राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी धार्मिक आणि जातीय हिंसाचारावरून केंद्रातील मोदी सरकारवर आणि भाजपावर हल्लाबोल केलाय. देशात सत्ताधारीच जातीयवादाला खतपाणी घालत आहेत. त्यांना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं तुमचं आणि माझं कर्तव्य आहे, असं मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं. तसेच आदिवासी कधीही चुकीच्या प्रवृत्तीला साथ देणार नाही ही खात्री असल्याचंही नमूद केलं. ते गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा) तालुक्यातील कार्यकर्ता आणि पदाधिकारी बैठकीत बोलत होते.
शरद पवार म्हणाले, “धार्मिक आणि जातीयवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणिवपूर्वक वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे सत्ताधारी करत आहेत. त्रिपुरात काही घडलं त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात झाले. नांदेड, अमरावती, मालेगाव या ठिकाणी याचे परिणाम झाले. तिथं काही घडलं तर त्याची किंमत इथल्या लोकांना का द्यावी लागावी? ज्यांच्या हातात देशाची सुत्रं आहेत त्या पक्षाच्या लोकांची एकंदर भूमिका या सर्व परिस्थिती तेल ओतून आग वाढवण्याची होती.
“चुकीच्या शक्तींना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं तुमचं-माझं कर्तव्य”
“याचा अनुभव अमरावतीत घेता आला. म्हणून हा सांप्रदायिक विचार, जातीयवादी विचार, माणसामाणसामध्ये द्वेष आणि अंतर वाढवण्याचा विचार वाढवणाऱ्या चुकीच्या शक्तींना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं हे तुमचं आणि माझं कर्तव्य आहे. माझी खात्री आहे आदिवासी कधीही या चुकीच्या प्रवृत्तीला साथ देणार नाही. तसेच त्यांना बाजूला ठेवल्याशिवाय राहणार नाही,” असा विश्वास पवारांनी व्यक्त केला.
“शेतीवरील लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला, शेतकऱ्यांवर दबाव”
“शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. या देशात स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा ८० टक्के लोक शेती करत होते. देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आज देशाची लोकसंख्या ११२ कोटी झाली. या ११२ कोटीपैकी ६० टक्के लोक शेती करतात. याचा अर्थ शेतीवरील लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला आणि जमिनी मात्र कमी होत आहेत. आपण धरणं बांधतो, रस्ते करतो, उद्योग आणतो, आणखी अनेक विकासाची कामं होती घेतो. यातील कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर त्याला पहिली गरज जमिनीची आहे. त्यामुळे शेतीची जमीन कमी करावी लागते. साहजिकच शेतकऱ्यांवर एकप्रकारचा दबाव येत आहे. त्यांचं जमीन अधिगहण कमी होत आहे,” असंही शरद पवार यांनी सांगितलं.
“केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे जवळपास २४,००० कोटी रुपये येणं बाकी”
शरद पवार पुढे म्हणाले, “अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचं धोरण आखण्याची गरज आहे. आघाडीच्या सरकारने मागील २-३ वर्षात धानाचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आणि राबवला. यंदाच्या वर्षी सरकारची स्थिती वाईट आहे. अर्थकारण बिघडलं आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे जवळपास २४,००० कोटी रुपये येणं बाकी आहे. केंद्र लवकर पैसे देत नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या खजिन्यावर झालाय. असं असलं तरी कष्ट करणाऱ्या धानाची किंमत आणि बोनस याबाबत काही ना काही मदत झाली पाहिजे. कारण त्याचंही नुकसान झालंय.”
“मी आणि प्रफुल्ल पटेल मुंबईला परत गेल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, विदर्भातील मंत्री या सगळ्यांना विश्वासात घेऊ आणि तुमची बाजू तिथं मांडून यातून मार्ग काढू,” असं आश्वासनही पवारांनी दिलं.
“वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप बाकी”
“शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जाच्या मूळ रकमेत माफी झाली. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. पण शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या माफीचा निर्णय किमान १ वर्षात २-३ टप्प्यात करा,” अशी मागणी शरद पवारांनी राज्य सरकारकडे केली.
“राज्याचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी जागृक, पण हे चित्र देशाच्या पातळीवर नाही”
शरद पवार म्हणाले, “या राज्याचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी जागृक आहे, पण हे चित्र देशाच्या पातळीवर नाही. दिल्लीपासून उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर वर्षभर काही हजार शेतकरी आंदोलनाला बसले. शांततेत आंदोलन सुरू आहे. उन्हाचा विचार केला नाही, पावसाचा किंवा थंडीचाही विचार केला नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला चांगली किंमत मिळावी. त्यांचे अन्य प्रश्न सोडावेत म्हणून शेतकरी आंदोलन करत आहे. त्यात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी आहे.”
हेही वाचा : “अनिल देशमुखांना जेलमध्ये टाकल्याची भाजपाला किंमत चुकवावी लागेल”; शरद पवारांचा हल्लाबोल
“जो शेतकरी देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या दोन वेळच्या भुकेचा प्रश्न सोडवतो त्याचे प्रश्न सोडवायला आजचं दिल्लीचं सरकार ढुंकूनही बघायला तयार नाही. त्यामुळे आगामी संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हा प्रश्न मांडू आणि तेथेही निर्णय झाला नाही तर हे आंदोलन केवळ दिल्लीत राहून चालणार नाही. देशातील इतर ठिकाणी देखील आंदोलन करावं लागेल. त्यात तुम्हा सर्वांची साथ लागेल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
शरद पवार म्हणाले, “धार्मिक आणि जातीयवादाला खतपाणी घालणारा विचार जाणिवपूर्वक वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे सत्ताधारी करत आहेत. त्रिपुरात काही घडलं त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात झाले. नांदेड, अमरावती, मालेगाव या ठिकाणी याचे परिणाम झाले. तिथं काही घडलं तर त्याची किंमत इथल्या लोकांना का द्यावी लागावी? ज्यांच्या हातात देशाची सुत्रं आहेत त्या पक्षाच्या लोकांची एकंदर भूमिका या सर्व परिस्थिती तेल ओतून आग वाढवण्याची होती.
