मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला आहे. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. बराच वेळ सर्वांनी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपापली भूमिका मांडली. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेतले जाईल आणि आरक्षणाचा विषय सोडवला जाईल, अशी प्रतिक्रिया गिरीष महाजन यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाचा पेच कायम असताना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सूचक वक्तव्य केलं आहे. मराठा समाजाला कायद्यानुसार आरक्षण दिलं नाही तर सगळं खोटं ठरेल. त्यानंतर सरकारने धोका दिला किंवा फसवलं, असं आंदोलनकर्ते म्हणतील. त्यामुळे मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण दिलं जाईल, असं वक्तव्य आमदार गायकवाड यांनी केलं. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना आमदार संजय गायकवाड म्हणाले, “मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण दिलं जाईल. शेवटी सरकार कायद्यानुसार चालते. कायद्यानुसार आरक्षण दिलं नाही तर हे सगळं खोटं ठरेल. हेच आंदोलनकर्ते आम्हाला म्हणतील की तुम्ही आम्हाला फसवलं, धोका दिला. मग याला उत्तर कोण देणार? त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाची भूमिका ठेवावी. सरकार कायदेशीर काम करत आहे. एकनाथ शिंदेंनी सांगितल्याप्रमाणे फेब्रुवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अहवाल प्राप्त होईल. त्या अहवालानंतर मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळेल.”
