महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. या सरकारने सुरुवातीच्या सात महिन्यात जाहिरातबाजीवर सुमारे ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विटरवर आकडेवारी शेअर करत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

सरकारने इतक्या योजना राबवल्या आहेत, कामं केली आहेत, तर मग इतकी जाहिरात करण्याची खरंच गरज आहे का? असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला आहे. जाहिरातबाजीवर खर्च केलेला वायफळ खर्च टाळून सरकारला एखादी योजना राबवता आली असती का? असा सवालही रोहित पवार यांनी विचारला.

Relief to Mohit Kamboj in fraud case loss of Rs 103 crore case closed
फसवणुकीप्रकरणी मोहित कंबोज यांना दिलासा, १०३ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे प्रकरण बंद
Amitabh Bachchan And Rajesh Khanna
“आम्ही अमिताभ बच्चन यांना आणून राजेश खन्नाचे करिअर…
ujjwal nikam on akshay shinde encounter
“या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी नक्कीच होईल, कारण…”; अक्षय शिंदेच्या मृत्यूप्रकरणी उज्वल निकम यांची प्रतिक्रिया!
Devendra Fadnavis on Ladki Bahin Yojana
Ladki Bahin Yojana : ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात भरलेल्या अर्जाचे पैसे कधी येणार? लाडकी बहीण योजनेबाबत फडणवीसांनी दिली माहिती
Attack on municipal officials who went to take action on unauthorized place of worship in Dharavi
धारावीतील अनधिकृत प्रार्थनास्थळावर कारवाईसाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांवर हल्ला
police file case against workers for stolen jewellery worth rs 32 lakh from shop
सराफी पेढीतून ३२ लाखांचे दागिने चोरून कारागिर पसार; रविवार पेठेतील घटना
Aditi Tatkare On Ladki Bahin Yojana
Aditi Tatkare : लाडकी बहीण योजनेसाठी सप्टेंबरमध्ये अर्ज भरलेल्या महिलांना पैसे कधी मिळणार? आदिती तटकरे म्हणाल्या…
amitesh kumar pune crimes marathi news
“ईट का जबाब पत्थर से..”, आंदेकर खून प्रकरणानंतर पोलीस आयुक्तांकडून गुंडांना इशारा

हेही वाचा- “महादेव जानकरांची NDA मध्ये कुचंबना, त्यामुळे…”; राजू शेट्टींचं सूचक वक्तव्य

रोहित पवार ट्विटमध्ये म्हणाले, “शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्या सात महिन्यांत जाहिरातींवर सुमारे ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच सरकारले दिवसाला जाहिरातींवर २० लाख रुपये खर्च केले. ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या निव्वळ जाहिरातींचा खर्च ५२ कोटी ९० लाख इतका आहे. तसेच मागच्या वर्षात सरकारने राबवलेल्या योजनांची यंदा जाहिरात करण्यासाठी २६ कोटी रुपये खर्च केले. याव्यतिरिक्त सत्ताधारी आमदारांच्या सुरक्षेसाठी एका वर्षाला १५० कोटी रुपये खर्च होत आहेत.”

“तुम्ही योजना राबवल्या आहेत, कामं केली आहेत. तर इतकी जाहिरात करण्याची खरंच गरज आहे का? केलेली कामं जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी जाहिराती गरजेच्या आहेत का? हा वायफळ खर्च टाळून सर्वसामान्यांसाठी एखादी योजना राबवता आली असती का?” असा सवाल रोहित पवारांनी राज्य सरकारला विचारला.