बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारी (८ जानेवारी) रद्द ठरवला. या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारलं. तसेच न्यायमूर्ती म्हणाले, हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नाही. दरम्यान, याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज (९ जानेवारी) पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र सरकारला सल्ला दिला आहे की, त्यांनी बिल्किस बानोला न्याय द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं गांभीर्य पाहून निर्णय घ्यावा.
शरद पवार म्हणाले, बिल्किस बानो प्रकरणात काल सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आणि त्या भगिनीला न्याय देण्याचं काम केलं. गोध्रा हत्याकांड ही या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची पार्श्वभूमी आहे. गोध्रात जे घडलं त्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यापैकीच ही एक घटना होती. या घटनेला अनेक वर्षे उलटली, त्या भगिनीला न्याय मिळण्यास खूप वेळ लागला. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हेगारांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने महिला वर्गाला आणि सामान्य माणसाला आधार देण्याचं काम केलं आहे. या गुन्हेगारांबाबत निर्णय घेताना महाराष्ट्र सरकारने अत्यंत गांभीर्याने विचार करावा.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा म्हणाले, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा. त्यामुळे आपण अशी अपेक्षा करुया की, महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे गांभीर्याने पाहून याप्रकरणी निर्णय घेताना कुठलाही राजकीय विचार करणार नाही आणि त्या भगिनीला न्याय देईल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी जी भूमिका मांडली आहे त्याची महाराष्ट्र सरकार गंभीर दखल घेईल, असं आपण मानूया. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी याप्रकरणाचं गांभीर्य पाहावं. अशा प्रकरणांत कठोर भूमिका घेतल्यास समाजात योग्य संदेश जाईल, याचा विचार करावा.
हे ही वाचा >> बिल्किस बानो प्रकरणी आरोपींच्या शिक्षामाफीवर महाराष्ट्र सरकार अनुकूल भूमिका घेणार का ?
शरद पवार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना सल्ला देत म्हणाले, त्या महिलेवर झालेल्या अत्याचाराचं स्वरूप पाहून गुन्हेगारांबद्दलचा निर्णय घ्यावा. अत्याचार करणाऱ्या प्रवृत्तीबद्दल अशी भूमिका घ्यावी, ज्याद्वारे समाजात एक संदेश जाईल की सरकार आणि समाज या गोष्टींना जुमानत नाही.