Sharad Pawar on VidhanSabha Election : आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. लोकसभेतील चुका विधानसभेत टाळण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि महायुतीकडून प्रयत्न केले जात आहेत. महायुतीकडून विविध घोषणांचा पाऊस होत असून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करून त्यांच्या योजनांवर हल्लाबोल करत आहे. दरम्यान, या दोन्ही आघाड्यांमध्ये जागावाटप कसं होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावरून शरद पवारांनी महाविकास आघाडीतील जागावाटपाबाबत आज महत्त्वाची माहिती दिली. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
“तीन दिवसांपूर्वी आमची चर्चा झाली. यामध्ये शिवसेनेकडून संजय राऊत यांनी जागावाटपाबाबत जी समिती तयार करायची आहे, त्यासाठी नावं दिली. जयंत पाटलांनी राष्ट्रवादीच्या वतीने नावं दिली आणि बाळासाहेब थोरात यांनीही काँग्रेसच्या वतीने नावं दिली. संसदेचं कामकाज संपलं की त्यानंतर समितीचं काम सुरू होईल. काहीही झालं तरी जागेसंदर्भातील निकाल एकत्र बसून घ्यावा, एकवाक्यता करावी, लोकांना पर्याय द्यावा यावर तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत आहे”, असं शरद पवार म्हणाले.
डाव्या पक्षांनाही देणार संधी
“हेही सुचवलं आहे की तीन पक्ष महत्त्वाचे आहेत, तसेच डावे पक्षही महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा राज्यात न मागता आम्हाला सहकार्य केलं. त्याची नोंद आम्ही घ्यावी आणि डावे पक्षांना काही जागा द्यावात, अशी चर्चा सुरू आहे. यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल”, अशीही योजना त्यांनी आज बोलून दाखवली.
संविधान बदलामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता
“लोकसभेत दोन तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या. एक म्हणजे भाजपाच्या काही लोकांनी ४०० जागा पाहिजे असं सांगितलं. का तर संविधानात बदल करायचा आहे. हेगडे नावाच्या भाजपाच्या मंत्र्याने संविधान बदलायचं आहे असं सांगितलं होतं. त्यांनीच नव्हे तर मोदींनीही अशीच भूमिका मांडली होती. त्यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. संविधानाने मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे एकजुटीने मतदान केलं पाहिजे, असा विचार लोकांनी केला. त्यामुळे ४०० वरून चित्र खाली आलं. आता विधानसभेच्या निवडणुका आहे. त्या तीन एक राज्याच्या निवडणुका आहेत. लोकांना बदल हवा असल्याचं दिसत आहे”, असं शरद पवार म्हणाले.
…तर लोकसभेसारखी स्थिती दिसू शकेल
ते पुढे म्हणाले, “आजच्या राज्यकर्त्यांना आवर घातला पाहिजे. पण आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत संधी आहे, असं लोकांना वाटतं. लोकसभेला आम्ही एकसंघ पर्याय दिला होता. विधानसभेसाठी आम्ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. आम्ही त्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याला मूर्त स्वरुप आलं पाहिजे. मूर्त स्वरुप आलं तर लोकसभेसारखी स्थिती दिसू शकेल. नाही आलं तर आजच्या राज्यकर्त्यांना किंमत मोजावी लागेल. पण लोकसभेसारखा स्पष्ट निकाल लागणार नाही, असं वाटतं”, असंही शरद पवार म्हणाले.
“तीन दिवसांपूर्वी आमची चर्चा झाली. यामध्ये शिवसेनेकडून संजय राऊत यांनी जागावाटपाबाबत जी समिती तयार करायची आहे, त्यासाठी नावं दिली. जयंत पाटलांनी राष्ट्रवादीच्या वतीने नावं दिली आणि बाळासाहेब थोरात यांनीही काँग्रेसच्या वतीने नावं दिली. संसदेचं कामकाज संपलं की त्यानंतर समितीचं काम सुरू होईल. काहीही झालं तरी जागेसंदर्भातील निकाल एकत्र बसून घ्यावा, एकवाक्यता करावी, लोकांना पर्याय द्यावा यावर तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत आहे”, असं शरद पवार म्हणाले.
डाव्या पक्षांनाही देणार संधी
“हेही सुचवलं आहे की तीन पक्ष महत्त्वाचे आहेत, तसेच डावे पक्षही महत्त्वाचे आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा राज्यात न मागता आम्हाला सहकार्य केलं. त्याची नोंद आम्ही घ्यावी आणि डावे पक्षांना काही जागा द्यावात, अशी चर्चा सुरू आहे. यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल”, अशीही योजना त्यांनी आज बोलून दाखवली.
संविधान बदलामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता
“लोकसभेत दोन तीन गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या. एक म्हणजे भाजपाच्या काही लोकांनी ४०० जागा पाहिजे असं सांगितलं. का तर संविधानात बदल करायचा आहे. हेगडे नावाच्या भाजपाच्या मंत्र्याने संविधान बदलायचं आहे असं सांगितलं होतं. त्यांनीच नव्हे तर मोदींनीही अशीच भूमिका मांडली होती. त्यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता होती. संविधानाने मूलभूत अधिकार दिला आहे. त्यावर अतिक्रमण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे एकजुटीने मतदान केलं पाहिजे, असा विचार लोकांनी केला. त्यामुळे ४०० वरून चित्र खाली आलं. आता विधानसभेच्या निवडणुका आहे. त्या तीन एक राज्याच्या निवडणुका आहेत. लोकांना बदल हवा असल्याचं दिसत आहे”, असं शरद पवार म्हणाले.
…तर लोकसभेसारखी स्थिती दिसू शकेल
ते पुढे म्हणाले, “आजच्या राज्यकर्त्यांना आवर घातला पाहिजे. पण आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत संधी आहे, असं लोकांना वाटतं. लोकसभेला आम्ही एकसंघ पर्याय दिला होता. विधानसभेसाठी आम्ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. आम्ही त्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याला मूर्त स्वरुप आलं पाहिजे. मूर्त स्वरुप आलं तर लोकसभेसारखी स्थिती दिसू शकेल. नाही आलं तर आजच्या राज्यकर्त्यांना किंमत मोजावी लागेल. पण लोकसभेसारखा स्पष्ट निकाल लागणार नाही, असं वाटतं”, असंही शरद पवार म्हणाले.
