कांदा हे जिराईत शेतकऱ्याचं पीक आहे. कांदा हे असं पीक आहे ज्यात दोन पैसे मिळतात पण त्यासाठी शेतकरी कष्ट करतात. मात्र ज्यांच्या हातात देशाचं धोरण ज्यांच्या हातात आहे त्यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळावा असं वाटत नाही. सरकारमधल्या लोकांना जर शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाण नसेल तर शेतकरी उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही असं वक्तव्य शरद पवार यांनी केलं आहे. नाशिकजवळच्या चांदवड या ठिकाणी शरद पवारांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.
२०१० नंतर मी एकदा मनमाडला आलो होतो. त्यावेळी तिथल्या लोकांनी मला कांद्यांबाबत केंद्र सरकारमध्ये काही वेगळा विचार होतो आहे आणि कांद्यांच्या किंमती घसरत आहेत असं सांगितलं. मी कार्यक्रम संपवला, ओझरला आलो. विमानाने दिल्लीला गेलो, अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली. त्यावेळी कांद्यांच्या किंमती वाढल्या म्हणून भाजपाच्या लोकांनी दंगा केला होता. दुसऱ्या दिवशी लोकसभा सुरु झाली तेव्हा भाजपाचे लोक कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आले. त्यावेळी स्पीकर त्यांना रागावले. हे काय चाललं आहे हे विचारलं. कांद्याचे भाव इतके वाढले आहेत की ते खाणं कठीण झालं आहे. अध्यक्षांनी मला विचारलं की सरकारचं धोरण काय? कांद्यांच्या किंमती खाली आणता येतील का? त्यावर मी उत्तर दिलं कांदा उत्पादक शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे. त्याला जर बरे पैसे मिळत असतील इतर इतका दंगा करण्याचं कारण नाही.
रोजच्या अन्नात तुम्ही गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, मसाला यांचा खर्च काढला आणि कांद्याचा खर्च काढला तर तो किती असा आहे? असा प्रश्न विचारला. कांद्याच्या माळा घाला नाही तर काहीही करा, निर्यात बंदी होणार नाही अशी भूमिका मी त्यावेळी घेतली होती. कांदा महाग झाला म्हणत आहेत. खाना मुश्किल हो गया है म्हणतात. कोण म्हणतं कांदा खा? नका खाऊ. असाही टोला शरद पवारांनी लगावला आहे. कांद्याच्या निर्यातबंदीचा एक निर्णय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतलाच पाहिजे असं शरद पवार म्हणाले. आम्ही रस्त्यावर उतरत नाही तोपर्यंत दिल्लीला कळत नाही.
सध्याचे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांसाठी योग्य धोरण आखणारे नाहीत. २६ नोव्हेंबरला या ठिकाणी पाऊस झाला आणि गारपीट झाला. शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, द्राक्ष उत्पादकांचा माल खराब झाला. त्यामुळे शेतकरी संकटात आला. तरीही सरकारने मदत केलेली नाही असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
आजचे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे न्यायाने पाहात नसतील तर आपल्याला सामुदायिक शक्ती दाखवावीच लागेल. हे नाशिक करु शकतं कारण नाशिकने या देशात सामूहिक शक्ती उभी करण्यासाठी वेगळा कार्यक्रम राबवला. वेगळे नेते ज्यांनी तयार केले त्यात नाशिकचं नाव घ्यावं लागतं. शरद जोशी हे नेते आहेत. त्यांनी नाशिकशी संपर्क ठेवला. सामुदायिक शक्ती उभी करुन शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दाखवली. त्यानंतर अनेक आंदोलनं देशात झाली. शेतकऱ्यांची आंदोलानाला नाशिकने कायमच पाठिंबा दिला आहे हा इतिहास आहे असंही शरद पवार म्हणाले. उद्या मी दिल्लीला जाणार आहे. संसदेत हे तुमचं म्हणणं मी मांडेन. सगळं करुन सरकार बघ्याचीच भूमिका घेणार असेल तर तुम्ही आंदोलनासाठी तयार राहा. काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय द्यावाच लागेल असंही पवार म्हणाले.
