महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. या सरकारने सुरुवातीच्या सात महिन्यात जाहिरातबाजीवर सुमारे ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. त्यांनी ट्विटरवर आकडेवारी शेअर करत राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

सरकारने इतक्या योजना राबवल्या आहेत, कामं केली आहेत, तर मग इतकी जाहिरात करण्याची खरंच गरज आहे का? असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला आहे. जाहिरातबाजीवर खर्च केलेला वायफळ खर्च टाळून सरकारला एखादी योजना राबवता आली असती का? असा सवालही रोहित पवार यांनी विचारला.

pune city real estate projects Housing projects
सरकारच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना खो बसतो तेव्हा…
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
beed politics Devendra Fadnavis Suresh Dhas pankaja munde dhananjay munde
माध्यमांमध्ये ‘ आवाज’ बनलेल्या सुरेश धस यांच्या पाठिशी देवेंद्र फडणवीस
finance minister Nirmala Sitharaman
प्रतिशब्द : भरवसूली चोहिकडे!
BJP vs Congress which political party has bigger bank balance
BJP vs Congress : भाजपा आणि काँग्रेस… दोन्ही पक्षांच्या बँक बॅलन्समध्ये नेमका फरक किती? निवडणूक आयोगाच्या डेटामधून समोर आली माहिती
rahul gandhi mallikarjun kharge (1)
देणग्यांच्या बाबतीतही काँग्रेस पिछाडीवर; वर्षभरात जमा झाला १,१२९ कोटींचा निधी
Loksatta samorchya bakawarun February 1st upcoming budget
समोरच्या बाकावरून: दिल्लीतील कुजबुज असे सांगते की…
Increase in ST fares after elections are over is fraud with poor people Vijay Vadettiwar criticizes
निवडणूक होताच एसटीची दरवाढ, ही गरीब जनतेची लूट; विजय वडेट्टीवार यांची टीका

हेही वाचा- “महादेव जानकरांची NDA मध्ये कुचंबना, त्यामुळे…”; राजू शेट्टींचं सूचक वक्तव्य

रोहित पवार ट्विटमध्ये म्हणाले, “शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्या सात महिन्यांत जाहिरातींवर सुमारे ४२ कोटी ४४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. म्हणजेच सरकारले दिवसाला जाहिरातींवर २० लाख रुपये खर्च केले. ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेच्या निव्वळ जाहिरातींचा खर्च ५२ कोटी ९० लाख इतका आहे. तसेच मागच्या वर्षात सरकारने राबवलेल्या योजनांची यंदा जाहिरात करण्यासाठी २६ कोटी रुपये खर्च केले. याव्यतिरिक्त सत्ताधारी आमदारांच्या सुरक्षेसाठी एका वर्षाला १५० कोटी रुपये खर्च होत आहेत.”

“तुम्ही योजना राबवल्या आहेत, कामं केली आहेत. तर इतकी जाहिरात करण्याची खरंच गरज आहे का? केलेली कामं जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी जाहिराती गरजेच्या आहेत का? हा वायफळ खर्च टाळून सर्वसामान्यांसाठी एखादी योजना राबवता आली असती का?” असा सवाल रोहित पवारांनी राज्य सरकारला विचारला.

Story img Loader