निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण या पक्षचिन्हासंदर्भात दिलेला निकाल सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिल्यामुळे ठाकरे गटासमोर पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असून आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती आणण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.मात्र, ठाकरे गटाची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याबाबत न्यायालयाने निर्णय घेतलेला नाही. मंगळवारी सकाळी यासंदर्भात निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आता ठाकरे गट आणि विशेषत: उद्धव ठाकरेंसमोर मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयोगाचा निकाल आणि त्याचा अर्थ!

शिवसेना हे नाव आणि धनु्ष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय आयोगाने दिला. त्यामुळे आता शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याच्या मागणीवर आयोगाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षनाव, पक्षचिन्ह यापाठोपाठ पक्षाची घटना, पक्षाच्या शाखा आणि पक्षघटनेनुसार लागू होणारे नियम या सर्वच बाबींवर शिंदे गटाकडून दावा सांगितला जात आहे. त्यामुळे एक पक्ष म्हणून लागू असणारे नियम आणि अधिकार शिंदे गटाला मिळाल्याचा अर्थ या निकालामधून काढला जात आहे.

आणखी वाचा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे पेच?

येत्या २७ फेब्रुवारीपासून राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. आयोगाच्या निकालानंतर आता अधिवेशनात शिंदे गट शिवसेना पक्ष म्हणून सहभागी होत असताना दुसरीकडे ठाकरे गट नेमकी काय भूमिका घेणार? याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवण्यात जर ठाकरे गटाला अपयश आलं, तर अधिवेशनात शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखालीच ठाकरे गटाच्या आमदारांना सहभागी व्हावं लागणार का? हा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला आहे.

“देवेंद्र फडणवीस तेव्हा स्वत: सांगत होते की…”, २ हजार कोटींच्या सौद्याचा उल्लेख करत संजय राऊतांचा हल्लाबोल!

व्हीप जारी केला तर काय होणार?

दरम्यान, शिंदे गटाची धोरणं आणि राजकीय मुद्द्यांचा निषेध म्हणून ठाकरे गटाकडून विरोध दर्शवला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, अधिवेशनात ठाकरे गटानं सरकारविरोधी भूमिका घेतली आणि त्यावर शिंदे गटानं पक्षाचं धोरण राबवण्यासाठी जर सर्व आमदारांना व्हीप बजावला, तर त्यावेळी ठाकरे गटाच्या आमदारांसमोर म्हणजे अर्थात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंसह इतर सर्व आमदारांसमोर कोणता पर्याय शिल्लक राहातो? यावरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विधिमंडळ कामकाज पद्धतीनुसार पक्षचिन्हावर निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींवर त्या पक्षाच्या प्रतोदाकडून जारी करण्यात आलेला व्हीप लागू असतो. आता शिंदेगट शिवसेना असल्याच्या मुद्द्यावर आयोगाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर शिंदे गटाचा व्हीपदेखील ठाकरे गटावर आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरेंवर लागू असेल असा अर्थ काढला जात आहे.

भरत गोगावले म्हणतात…

दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांना माध्यमांनी विचारणा केली असता त्यांनी एका वाक्यात सूचक विधान केलं आहे. “शिवसेनेचा व्हीप सर्वांना लागू असेल”, असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून जर व्हीप जारी करण्यात आला, तर तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्यासमवेत असणाऱ्या इतर आमदारांनाही लागू असेल, असंच गोगावले यांनी स्पष्ट केलं आहे.

आयोगाचा निकाल आणि त्याचा अर्थ!

शिवसेना हे नाव आणि धनु्ष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय आयोगाने दिला. त्यामुळे आता शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याच्या मागणीवर आयोगाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर पक्षनाव, पक्षचिन्ह यापाठोपाठ पक्षाची घटना, पक्षाच्या शाखा आणि पक्षघटनेनुसार लागू होणारे नियम या सर्वच बाबींवर शिंदे गटाकडून दावा सांगितला जात आहे. त्यामुळे एक पक्ष म्हणून लागू असणारे नियम आणि अधिकार शिंदे गटाला मिळाल्याचा अर्थ या निकालामधून काढला जात आहे.

आणखी वाचा

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामुळे पेच?

येत्या २७ फेब्रुवारीपासून राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. आयोगाच्या निकालानंतर आता अधिवेशनात शिंदे गट शिवसेना पक्ष म्हणून सहभागी होत असताना दुसरीकडे ठाकरे गट नेमकी काय भूमिका घेणार? याविषयी तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळवण्यात जर ठाकरे गटाला अपयश आलं, तर अधिवेशनात शिंदे गटाच्या नेतृत्वाखालीच ठाकरे गटाच्या आमदारांना सहभागी व्हावं लागणार का? हा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला आहे.

“देवेंद्र फडणवीस तेव्हा स्वत: सांगत होते की…”, २ हजार कोटींच्या सौद्याचा उल्लेख करत संजय राऊतांचा हल्लाबोल!

व्हीप जारी केला तर काय होणार?

दरम्यान, शिंदे गटाची धोरणं आणि राजकीय मुद्द्यांचा निषेध म्हणून ठाकरे गटाकडून विरोध दर्शवला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, अधिवेशनात ठाकरे गटानं सरकारविरोधी भूमिका घेतली आणि त्यावर शिंदे गटानं पक्षाचं धोरण राबवण्यासाठी जर सर्व आमदारांना व्हीप बजावला, तर त्यावेळी ठाकरे गटाच्या आमदारांसमोर म्हणजे अर्थात उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंसह इतर सर्व आमदारांसमोर कोणता पर्याय शिल्लक राहातो? यावरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विधिमंडळ कामकाज पद्धतीनुसार पक्षचिन्हावर निवडून आलेल्या सर्व लोकप्रतिनिधींवर त्या पक्षाच्या प्रतोदाकडून जारी करण्यात आलेला व्हीप लागू असतो. आता शिंदेगट शिवसेना असल्याच्या मुद्द्यावर आयोगाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर शिंदे गटाचा व्हीपदेखील ठाकरे गटावर आणि पर्यायाने उद्धव ठाकरेंवर लागू असेल असा अर्थ काढला जात आहे.

भरत गोगावले म्हणतात…

दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांना माध्यमांनी विचारणा केली असता त्यांनी एका वाक्यात सूचक विधान केलं आहे. “शिवसेनेचा व्हीप सर्वांना लागू असेल”, असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून जर व्हीप जारी करण्यात आला, तर तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्यासमवेत असणाऱ्या इतर आमदारांनाही लागू असेल, असंच गोगावले यांनी स्पष्ट केलं आहे.