महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी ‘सक्तवसुली संचलनालया’ने (ईडीने) राष्ट्रावादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसहीत ७० जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. बँकेच्या संचालकांसह राज्यातील बड्या नेत्यांसाठी हा झटका मानला जात आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीतही यामुळे वाढ होणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचे सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. पण हा घोटाळा नक्की काय आहे हे जाणून घेऊयात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत.

आणखी वाचा

कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?

>
संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
>
नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा
>
गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज
>
केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
>
२४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५ कोटींची थकबाकी
>
२२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
>
लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान
>
कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी
>
खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
>
८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा

आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांच्या कुरघोडीच्या राजकारणाचे एक केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचा वापर केला गेला. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर २००१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते आणि चौकशीचे आदेशही दिले होते. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत.

आणखी वाचा

कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान?

>
संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं
>
नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा
>
गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्ज
>
केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा
>
२४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५ कोटींची थकबाकी
>
२२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित
>
लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान
>
कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी
>
खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान
>
८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा