“शरद पवारांनी केंद्राला कोणताही सल्ला दिलेला नाही; जनतेची दिशाभूल करण्यात आली”

केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची गरज नसून, शेतकऱ्यांचा आक्षेप असलेल्या मुद्दय़ांमध्ये योग्य दुरुस्ती केली जावी, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केल्याचे माध्यमांद्वारे समोर आले आहे. एवढच नाही तर पवारांच्या या बदललेल्या भूमिकेवर शुक्रवारी केंद्र सरकारने सहमती व्यक्त केली. यापूर्वी पवारांनी या वादग्रस्त कायद्यांना विरोध केला होता. असंही माध्यमांनी सांगितलेलं आहे. यावरून आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसही महाविकासआघआडीची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

तसेच, “केंद्र सरकारच्या तीनही कृषी कायद्यांना महाविकास आघाडीमधील तीनही पक्षांचा विरोध आहे. हा विरोध कालही होता, आज आणि उद्याही कायम राहील. विधानसभेमध्ये या कायद्यांच्या विरोधात प्रस्ताव पारित करण्याचे काम सरकारकडून होणार आहे.”, असंही नवाब मलिक म्हणाले आहेत.

याचबरोबर, “या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारतर्फे समिती नेमण्यात आली होती. ही समिती सर्व बाबींचा अभ्यास करुन शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करेल. अभ्यासाअंती आपला अहवाल सरकारला देईल. या अहवालातील मसुदा शेतकऱ्यांना जोपर्यंत मंजूर होत नाही, तोपर्यंत सरकार पुढे जाणार नाही.” अशी देखील मलिक यांनी माहिती दिली आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शरद पवारांच्या मताचे केले स्वागत –

‘‘पवार यांच्या मताचे केंद्र स्वागत करत असून शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या मुद्दय़ांवर फेरविचार केला जाऊ शकतो, त्यादृष्टीने केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. यापूर्वीही शेतकरी नेत्यांबरोबर ११ बैठका झाल्या आहेत, चर्चेच्या माध्यमातून समस्येचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा’’, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणालेसे आहेत. नोव्हेंबर २०२० मध्ये हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त शेती कायदे मंजूर केले होते. त्याविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून गेले सात महिने शेतकरी संघटना दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहेत.