मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आज (३ ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक पार पडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली आणि मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं की यंदाही दिवाळीत राज्यातल्या नागरिकांना १०० रुपयांमध्ये आनंदाचा शिधा दिला जाईल. तसेच इतर विभागाने घेतलेल्या निर्णयांची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप (मालकीच्या) ॲक्टअंतर्गत (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७०) नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार या इमारतींच्या पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

धारावीकरांसाठी देवनारमध्येही भूखंड; क्षेपणभूमीची १२५ एकर जागा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
ankita walawalkar aka kokan hearted girl first told to raj thackeray about her marriage
“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…
Uttarakhand mosque
Mosque in Uttarakhand : “पडक्या घराचा मशिदीसारखा वापर”, हिंदू संघटनेचा दावा; आंदोलन पुकारल्यानंतर दिले चौकशीचे आदेश!
Mumbai Municipal Corporation will conduct a survey of sanitation workers Mumbai
हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांचे महापालिका सर्वेक्षण करणार; विभागीय कार्यालयाच्या ठिकाणी नोंदणी करण्याचे आवाहन
big decision of Modi government, agriculture sector,
कृषी क्षेत्राबाबत मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय जाणून घ्या, तिन्ही योजनांची सविस्तर माहिती
cabinet nod to acquire 256 acres of salt pan land for Dharavi housing scheme
मिठागरांच्या जागेवर धारावी प्रकल्पग्रस्त; २५६ एकर जमिनीवर पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
sanjay gandhi national park contribution to mumbai is more than the bmc budget
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे योगदान हे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापेक्षा भरीव; उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Satyashodhan Committee, High Court slams central government, amendment of law,
केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता विरोध करणारे रहिवासी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम ६ (अ) नंतर कलम ६ (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.

हे ही वाचा >> नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात औषधांअभावी रुग्णांचा मृत्यू? मुख्यमंत्री शिंदे स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

या अधिनियमात ७ जुलै २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणेत बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या ५१ टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम ६ नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये कारवाईसंदर्भात तरतूद नव्हती जी आता करण्यात आली आहे.