“चुकीच्या शक्तींना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं तुमचं-माझं कर्तव्य”
“याचा अनुभव अमरावतीत घेता आला. म्हणून हा सांप्रदायिक विचार, जातीयवादी विचार, माणसामाणसामध्ये द्वेष आणि अंतर वाढवण्याचा विचार वाढवणाऱ्या चुकीच्या शक्तींना खड्याप्रमाणे बाजूला करणं हे तुमचं आणि माझं कर्तव्य आहे. माझी खात्री आहे आदिवासी कधीही या चुकीच्या प्रवृत्तीला साथ देणार नाही. तसेच त्यांना बाजूला ठेवल्याशिवाय राहणार नाही,” असा विश्वास पवारांनी व्यक्त केला.
“शेतीवरील लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला, शेतकऱ्यांवर दबाव”
“शेती हा आपला महत्त्वाचा धंदा आहे. या देशात स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा ८० टक्के लोक शेती करत होते. देशाची लोकसंख्या ३५ कोटी होती. आज देशाची लोकसंख्या ११२ कोटी झाली. या ११२ कोटीपैकी ६० टक्के लोक शेती करतात. याचा अर्थ शेतीवरील लोकांचा भार अडीच पटीने वाढला आणि जमिनी मात्र कमी होत आहेत. आपण धरणं बांधतो, रस्ते करतो, उद्योग आणतो, आणखी अनेक विकासाची कामं होती घेतो. यातील कुठलाही कार्यक्रम घ्यायचा असेल तर त्याला पहिली गरज जमिनीची आहे. त्यामुळे शेतीची जमीन कमी करावी लागते. साहजिकच शेतकऱ्यांवर एकप्रकारचा दबाव येत आहे. त्यांचं जमीन अधिगहण कमी होत आहे,” असंही शरद पवार यांनी सांगितलं.
“केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे जवळपास २४,००० कोटी रुपये येणं बाकी”
शरद पवार पुढे म्हणाले, “अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचं धोरण आखण्याची गरज आहे. आघाडीच्या सरकारने मागील २-३ वर्षात धानाचा बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आणि राबवला. यंदाच्या वर्षी सरकारची स्थिती वाईट आहे. अर्थकारण बिघडलं आहे. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राचे जवळपास २४,००० कोटी रुपये येणं बाकी आहे. केंद्र लवकर पैसे देत नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या खजिन्यावर झालाय. असं असलं तरी कष्ट करणाऱ्या धानाची किंमत आणि बोनस याबाबत काही ना काही मदत झाली पाहिजे. कारण त्याचंही नुकसान झालंय.”
“मी आणि प्रफुल्ल पटेल मुंबईला परत गेल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, विदर्भातील मंत्री या सगळ्यांना विश्वासात घेऊ आणि तुमची बाजू तिथं मांडून यातून मार्ग काढू,” असं आश्वासनही पवारांनी दिलं.
“वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्यांची कर्जमाफी अद्याप बाकी”
“शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जाच्या मूळ रकमेत माफी झाली. पण त्याशिवाय वेळेवर पैसे भरले त्यांना मदत करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्याचा काही भाग अद्यापही बाकी आहे. म्हणून राज्य सरकारशी बोलून त्याचाही निकाल घ्यावा लागेल. सरकारची परिस्थिती अडचणीची असली तर आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करू. पण शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील कर्जाच्या माफीचा निर्णय किमान १ वर्षात २-३ टप्प्यात करा,” अशी मागणी शरद पवारांनी राज्य सरकारकडे केली.
“राज्याचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी जागृक, पण हे चित्र देशाच्या पातळीवर नाही”
शरद पवार म्हणाले, “या राज्याचं सरकार शेतकऱ्यांसाठी जागृक आहे, पण हे चित्र देशाच्या पातळीवर नाही. दिल्लीपासून उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर वर्षभर काही हजार शेतकरी आंदोलनाला बसले. शांततेत आंदोलन सुरू आहे. उन्हाचा विचार केला नाही, पावसाचा किंवा थंडीचाही विचार केला नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला चांगली किंमत मिळावी. त्यांचे अन्य प्रश्न सोडावेत म्हणून शेतकरी आंदोलन करत आहे. त्यात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी आहे.”
हेही वाचा : “अनिल देशमुखांना जेलमध्ये टाकल्याची भाजपाला किंमत चुकवावी लागेल”; शरद पवारांचा हल्लाबोल
“जो शेतकरी देशातील इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या दोन वेळच्या भुकेचा प्रश्न सोडवतो त्याचे प्रश्न सोडवायला आजचं दिल्लीचं सरकार ढुंकूनही बघायला तयार नाही. त्यामुळे आगामी संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही हा प्रश्न मांडू आणि तेथेही निर्णय झाला नाही तर हे आंदोलन केवळ दिल्लीत राहून चालणार नाही. देशातील इतर ठिकाणी देखील आंदोलन करावं लागेल. त्यात तुम्हा सर्वांची साथ लागेल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
