गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमुळे शिवसेनेचा व्हीप चर्चेचा विषय ठरला होता. एकीकडे निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिल्यामुळे व्हीपचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना दुसरीकडे त्याच व्हीपच्या आधारावर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. मात्र, आजपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा व्हीपचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता आहे.
काय घडलंय?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नसून तोपर्यंत अर्थात दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना न्यायालयानं कारवाईपासून संरक्षण दिलं आहे. अर्थात शिंदे गटाकडून त्यांच्यावर पक्षशिस्तीसंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. मात्र, असं असताना शिंदे गटाकडून अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासंदर्भात सर्व ५५ आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरेंबरोबर असणाऱ्या आमदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय घडणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
भरत गोगावले व्हीपबाबत म्हणतात…
दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांना आम्ही अधिवेशनात पूर्णवेळ हजर राहण्याचा व्हीप बजावला आहे. सर्व ५५ आमदारांना व्हीप बजावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. पण अधिवेशनाला हजर राहणं ही कारवाई होत नाही. हा व्हीप आहे की त्यांनी सगळ्यांनी तिथे हजर राहावं. त्यानंतर आम्हाला कळेल की कोण हजर राहातं आणि कोण हजर राहणार नाही ते. सुनील प्रभू, आदित्य ठाकरे या सगळ्यांना व्हीप बजावला आहे”, असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत.
“भाजपा-मिंधे गटातल्या बाटग्या हिंदूंचे रक्त…”, ‘त्या’ प्रकाराचा उल्लेख करून ठाकरे गटाचा हल्लाबोल!
दरम्यान, एकीकडे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधी पक्ष अर्थात महाविकास आघाडीतील पक्ष आक्रमक दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह ठाकरे गटही आहे. विधान परिषदेमध्ये तर ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवेच विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे आता ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय असेल आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेतेपदी राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
काय घडलंय?
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झालेली नसून तोपर्यंत अर्थात दोन आठवडे ठाकरे गटाच्या आमदारांना न्यायालयानं कारवाईपासून संरक्षण दिलं आहे. अर्थात शिंदे गटाकडून त्यांच्यावर पक्षशिस्तीसंदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. मात्र, असं असताना शिंदे गटाकडून अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासंदर्भात सर्व ५५ आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरेंबरोबर असणाऱ्या आमदारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता नेमकं काय घडणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
भरत गोगावले व्हीपबाबत म्हणतात…
दरम्यान, यासंदर्भात शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी टीव्ही ९ शी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांना आम्ही अधिवेशनात पूर्णवेळ हजर राहण्याचा व्हीप बजावला आहे. सर्व ५५ आमदारांना व्हीप बजावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई करू नये असे आदेश दिले आहेत. पण अधिवेशनाला हजर राहणं ही कारवाई होत नाही. हा व्हीप आहे की त्यांनी सगळ्यांनी तिथे हजर राहावं. त्यानंतर आम्हाला कळेल की कोण हजर राहातं आणि कोण हजर राहणार नाही ते. सुनील प्रभू, आदित्य ठाकरे या सगळ्यांना व्हीप बजावला आहे”, असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत.
“भाजपा-मिंधे गटातल्या बाटग्या हिंदूंचे रक्त…”, ‘त्या’ प्रकाराचा उल्लेख करून ठाकरे गटाचा हल्लाबोल!
दरम्यान, एकीकडे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे अधिवेशनात विरोधी पक्ष अर्थात महाविकास आघाडीतील पक्ष आक्रमक दिसण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह ठाकरे गटही आहे. विधान परिषदेमध्ये तर ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवेच विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे आता ठाकरे गटाची नेमकी भूमिका काय असेल आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे अंबादास दानवे विरोधी पक्षनेतेपदी राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
