर आहे. अशातच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत काय चर्चा झाली? राज्य सरकार हा प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवू शकतं? यामध्ये विरोधकांची काय भूमिका असेल? या गोष्टी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याबरोबरच्या भेटीत स्पष्ट केल्या. तसेच आज (१२ ऑगस्ट) त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा त्यांचे मुद्दे मांडले. शरद पवार म्हणाले, “महाराष्ट्रातील सामाजिक वातावरण सुरळीत राहावं यासाठी सर्व पक्षांनी व नेत्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. दोन समाजात कटुता निर्माण होणार नाही यासाठी योग्य पावलं टाकावी लागतील.”
शरद पवार म्हणाले, “राज्यातील वातावरण सध्या बिघडलं आहे. त्यामुळे आपण आत्ता काळजी घेतली नाही तर पुढे काय होईल हे सांगता येणार नाही. राहिला प्रश्न आरक्षणाचा, तर आपल्यासमोर कोणते पर्याय आहेत? याचा विचार करायला हवा. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अलीकडेच भेटलो. आमच्यात आरक्षणाविषयी प्रदीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत मी त्यांना काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. आता तुम्हा प्रसारमाध्यमांमार्फत मी पुन्हा एकदा त्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडू इच्छितो.”
ज्येष्ठ नेते म्हणाले, “मला असं वाटतं, आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी. त्या बैठकीला त्यांनी सरकारमधील काही नेत्यांना निमंत्रित करावं. विरोधी पक्षांच्या वतीने आम्ही त्या बैठकीला हजर राहू. तसेच सरकार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे निर्णय घेईल त्यात आमची देखील सहकार्याची भूमिका राहील.”
हे ही वाचा >> Puja Khedkar: पूजा खेडकर यांच्या अटकेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; २१ ऑगस्टपर्यंत…
शरद पवारांचा सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा सल्ला
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा म्हणाले, आमची अपेक्षा अशी आहे की मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर ही बैठक बोलवावी. राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना, त्या पक्षांच्या प्रमुखांना त्यांनी बोलवावं. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनाही त्या बैठकीला निमंत्रित करावं. तसेच ओबीसींचं नेतृत्व करणारे लोक त्या बैठकीला असायला हवेत. छगन भुजबळ व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना या बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करू आणि मार्ग काढू.
हे ही वाचा >> Rohit Pawar : रोहित पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; म्हणाले, “हिंमत असेल तर…”
…तर आम्ही केंद्राबरोबर सहकार्य करू : शरद पवार
शरद पवार म्हणाले, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायचं असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागेल आणि ही आपल्यासमोरची मोठी अडचण आहे. कारण ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी मिळून केंद्राकडे भूमिका मांडायला हवी. यापूर्वी तमिळनाडू राज्यात ७३ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण देण्याचा विषय मांडला गेला, जो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला. त्यानंतर इतर राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीत. याचा अर्थ केंद्रालाही काही निर्णय घ्यावे लागतील, काही धोरणं बदलावी लागतील. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचं असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, संसदेकडे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी या बाबतीत राजकीय मतभेद न बाळगता पुढाकार घ्यावा. केंद्राने पुढाकार घेऊन ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याची तयारी दर्शवली तर आमची विरोधी पक्ष म्हणून सहकार्याची भूमिका असेल. सरकारबरोबर आम्ही समन्वय साधू, सहकार्य करू.
शरद पवार म्हणाले, “राज्यातील वातावरण सध्या बिघडलं आहे. त्यामुळे आपण आत्ता काळजी घेतली नाही तर पुढे काय होईल हे सांगता येणार नाही. राहिला प्रश्न आरक्षणाचा, तर आपल्यासमोर कोणते पर्याय आहेत? याचा विचार करायला हवा. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अलीकडेच भेटलो. आमच्यात आरक्षणाविषयी प्रदीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत मी त्यांना काही गोष्टी सुचवल्या आहेत. आता तुम्हा प्रसारमाध्यमांमार्फत मी पुन्हा एकदा त्या गोष्टी सर्वांसमोर मांडू इच्छितो.”
ज्येष्ठ नेते म्हणाले, “मला असं वाटतं, आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवायला हवी. त्या बैठकीला त्यांनी सरकारमधील काही नेत्यांना निमंत्रित करावं. विरोधी पक्षांच्या वतीने आम्ही त्या बैठकीला हजर राहू. तसेच सरकार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी जे निर्णय घेईल त्यात आमची देखील सहकार्याची भूमिका राहील.”
हे ही वाचा >> Puja Khedkar: पूजा खेडकर यांच्या अटकेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; २१ ऑगस्टपर्यंत…
शरद पवारांचा सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा सल्ला
राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा म्हणाले, आमची अपेक्षा अशी आहे की मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर ही बैठक बोलवावी. राज्यातील महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना, त्या पक्षांच्या प्रमुखांना त्यांनी बोलवावं. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मांडणारे मनोज जरांगे पाटील यांनाही त्या बैठकीला निमंत्रित करावं. तसेच ओबीसींचं नेतृत्व करणारे लोक त्या बैठकीला असायला हवेत. छगन भुजबळ व त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना या बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चा करू आणि मार्ग काढू.
हे ही वाचा >> Rohit Pawar : रोहित पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; म्हणाले, “हिंमत असेल तर…”
…तर आम्ही केंद्राबरोबर सहकार्य करू : शरद पवार
शरद पवार म्हणाले, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायचं असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागेल आणि ही आपल्यासमोरची मोठी अडचण आहे. कारण ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी मिळून केंद्राकडे भूमिका मांडायला हवी. यापूर्वी तमिळनाडू राज्यात ७३ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण देण्याचा विषय मांडला गेला, जो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला. त्यानंतर इतर राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर त्यांचे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाहीत. याचा अर्थ केंद्रालाही काही निर्णय घ्यावे लागतील, काही धोरणं बदलावी लागतील. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यायचं असेल तर तो अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे, संसदेकडे आहे. महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी या बाबतीत राजकीय मतभेद न बाळगता पुढाकार घ्यावा. केंद्राने पुढाकार घेऊन ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याची तयारी दर्शवली तर आमची विरोधी पक्ष म्हणून सहकार्याची भूमिका असेल. सरकारबरोबर आम्ही समन्वय साधू, सहकार्य करू.
