शिवसेनेतील फूट आणि सत्तासंघर्षांचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी घेतला. घटनापीठाची स्थापना तातडीने करण्यात येणार असून, या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयावर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ठाकरे यांनी मंगळवारी सायंकाळी विधान भवनात येऊन महाविकास आघाडीची बैठक घेतली. याच बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधीशीं बोलताना ठाकरे यांनी ही सुनावणी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आल्याच्या प्रश्नावर उत्तर देताना म्हटलं आहे.
शिवसेनेतील फूट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्दयांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी व न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे गेल्या दोन महिन्यांत प्राथमिक सुनावण्या झाल्या होत्या. त्यात उपस्थित झालेल्या काही घटनात्मक मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याबाबत सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निर्णय देते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.
मात्र, गेल्या काही दिवसांत या याचिकांवरील सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली गेल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मंगळवारच्या कार्यसूचीतही सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत या याचिकांचा समावेश केलेला नव्हता. मात्र, या याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी होणार असल्याचे सकाळी निश्चित झाले आणि न्यायालयाने दुपारी या याचिका घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला. न्यायाधीश कृष्ण मुरारी हे दृकश्राव्य माध्यमातून सुनावणीत सहभागी झाले होते.
याच सर्व याचिका मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. यावरुनच उद्धव यांना मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं आहे यावर तुमचं काय मत आहे? असा प्रश्न विचारण्यात आला. “मला न्यायदेवतेवर विश्वास आहे,” असं ठाकरेंनी म्हटलं. “दोन गोष्टी मी याबाबतीत सांगू इच्छितो. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते कारण तिच्यासाठी सगळे सारखे असतात. मात्र त्यावेळेस जनता सर्व उघड्या डोळ्यांनी बघत असते. न्यायदेवता आणि जनता हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आपल्या देशात मजबूत आहेत. तोपर्यंत या देशामध्ये लोकशाहीच राहील. बेबंदशाही येऊ देणार नाही,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या प्रकरणात घटनेच्या परिशिष्ट १० अंतर्गत अपात्रता, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांचे अधिकार आदींबाबत घटनात्मक मुद्दे उपस्थित होत असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नमूद केले.
शिवसेनेतील फूट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्दयांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी व न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे गेल्या दोन महिन्यांत प्राथमिक सुनावण्या झाल्या होत्या. त्यात उपस्थित झालेल्या काही घटनात्मक मुद्द्यांमुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही, याबाबत सरन्यायाधीशांचे खंडपीठ काय निर्णय देते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते.
मात्र, गेल्या काही दिवसांत या याचिकांवरील सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलली गेल्याने अनिश्चितता निर्माण झाली होती. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होणार असल्याने तोपर्यंत निर्णय न झाल्यास फेरसुनावणीची वेळ येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या मंगळवारच्या कार्यसूचीतही सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत या याचिकांचा समावेश केलेला नव्हता. मात्र, या याचिकांवर मंगळवारीच सुनावणी होणार असल्याचे सकाळी निश्चित झाले आणि न्यायालयाने दुपारी या याचिका घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय दिला. न्यायाधीश कृष्ण मुरारी हे दृकश्राव्य माध्यमातून सुनावणीत सहभागी झाले होते.
याच सर्व याचिका मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. यावरुनच उद्धव यांना मोठ्या घटनापीठाकडे प्रकरण वर्ग करण्यात आलं आहे यावर तुमचं काय मत आहे? असा प्रश्न विचारण्यात आला. “मला न्यायदेवतेवर विश्वास आहे,” असं ठाकरेंनी म्हटलं. “दोन गोष्टी मी याबाबतीत सांगू इच्छितो. न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी असते कारण तिच्यासाठी सगळे सारखे असतात. मात्र त्यावेळेस जनता सर्व उघड्या डोळ्यांनी बघत असते. न्यायदेवता आणि जनता हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आपल्या देशात मजबूत आहेत. तोपर्यंत या देशामध्ये लोकशाहीच राहील. बेबंदशाही येऊ देणार नाही,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
या प्रकरणात घटनेच्या परिशिष्ट १० अंतर्गत अपात्रता, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपालांचे अधिकार आदींबाबत घटनात्मक मुद्दे उपस्थित होत असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्यात येत असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नमूद केले.
