Sharad Pawar Criticizes PM Narendra Modi: मुंबईच्या षण्मुखानंद सभागृहात आज महाविकास आघाडीचा निर्धार मेळावा पार पडला. यावेळी शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात यांसह मविआच्या मित्रपक्षांमधील अनेक महत्त्वाचे नेते व पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येनं कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी नेतेमंडळींनी महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तनासाठी एकजुटीनं लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला. कार्यक्रमाच्या शेवटी शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकार व राज्यातील एकनाथ शिंदे सरकार यांच्यावर टीकास्र सोडलं. यावेळी त्यांनी ते लोकसभेत विरोधी पक्षनेते असताना घडलेला एक प्रसंग सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“अजून संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही”
शरद पवारांनी सगळ्यात शेवटी केलेल्या भाषणात मविआचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सतर्कपणे सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला. “फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार करण्याचे दिवस राहिलेत असं मला वाटत नाही. देशावरचं संकट पूर्णपणे गेलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीवेळी आपण संविधानाच्या बाबतीतली भूमिका मांडली. मी जबाबदारीनं सांगतो, त्या निवडणुकीत काही प्रमाणात यश आलं याचा अर्थ संविधानावरचं संकट पूर्णपणे गेलं असा निष्कर्ष काढण्याचे दिवस नाहीत. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आज देशाची सूत्रं ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांना या सगळ्या संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि तरतुदी याबाबत आस्था नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आगपाखड
दरम्यान, यावेळी शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं. “आम्ही संसदेत पाहतो की पंतप्रधान संसदेची प्रतीष्ठा किती ठेवतात. राज्यसभेचे व्यासपीठावरचे सदस्य सांगतील तुम्हाला. हल्लीच संसदेचं अधिवेशन झालं. त्यात पंतप्रधान एक दिवसही सभागृहात आले नाहीत. त्या सदनाची किंमत, प्रतिष्ठा, त्याचं महत्त्व याकडे ढुंकूनही न बघण्याची वृत्ती राज्यकर्त्यांची आहे. त्याची प्रचिती आम्हाला वारंवार येते”, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
“सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, देशाचे पंतप्रधान, देशाचे विरोधी पक्षनेते या संस्था आहेत. पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा जशी सगळ्यांनी ठेवली पाहिजे, तशीच विरोधी पक्षनेत्याची प्रतिष्ठाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षनेते १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात पाचव्या ओळीत बसले होते. मी स्वत: विरोधी पक्षनेता होतो. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. मला आठवतंय, माझी बसायची व्यवस्था कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बरोबरीने होती. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेत्या होत्या. तेव्हा त्याही कॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेतच बसल्या होत्या”, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
“…त्यांची प्रतिष्ठा राखली गेली नाही”
“विरोधी पक्षनेते ही एक संस्था असते. त्यांचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी सगळ्याच राजकीय पक्षांची असते. त्यामुळे मल्लिकार्जुन खर्गे किंवा राहुल गांधी यांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांकडून ठेवली गेली. पण ती राखली गेली नाही. कारण या संस्थांवर, प्रतिष्ठेवर विश्वास नसलेले राज्यकर्ते सत्तेवर आहेत”, अशा शब्दांत शरद पवारांनी संताप व्यक्त केला.
महाराष्ट्र सरकारनं विधानसभेत आणलेला ‘तो’ कायदा!
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेत राज्य सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एका कायद्याबाबत शरद पवारांनी यावेळी भाष्य केलं. “सत्ता चुकीच्या पद्धतीने कशी वापरली जाते, याची अनेक उदाहरणं सांगता येतील. राज्यातल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना मी धन्यवाद देतो. सरकारनं एक नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. जनसुरक्षा कायदा. हा कायदा विधिमंडळात मांडला गेला. विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री व सभाअध्यक्ष यांच्याकडे आग्रह केला की हा कायदा रोखून ठेवा. अखेर तो रोखून ठेवला गेला”, असं शरद पवार म्हणाले.
