वाई: आमदार अपात्र होणार हे लक्षात आल्यानेच आमदार अपात्रता प्रकरणात सरकार व अध्यक्ष सुनावणीला विलंब करत आहेत.ते चालढकल करत आहेत. त्यामुळे अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय दिला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला पाहिजे,अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर आमदार शशिकांत शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या मुदतीत अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.परंतु न्यायालयाने हा विलंब गांभीर्याने घेत विधानसभा अध्यक्षांना सूचना केली असेल आणि न्यायालयाची सूचना गांभीर्याने घेतली जात नसेल, तर सत्तेतील सरकार आणि अध्यक्ष सुनावणीला विलंब लावून चालढकल करत आहेत. म्हणून न्यायालयाने अध्यक्षांना गर्भित सूचना केली आहे. पूर्णपणाने हे आमदार अपात्र होणार हे कायद्याने निश्चित झाल्यानेच ते चालढकल करत होते हे सिद्ध होत आहे.

हेही वाचा >>>“जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत…”, धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतरही त्यांनी निर्णय दिला नाही, तर न्यायालयानेच निर्णय घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात जाणूनबुजून चालढकल चालली असून, अध्यक्षांचा अधिकार असूनही ज्या पद्धतीने प्रक्रिया चालू आहे. प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्रपणाने बोलवायचे म्हणजे यातून दोन, तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.

हेही वाचा >>>सांगली : ऊस निर्यात बंदी मागे

ही कारवाई वेळेत व्हायला हवी. पण, आमदार अपात्र ठरणार म्हणून जाणीवपूर्वक सुनावणी लांबवली जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत ही सुनावणी लांबवली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी नमूद केले. लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात आमदार शिंदे म्हणाले, मार्च, एप्रिलपर्यंत लोकसभा निवडणूक आहे. पण डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत मुदतीच्या आत ही निवडणूक घेतली जाईल.

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर आमदार शशिकांत शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. आमदार अपात्रता प्रकरणात दिलेल्या मुदतीत अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.परंतु न्यायालयाने हा विलंब गांभीर्याने घेत विधानसभा अध्यक्षांना सूचना केली असेल आणि न्यायालयाची सूचना गांभीर्याने घेतली जात नसेल, तर सत्तेतील सरकार आणि अध्यक्ष सुनावणीला विलंब लावून चालढकल करत आहेत. म्हणून न्यायालयाने अध्यक्षांना गर्भित सूचना केली आहे. पूर्णपणाने हे आमदार अपात्र होणार हे कायद्याने निश्चित झाल्यानेच ते चालढकल करत होते हे सिद्ध होत आहे.

हेही वाचा >>>“जोपर्यंत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत…”, धनगर आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची प्रतिक्रिया

न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतरही त्यांनी निर्णय दिला नाही, तर न्यायालयानेच निर्णय घेतला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात जाणूनबुजून चालढकल चालली असून, अध्यक्षांचा अधिकार असूनही ज्या पद्धतीने प्रक्रिया चालू आहे. प्रत्येक आमदाराला स्वतंत्रपणाने बोलवायचे म्हणजे यातून दोन, तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.

हेही वाचा >>>सांगली : ऊस निर्यात बंदी मागे

ही कारवाई वेळेत व्हायला हवी. पण, आमदार अपात्र ठरणार म्हणून जाणीवपूर्वक सुनावणी लांबवली जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत ही सुनावणी लांबवली जाण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी नमूद केले. लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात आमदार शिंदे म्हणाले, मार्च, एप्रिलपर्यंत लोकसभा निवडणूक आहे. पण डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत मुदतीच्या आत ही निवडणूक घेतली जाईल.