महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवारांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना केवळ ४० तालुक्यांचा समावेश केला. त्यामुळे उर्वरित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना एक रुपयाचीही मदत मिळणार नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली. त्यांनी ‘एक्स’वर (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्ट लिहून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मदत करण्याची विनंती केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “संपूर्ण राज्य दुष्काळाच्या भयावह संकटात सापडलं असूनदेखील राज्य सरकार अद्यापही गंभीर दिसत नाही. आधी दुष्काळ जाहीर करताना केवळ ४० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. आम्ही सर्वांनी पाठपुरावा केल्यानंतर बाकी तालुके दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट केले. पण नंतरच्या तालुक्यांना किती मदत मिळेल? याबाबत शासनाने काहीही स्पष्टता दिलेली नाही.”

हेही वाचा- “२०१९ला कुणीतरी बोललं, मी पुन्हा येईन…”, रोहित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला

“आता तर त्याहून पुढे जात शासनाने कहरच केला. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे जे प्रस्ताव पाठवले जातात, ते प्रस्ताव केवळ ४० तालुक्यांचेच पाठवले आहेत. याचाच अर्थ उर्वरित तालुक्यांना एक रुपयाचीदेखील मदत मिळणार नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे संपूर्ण राज्याच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवावा व राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मदत करावी,” अशी विनंती रोहित पवारांनी राज्य सरकारकडे केली.

‘एक्स’वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “संपूर्ण राज्य दुष्काळाच्या भयावह संकटात सापडलं असूनदेखील राज्य सरकार अद्यापही गंभीर दिसत नाही. आधी दुष्काळ जाहीर करताना केवळ ४० तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. आम्ही सर्वांनी पाठपुरावा केल्यानंतर बाकी तालुके दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट केले. पण नंतरच्या तालुक्यांना किती मदत मिळेल? याबाबत शासनाने काहीही स्पष्टता दिलेली नाही.”

हेही वाचा- “२०१९ला कुणीतरी बोललं, मी पुन्हा येईन…”, रोहित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला

“आता तर त्याहून पुढे जात शासनाने कहरच केला. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे जे प्रस्ताव पाठवले जातात, ते प्रस्ताव केवळ ४० तालुक्यांचेच पाठवले आहेत. याचाच अर्थ उर्वरित तालुक्यांना एक रुपयाचीदेखील मदत मिळणार नाही. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अशाप्रकारे वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे संपूर्ण राज्याच्या मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवावा व राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मदत करावी,” अशी विनंती रोहित पवारांनी राज्य सरकारकडे केली.