“हा कायदा असा आहे की तुम्ही एकट्यानं रस्त्यावर कुठेही निदर्शनं करायचं ठरवलं तर तुम्हाला अटक करून ५ ते ७ वर्षं तुरुंगात ठेवता येईल. एक माणूस असो किंवा १० माणसं असोत, त्यानं निदर्शनं केली की त्याविरोधात या कायद्यानुसार कारवाई शक्य होईल. अशा अनेक तरतुदी आहेत. या तरतुदींमुळे मूलभूत अधिकार उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी घेतली होती. विरोधी पक्ष जागृत होता, सभा अध्यक्षांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि तात्पुरता हा कायदा सध्या थांबवलेला आहे. सत्तेचा गैरवापर हे आजच्या भाजपाच्या राज्यकर्त्यांचं सूत्र आहे. यापासून महाराष्ट्राची सुटका करणं हे आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोर आहे”, असं शरद पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
“अजून संकट पूर्णपणे टळलेलं नाही”
शरद पवारांनी सगळ्यात शेवटी केलेल्या भाषणात मविआचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना निवडणुकांना सतर्कपणे सामोरे जाण्याचा सल्ला दिला. “फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार करण्याचे दिवस राहिलेत असं मला वाटत नाही. देशावरचं संकट पूर्णपणे गेलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीवेळी आपण संविधानाच्या बाबतीतली भूमिका मांडली. मी जबाबदारीनं सांगतो, त्या निवडणुकीत काही प्रमाणात यश आलं याचा अर्थ संविधानावरचं संकट पूर्णपणे गेलं असा निष्कर्ष काढण्याचे दिवस नाहीत. त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे आज देशाची सूत्रं ज्यांच्या हातात आहेत, त्यांना या सगळ्या संविधानात्मक संस्था, विचारधारा आणि तरतुदी याबाबत आस्था नाही”, असं शरद पवार म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर आगपाखड
दरम्यान, यावेळी शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं. “आम्ही संसदेत पाहतो की पंतप्रधान संसदेची प्रतीष्ठा किती ठेवतात. राज्यसभेचे व्यासपीठावरचे सदस्य सांगतील तुम्हाला. हल्लीच संसदेचं अधिवेशन झालं. त्यात पंतप्रधान एक दिवसही सभागृहात आले नाहीत. त्या सदनाची किंमत, प्रतिष्ठा, त्याचं महत्त्व याकडे ढुंकूनही न बघण्याची वृत्ती राज्यकर्त्यांची आहे. त्याची प्रचिती आम्हाला वारंवार येते”, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
“सत्ताधारी, विरोधी पक्ष, देशाचे पंतप्रधान, देशाचे विरोधी पक्षनेते या संस्था आहेत. पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा जशी सगळ्यांनी ठेवली पाहिजे, तशीच विरोधी पक्षनेत्याची प्रतिष्ठाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. विरोधी पक्षनेते १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात पाचव्या ओळीत बसले होते. मी स्वत: विरोधी पक्षनेता होतो. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते. मला आठवतंय, माझी बसायची व्यवस्था कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बरोबरीने होती. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेत्या होत्या. तेव्हा त्याही कॅबिनेट मंत्र्यांच्या रांगेतच बसल्या होत्या”, अशी टीका शरद पवार यांनी केली.
“…त्यांची प्रतिष्ठा राखली गेली नाही”
“विरोधी पक्षनेते ही एक संस्था असते. त्यांचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी सगळ्याच राजकीय पक्षांची असते. त्यामुळे मल्लिकार्जुन खर्गे किंवा राहुल गांधी यांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांकडून ठेवली गेली. पण ती राखली गेली नाही. कारण या संस्थांवर, प्रतिष्ठेवर विश्वास नसलेले राज्यकर्ते सत्तेवर आहेत”, अशा शब्दांत शरद पवारांनी संताप व्यक्त केला.
महाराष्ट्र सरकारनं विधानसभेत आणलेला ‘तो’ कायदा!
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेत राज्य सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एका कायद्याबाबत शरद पवारांनी यावेळी भाष्य केलं. “सत्ता चुकीच्या पद्धतीने कशी वापरली जाते, याची अनेक उदाहरणं सांगता येतील. राज्यातल्या विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना मी धन्यवाद देतो. सरकारनं एक नवीन कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला होता. जनसुरक्षा कायदा. हा कायदा विधिमंडळात मांडला गेला. विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री व सभाअध्यक्ष यांच्याकडे आग्रह केला की हा कायदा रोखून ठेवा. अखेर तो रोखून ठेवला गेला”, असं शरद पवार म्हणाले.
“हा कायदा असा आहे की तुम्ही एकट्यानं रस्त्यावर कुठेही निदर्शनं करायचं ठरवलं तर तुम्हाला अटक करून ५ ते ७ वर्षं तुरुंगात ठेवता येईल. एक माणूस असो किंवा १० माणसं असोत, त्यानं निदर्शनं केली की त्याविरोधात या कायद्यानुसार कारवाई शक्य होईल. अशा अनेक तरतुदी आहेत. या तरतुदींमुळे मूलभूत अधिकार उद्ध्वस्त करण्याची भूमिका आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी घेतली होती. विरोधी पक्ष जागृत होता, सभा अध्यक्षांनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं आणि तात्पुरता हा कायदा सध्या थांबवलेला आहे. सत्तेचा गैरवापर हे आजच्या भाजपाच्या राज्यकर्त्यांचं सूत्र आहे. यापासून महाराष्ट्राची सुटका करणं हे आव्हान आपल्या सगळ्यांसमोर आहे”, असं शरद पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
