शासकीय जमीन स्वत:च्या मालकीची दाखवल्या प्रकरणी, मंत्री भुमरेंसह मुलाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी याचिका

याप्रकरणी दत्तात्रय राधाकिशन गोर्डे यांनी अॅड. युवराज काकडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, पैठणमधील सर्वे नं. १०२६ वरील ५३३.५ चौरस मीटर भूखंड हा नगरपालिकेच्या हद्दीत असून तो शासकीय मालकीचा आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा परिषद सदस्य विलास संदिपान भुमरे यांनी संबंधित भूखंड हा स्वतः खरेदी केलेला दाखवलेला असून तशी नोंद त्यांच्या २०१९ मधील निवडणूक नामनिर्देशन पत्रावर दाखवण्यात आलेली आहे. विलास भुमरे जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, तर त्यांचे वडील संदिपान भुमरे हे राज्यात मंत्री आणि पैठण मतदारसंघाचे आमदार असल्यामुळे त्यांनी राजकीय प्रभाव वापरून जमीन हडपल्याची दबावापोटी दखल घेण्यात आली नाही.

आणखी वाचा

मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान

न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

विश्लेषण : ‘उपमुख्यमंत्री’ असे घटनात्मक पदच नाही… मग शपथ घेणे कितपत योग्य? न्यायालय काय म्हणते?

तसेच, या संदर्भातील  पुराव्यासह कागदपत्र घेऊन तक्रार औरंगाबाद ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल केली. मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने औरंगाबाद खंडपीठात गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेश देण्याची विनंती करण्यासाठी याचिका दाखल केली असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले. सरकारी पक्षातर्फे मुख्य सरकारी वकील अॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.