नवी दिल्ली : राज्याच्या विधिमंडळात आणि संसदेतील बहुमताच्या आधारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट हीच ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा निकाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी दिला. आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले. त्यामुळे पक्षातील फुटीनंतर आठ महिन्यांनी उद्धव ठाकरे यांना ‘शिवसेना’ गमवावी लागली आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हंगामी आदेशामध्ये शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ पक्षनाव आणि ‘ढाल-तलवार’ या निवडणूक चिन्हाचे वाटप केले होते. मात्र, शुक्रवारी आयोगाने अंतिम निकाल देताना, शिंदे गटाचे हंगामी पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्ह तातडीने गोठवण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शिवसेनेच्या २०१८च्या घटनेमध्ये, लोकप्रतिनिधी कायदा व पक्षांतर्गत लोकशाहीसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दुरुस्ती करावी, असाही आदेश आयोगाने दिला आहे. चिंचवड आणि कसबा या दोन विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणूक होईपर्यंत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे पक्षनाव आणि ‘धगधगती मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये राज्यातील सत्तासंघर्षांनंतर, ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांनी पक्षनाव व निवडणूक चिन्हावर दावा केला होता. त्यासाठी शिंदे गटाच्या वतीने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर, आयोगाने हंगामी आदेश देत मूळ पक्षनाव व निवडणूक चिन्ह गोठवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण प्रलंबित असताना आयोगासमोर सुनावणी घेतली जावी का, शिवसेना पक्षामध्ये फूट पडली आहे का, तसे असेल तर खरी शिवसेना कोणाची, यासाठी संयुक्तिक चाचणी करता येईल का आणि कोणत्या गटाकडे ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाचा हक्क दिला जावा, या प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या मुद्दय़ांभोवती केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर युक्तिवाद झाला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी होऊ नये, ही ठाकरे गटाची मागणी फेटाळल्यानंतर आयोगासमोर गेल्या महिन्यामध्ये अंतिम सुनावणी झाली होती आणि आयोगाने निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठय़ा घटनापीठाची ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळल्यानंतर काही तासांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंतिम निकाल जाहीर केला.
अंधेरी-पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हंगामी आदेश दिला होता. त्यानंतर अंतिम सुनावणीपूर्वी दोन्ही गटांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रे व अन्य कागदपत्रांचे पुरावे सादर केले होते. विधिमंडळ पक्ष व संसदीय पक्षांमध्ये बहुमत आहे. तसेच, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केलेली पक्षघटना बदलण्यात आली असून, उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी झालेली नियुक्ती घटनाबाह्य ठरते, असा महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला होता. त्यावर, पक्षांतर्गत बहुमत आपल्याकडे असून पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेने एकमताने उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुखपदी नियुक्ती केल्याचा दावा ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी केला होता.
७६ टक्के विजयी मतांचे बहुमत!
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे ५५ आमदार निवडून आले आणि ४७ लाख ८२ हजार ४४० विजयी मते पक्षाला मिळाली. त्यापैकी ४० आमदार शिंदे गटात गेले. त्यामुळे पक्षाची ३६ लाख ५७ हजार ३२७ विजयी मते ( ७६ टक्के) शिंदे गटाकडे गेली. ठाकरे गटाकडे १५ आमदार राहिले व पक्षाची फक्त ११ लाख २५ हजार ११३ विजयी मते (२३.५ टक्के) उरली. तसेच, २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले आणि पक्षाला १ कोटी २ लाख ४५ हजार १४३ मते मिळाली. त्यापैकी १३ खासदार शिंदे गटात गेले आणि ७४ लाख ८८ हजार ६३४ विजयी मते (७३ टक्के) शिंदे गटात गेली. ठाकरे गटाकडे ५ खासदार उरले आणि २७ लाख ५६ हजार ५०९ विजयी पक्षमते ( २७ टक्के) ठाकरे गटाकडे शिल्लक राहिली. आमदार-खासदारांची संख्या तसेच, त्यांच्यामुळे विजयी मतेही शिंदे गटाकडे तुलनेत जास्त असल्याने शिंदे गटाचे बहुमत ग्राह्य धरण्यात आले.
आधार काय?
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल देताना १९७२ मधील सादिक अली प्रकरणातील पक्षघटना आणि विधिमंडळ व संसदीय पक्षातील बहुमताचा आधार घेतला. विधानसभेतील ५५ पैकी ४० आमदार तसेच, लोकसभेतील १८ पैकी १३ खासदारांचा पािठबा असल्याचा शिंदे गटाचा दावा आयोगाने ग्राह्य धरला. दोन्ही गटांच्या वतीने पक्षातील बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे आयोगाला सादर केली असली तरी, त्यातून कोणताही ठोस निष्कर्ष काढता येत नाही. तसेच, ठाकरे गटाच्या वतीने पक्षघटनेच्या आधारे बहुमताचा दावा केला असला तरी, पक्षांतर्गत लोकशाही पाळली गेली नसल्याचे निरीक्षण आयोगाने आदेशपत्रात नोंदवले.
‘पक्षघटनेतील बदल बेकायदा’
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९९ मध्ये पक्ष घटनेमध्ये केलेले बदल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते. मात्र, २०१८मध्ये पक्षाच्या घटनेतील बदल लोकशाही तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत, हे बदल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेले नाहीत. शिवाय, पक्षघटनेतील बदलानंतर पक्षांतर्गत निर्णयाचे सर्वाधिकार एकाच व्यक्तीला देण्यात आले. हा बदल पक्षांतर्गत लोकशाहीला अनुकूल नाही, असे आयोगाने आदेशपत्रात नमूद केले आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही नसल्याच्या मुद्दय़ावर ठाकरे गटाचा पक्षातील बहुमताचा दावा फेटाळण्यात आला.
‘लोकशाही, सत्याचा विजय’
निवडणूक आयोगाचा निर्णय हा लोकशाही आणि सत्याचा विजय असल्याचे प्रतिपादन करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. हिंदूुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांचा हा विजय आहे. हे सरकार घटनेनुसार, कायद्यानुसार स्थापन झाले आहे आणि घटनेनुसारच काम करीत आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राज्यात बहुमताचे सरकार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
‘लोकशाही संपून बेबंदशाही सुरू’
देशातील स्वातंत्र्य संपून बेबंदशाही सुरू झाली आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम बनलेल्या निवडणूक आयोगाने ठरवून हा निकाल दिला, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. ‘‘शिवसेना संपलेली नाही, मी खचून जाणार नाही. जनतेमध्ये जाऊन लढणार आणि जिंकणार,’’ असा निर्धारही ठाकरे यांनी व्यक्त केला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
‘शिंदे यांचीच शिवसेना खरी’
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर चालणारी खरी शिवसेना आहे. आधीचे निर्णय पाहता शिंदे यांनाच पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळेल, असा विश्वास होता. ठाकरे यांच्या बाजूने निर्णय आला असता, तर आयोगाने योग्य काम केल्याचे त्यांनी म्हटले असते, पण विरोधात निर्णय आल्याने आयोगाने दबावाखाली निर्णय घेतल्याची टीका केली जात आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.