२०१० नंतर मी एकदा मनमाडला आलो होतो. त्यावेळी तिथल्या लोकांनी मला कांद्यांबाबत केंद्र सरकारमध्ये काही वेगळा विचार होतो आहे आणि कांद्यांच्या किंमती घसरत आहेत असं सांगितलं. मी कार्यक्रम संपवला, ओझरला आलो. विमानाने दिल्लीला गेलो, अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली. त्यावेळी कांद्यांच्या किंमती वाढल्या म्हणून भाजपाच्या लोकांनी दंगा केला होता. दुसऱ्या दिवशी लोकसभा सुरु झाली तेव्हा भाजपाचे लोक कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून आले. त्यावेळी स्पीकर त्यांना रागावले. हे काय चाललं आहे हे विचारलं. कांद्याचे भाव इतके वाढले आहेत की ते खाणं कठीण झालं आहे. अध्यक्षांनी मला विचारलं की सरकारचं धोरण काय? कांद्यांच्या किंमती खाली आणता येतील का? त्यावर मी उत्तर दिलं कांदा उत्पादक शेतकरी हा लहान शेतकरी आहे. त्याला जर बरे पैसे मिळत असतील इतर इतका दंगा करण्याचं कारण नाही.
रोजच्या अन्नात तुम्ही गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ, मसाला यांचा खर्च काढला आणि कांद्याचा खर्च काढला तर तो किती असा आहे? असा प्रश्न विचारला. कांद्याच्या माळा घाला नाही तर काहीही करा, निर्यात बंदी होणार नाही अशी भूमिका मी त्यावेळी घेतली होती. कांदा महाग झाला म्हणत आहेत. खाना मुश्किल हो गया है म्हणतात. कोण म्हणतं कांदा खा? नका खाऊ. असाही टोला शरद पवारांनी लगावला आहे. कांद्याच्या निर्यातबंदीचा एक निर्णय शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतलाच पाहिजे असं शरद पवार म्हणाले. आम्ही रस्त्यावर उतरत नाही तोपर्यंत दिल्लीला कळत नाही.
सध्याचे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांसाठी योग्य धोरण आखणारे नाहीत. २६ नोव्हेंबरला या ठिकाणी पाऊस झाला आणि गारपीट झाला. शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं, द्राक्ष उत्पादकांचा माल खराब झाला. त्यामुळे शेतकरी संकटात आला. तरीही सरकारने मदत केलेली नाही असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.
आजचे राज्यकर्ते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे न्यायाने पाहात नसतील तर आपल्याला सामुदायिक शक्ती दाखवावीच लागेल. हे नाशिक करु शकतं कारण नाशिकने या देशात सामूहिक शक्ती उभी करण्यासाठी वेगळा कार्यक्रम राबवला. वेगळे नेते ज्यांनी तयार केले त्यात नाशिकचं नाव घ्यावं लागतं. शरद जोशी हे नेते आहेत. त्यांनी नाशिकशी संपर्क ठेवला. सामुदायिक शक्ती उभी करुन शेतकऱ्यांची ताकद सरकारला दाखवली. त्यानंतर अनेक आंदोलनं देशात झाली. शेतकऱ्यांची आंदोलानाला नाशिकने कायमच पाठिंबा दिला आहे हा इतिहास आहे असंही शरद पवार म्हणाले. उद्या मी दिल्लीला जाणार आहे. संसदेत हे तुमचं म्हणणं मी मांडेन. सगळं करुन सरकार बघ्याचीच भूमिका घेणार असेल तर तुम्ही आंदोलनासाठी तयार राहा. काळ्या आईशी इमान राखणाऱ्या शेतकऱ्याला न्याय द्यावाच लागेल असंही पवार म्हणाले.
