राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात नवी अधिसूचना काढल्यास न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशारा इशारा न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका ओबसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. न्यायालयाच्या याच निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. या निर्णयामुळे मोठा वर्ग सत्तेच्या, प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल, याची मला चिंता वाटत आहे, असे शरद पवार म्हणाले आहेत. ते नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> “आमचे ४० आमदार परत गेले तरी राज्य सरकारला धोका नाही, कारण…”; बच्चू कडूंचे मोठे विधान

आणखी वाचा

“हा निर्णय हातात आल्याशिवाय त्यावर बोलणे योग्य होणार नाही. पण सध्याची परिस्थिती चिंताजनक आहे. हा मोठा वर्ग सत्तेच्या, प्रशासनाच्या, संसाधनाच्या बाहेर फेकला जाईल की काय? अशी चिंता मला वाटते,” असे शरद पवार म्हणाले.

न्यायालयाचा निर्णय काय आहे?

राज्यातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुका लांबणीवर टाकून नव्याने कार्यक्रम जाहीर करण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला.

हेही वाचा >>> “मी ज्योतिषी नाही, पण निवडणुका…” विरोधकांच्या ‘त्या’ दाव्यावर शरद पवार यांचे महत्त्वाचे विधान

दरम्यान, राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले आहे.

हेही वाचा >>> सत्ताबदलावर अजित पवार यांचे महत्त्वाचे विधान, म्हणाले “माझा मुहूर्तावर…”

राज्यातील सुमारे २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० हून अधिक नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यामुळे आधी अधिसूचना निघालेल्या या ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न करणे योग्य होणार नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित व्हाव्यात, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्च झाली असून त्यांनी फेरविचार याचिका सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितलेले आहे.