जगभरातील करोडो साईभक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या साईबाबांच्या शिर्डीनगरीतील विविध विकासकामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागात धूळखात पडून आहेत. सदर खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची मेहेरनजर व्हावी, याची भक्त प्रतीक्षा करत आहेत.
राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचे देवस्थान अशी ओळख असलेल्या साईनगरीचा विकासकामांचा गळा सध्या लालफितीत अडकला आहे. सन २००४ पासून संस्थानचा कारभार विधी व न्याय विभागाच्या अख्यत्यारीत आहे. संस्थानच्या आíथक निर्णयाला या विभागाची मान्यता लागते. सध्या हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून, संस्थानची जून २००७ पासून १६ तर नगरविकासाची तीन, महसूल व वन विभाग यांची दोन अशी प्रकरणे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत. विश्वस्त मंडळाबरोबरच कार्यकारी अधिकारी व उपकार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्याही रखडल्याने संस्थानमध्ये सध्या प्रभारीराज आहे. झोपडपट्टी विकास योजनेसाठी शिर्डी नगरपंचायतीला केंद्राचा पावणेतीन कोटींचा निधी आला. मात्र, संस्थानची ही फाईल लालफितीत अडकल्याने हा निधी परत जाण्याची चिन्हे आहेत. वाढणाऱ्या शहराचा एफएसआय व यलो झोन वाढीचा प्रस्ताव रेंगाळल्याने बकाल उपनगरे वसत आहेत. शिर्डीला जोडणाऱ्या सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने अनेकांचे जीव घेऊनही शासनाची सबुरी संपलेली नाही. एप्रिलमध्ये संस्थानच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी संस्थानप्रश्नी बैठक घेण्याचे दिलेले आश्वासनही हवेतच विरले आहे.
शिर्डी शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेतील ११ रस्ते भूसंपादनासह विकसित करण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित खर्च ८८ कोटी रुपयांपैकी २८ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, उर्वरित ६० कोटी रुपयांच्या निधीस अद्याप मान्यता न दिल्याने शिर्डी शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत.
याच योजनेतील १७ रस्ते विकसित करण्यासाठी ३५ कोटी रुपयांच्याही निधीस मान्यता मिळावी याबाबतचा प्रस्तावही शासनाकडे दाखल आहे. याबरोबरच अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अख्यत्यारित असलेल्या नगरविकास विभागाकडेही तीन प्रस्ताव प्रलंबित असून, महसूल व वन विभागाकडे दोन प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
शिर्डीतील विकासकामे ठप्प असल्याने साईबाबा संस्थानचा अखर्चित रकमेचा आकडा फुगत चालला आहे. संस्थानची गेल्या पाच वर्षांतील अखर्चित रक्कम ५६० कोटी असून, यंदा त्यात १९० कोटींची भर पडून ती ७५० कोटींवर पोहोचणार आहे. ५६० कोटींचा अखर्चित निधी साईंच्या समाधी शताब्दीपूर्वी खर्च केला नाही, तर त्यावर तब्बल १८४ कोटींचा आयकर संस्थानला भरावा लागण्याची शक्यता आहे.
संस्थानचे उत्पन्न करमुक्त असले तरी वार्षकि उत्पन्नाच्या ८५ टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. १७-१८ हे संस्थानचे शताब्दी वर्ष असणार आहे. या कालावधीला किमान आठ कोटी भाविक शिर्डीला भेट देण्याची शक्यता आहे.
पाठपुराव्यास वेळच नाही..
सध्या शिर्डी संस्थान उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असल्याने, संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नाही. त्रिसदस्यीय समिती न्यायालयाने नेमली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्य़ाचे प्रधान न्यायाधीश व सदस्य जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांनाही त्यांच्या कार्यबाहुल्यामुळे संस्थानच्या विकासकामांचा पाठपुरावा मंत्रालयीन स्तरावर करण्यास वेळ मिळत नाही. शिर्डीच्या सर्वागीण विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालून शिर्डीच्या विकासाचा मार्ग सुकर करावा अशी अपेक्षा साईभक्तांना आहे.
