हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केवळ १०.८८ टक्केच काम; अकोला जिल्ह्य़ात फक्त ३८१ शेततळे पूर्ण
राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा अकोला जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे.
अकोला जिल्ह्य़ाला ३ हजार ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्य असताना फक्त ३८१ शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात प्रशासनाने दाखवलेल्या उदासीन धोरणामुळे केवळ १०.८८ टक्के काम पूर्ण झाल्याने इच्छुक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. योजने अंतर्गत अत्यल्प अनुदान व त्यासाठीही लादण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांनीही योजनेपासून दुरावाच ठेवला आहे.
शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळे देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार एका वर्षांत राज्यभरात ५१ हजार ५०० शेततळे बांधण्याचे नियोजन केले. या योजने अंतर्गत २२ हजारापासून ते सर्वाधिक ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र सरकार देत असलेल्या ५० हजारांच्या अनुदानात शेततळे होणार कसे? हाच मोठा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणपणे २२०० घनमीटर शेततळे खोदण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेततळ्यासाठी शेतकऱ्यांना घरून पसे लावावे लागते. जाचक अटी व अपुरे अनुदान यामुळे शेतकऱ्यांनीच योजनेला थंड प्रतिसाद दिला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावाची आणेवारी मागील पाच वर्षांमध्ये किमान एक वर्ष तरी ५० पशांपेक्षा कमी असावी, शेतकरी अल्पभूधारक असावा, यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा, शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर जमीन असावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना व दारिद्रय़ रेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार कुठेही शेततळे घेता येणार नाही, अशा अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. शेततळे शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने पूर्ण केल्यावर त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होणार असल्याने पसा आणावा तरी कुठून? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यातच प्रशासनाच्या थंड कारभारामुळे शेततळ्यांच्या उद्दिष्टांपासून अकोला जिल्हा कोसो दूर आहे.
अकोला जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांसाठी यावर्षी ३ हजार ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. २ हजार ४८९ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापकी तांत्रिकदृष्टय़ा १ हजार ५९७ अर्ज पात्र तर, ३६८ अपात्र ठरले. १ हजार ५५५ अर्जाना मंजुरी दिली असून, १ हजार ४७१ शेततळ्यांसाठी कार्यादेश काढण्यात आले. त्यापकी आतापर्यंत केवळ ३८१ कामे पूर्ण झाली आहेत. ३४७ लाभार्थी शेतकऱ्यांना रुपये १६२.९८ लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्य़ात अत्यल्प प्रमाणात शेततळ्यांचे काम झाल्याने या योजनेवर व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
मंत्र्यांची तीव्र नाराजी
योजनेची कामे असमाधानकारक असून, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून ३० जूनपूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. ११ महिन्यात जे कामे पूर्ण झाले नाहीत, ते एका महिन्यात पूर्ण कसे होतील, असा प्रश्न आहे.
केवळ १०.८८ टक्केच काम; अकोला जिल्ह्य़ात फक्त ३८१ शेततळे पूर्ण
राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा अकोला जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे.
अकोला जिल्ह्य़ाला ३ हजार ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्य असताना फक्त ३८१ शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात प्रशासनाने दाखवलेल्या उदासीन धोरणामुळे केवळ १०.८८ टक्के काम पूर्ण झाल्याने इच्छुक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. योजने अंतर्गत अत्यल्प अनुदान व त्यासाठीही लादण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांनीही योजनेपासून दुरावाच ठेवला आहे.
शेतकऱ्यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळे देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार एका वर्षांत राज्यभरात ५१ हजार ५०० शेततळे बांधण्याचे नियोजन केले. या योजने अंतर्गत २२ हजारापासून ते सर्वाधिक ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र सरकार देत असलेल्या ५० हजारांच्या अनुदानात शेततळे होणार कसे? हाच मोठा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणपणे २२०० घनमीटर शेततळे खोदण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेततळ्यासाठी शेतकऱ्यांना घरून पसे लावावे लागते. जाचक अटी व अपुरे अनुदान यामुळे शेतकऱ्यांनीच योजनेला थंड प्रतिसाद दिला. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गावाची आणेवारी मागील पाच वर्षांमध्ये किमान एक वर्ष तरी ५० पशांपेक्षा कमी असावी, शेतकरी अल्पभूधारक असावा, यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही योजनेतून शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा, शेतकऱ्याकडे त्याच्या नावावर किमान ०.६० हेक्टर जमीन असावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना व दारिद्रय़ रेषेखालील शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल, शेतकऱ्यांच्या सोयीनुसार कुठेही शेततळे घेता येणार नाही, अशा अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. शेततळे शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने पूर्ण केल्यावर त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होणार असल्याने पसा आणावा तरी कुठून? असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यातच प्रशासनाच्या थंड कारभारामुळे शेततळ्यांच्या उद्दिष्टांपासून अकोला जिल्हा कोसो दूर आहे.
अकोला जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांसाठी यावर्षी ३ हजार ५०० शेततळ्यांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. २ हजार ४८९ अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापकी तांत्रिकदृष्टय़ा १ हजार ५९७ अर्ज पात्र तर, ३६८ अपात्र ठरले. १ हजार ५५५ अर्जाना मंजुरी दिली असून, १ हजार ४७१ शेततळ्यांसाठी कार्यादेश काढण्यात आले. त्यापकी आतापर्यंत केवळ ३८१ कामे पूर्ण झाली आहेत. ३४७ लाभार्थी शेतकऱ्यांना रुपये १६२.९८ लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. अकोला जिल्ह्य़ात अत्यल्प प्रमाणात शेततळ्यांचे काम झाल्याने या योजनेवर व प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
मंत्र्यांची तीव्र नाराजी
योजनेची कामे असमाधानकारक असून, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून ३० जूनपूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. ११ महिन्यात जे कामे पूर्ण झाले नाहीत, ते एका महिन्यात पूर्ण कसे होतील, असा प्रश्न आहे.
