आठ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात नाट्यमय घडामोडी घडल्या. विधानपरिषद निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह शिवसेनेत बंडखोरी करत सुरतमार्गे गुवाहाटी गाठली. यानंतर बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मत व्यक्त केले आहे. सहकारी पक्षांना विचारत न घेता उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे.
‘एबीपी माझा’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना शरद पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. राजीनामा देण्याचा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.”
“सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी हवी असेल, तर….”
अदाणी समूहाच्या ‘जेपीसी’ चौकशीवर देखील शरद पवारांनी भूमिका मांडली आहे. “विरोधी पक्षातील सहकाऱ्याचं वेगळे मत आहे. आम्हाला विरोधी पक्षात ऐक्य ठेवायचे आहे. त्यामुळे सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी व्हावी वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणार नाही.”
“त्यांच्या मताशी सहमत नाही. पण, विरोधकांच्या ऐकीवर दुष्पपरिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही आग्रह धरणार नाही,” असं शरद पवारांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी शुक्रवारी ( ७ एप्रिल ) शरद पवारांनी अदाणी समूहाला ठरवून लक्ष्य करण्यात आल्याचे सांगितलं होते. तसेच, ‘जेपीसी’ चौकशीच्या मागणीलाही पवारांनी विरोध केला होता. ‘‘हिंडेनबर्ग अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरूव संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरून संसदेत बराच काळ कामकाज होऊ शकले नाही.”
हेही वाचा : “आता हे स्वतःच जोड्यानं आपलं थोबाड फोडून घेणार आहेत का?”, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
“त्याचे पडसाद भांडवली बाजारात उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची ( जेपीसी ) मागणी लावून धरणे योग्य नाही,” असं शरद पवारांनी सांगितले.
‘एबीपी माझा’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना शरद पवार म्हणाले, “मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. राजीनामा देण्याचा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.”
“सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी हवी असेल, तर….”
अदाणी समूहाच्या ‘जेपीसी’ चौकशीवर देखील शरद पवारांनी भूमिका मांडली आहे. “विरोधी पक्षातील सहकाऱ्याचं वेगळे मत आहे. आम्हाला विरोधी पक्षात ऐक्य ठेवायचे आहे. त्यामुळे सहकारी मित्र पक्षांना ‘जेपीसी’ चौकशी व्हावी वाटत असेल, तर त्याला विरोध करणार नाही.”
“त्यांच्या मताशी सहमत नाही. पण, विरोधकांच्या ऐकीवर दुष्पपरिणाम होऊ नये, म्हणून आम्ही आग्रह धरणार नाही,” असं शरद पवारांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी शुक्रवारी ( ७ एप्रिल ) शरद पवारांनी अदाणी समूहाला ठरवून लक्ष्य करण्यात आल्याचे सांगितलं होते. तसेच, ‘जेपीसी’ चौकशीच्या मागणीलाही पवारांनी विरोध केला होता. ‘‘हिंडेनबर्ग अहवालातून उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावरूव संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समितीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरून संसदेत बराच काळ कामकाज होऊ शकले नाही.”
हेही वाचा : “आता हे स्वतःच जोड्यानं आपलं थोबाड फोडून घेणार आहेत का?”, उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल
“त्याचे पडसाद भांडवली बाजारात उमटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची ( जेपीसी ) मागणी लावून धरणे योग्य नाही,” असं शरद पवारांनी सांगितले.
