Sanjay Raut on Former CJI DY Chandrachud: ‘न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतात’, असे भारताचे माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे एएनआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हणाले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालय हे कोणत्या एका पक्षाच्या सांगण्यावरून काम करू शकत नाही, असे सांगत त्यांनी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाला अप्रत्यक्ष टोला लगावला होता. आता यावर शिवसेनेचे (ठाकरे) प्रवक्ते, खासदार संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषेदत बोलताना संजय राऊत यांनी चंद्रचूड यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चंद्रचूड यांना काही समजते का?

“न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतील तर ते काय सरकारची भूमिका, भ्रष्टाचाऱ्यांची भूमिका बजावत असतात का?” असा सवाल राऊत यांनी विचारला आहे. ते पुढे म्हणाले, “चंद्रचूड हे विद्वान आणि कायद्याचे अभ्यासक आहेत. ते भारताचे माजी सरन्यायाधीश आहेत, आम्ही त्यांचा आदर करतो. पण विरोधी पक्षाची भूमिका वठवा, असे त्यांना कुणी सांगितले? त्यांना काही समजते का? ते मोठे कायदे पंडीत आहेत. न्याय द्या, निकाल द्या, एवढीच मागणी आम्ही केली होती.”

आणखी वाचा

हे वाचा >> D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले; म्हणाले, “एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती…”

“पक्षांतराला मुभा मिळावी आणि पक्षांतरासाठी खिडक्या, दरवाजे उघडे ठेवण्याची सोय करून ते गेले आहेत. कधीही कुणीही पक्ष बदला, सरकार बदला किंवा पाडा, असे भविष्यात होईल. घटनेचे, कायद्याचे, नितिमत्तेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची जबाबदारी होती. ही अपेक्षा आम्ही त्यांच्याकडून केली असेल तर आमचे काय चुकले? आम्ही भारताचे नागरिक म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करत होतो”, असे प्रत्युत्तर संजय राऊत यांनी दिले.

माजी सरन्यायाधीश काय म्हणाले होते?

तत्पूर्वी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले होते. पक्षांमध्ये फूट पडते, ते सरकार स्थापन करतात, पण त्यावरील सुनावण्या लांबल्या जातात, असा दावा केला जातोय, यावर एएनआयच्या मुलाखतीत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर चंद्रचूड म्हणाले, “माझे उत्तर अत्यंत साधे आहे की, आम्ही एक मिनिटासाठीही काम केले नाही, हे तुम्ही दाखवून द्या. या वर्षभरात ९ सदस्यीय खंडपीठ, सात सदस्यीय खंडपीठ आदी महत्त्वाच्या घटनात्मक विषयांवर आम्ही निर्णय दिले. त्यामुळे एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती ठरविणार का? की सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करावी? सॉरी, पण हा अधिकार फक्त सरन्यायाधीशांकडे असतो.”

चंद्रचूड यांना काही समजते का?

“न्यायालय हे विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत नसतील तर ते काय सरकारची भूमिका, भ्रष्टाचाऱ्यांची भूमिका बजावत असतात का?” असा सवाल राऊत यांनी विचारला आहे. ते पुढे म्हणाले, “चंद्रचूड हे विद्वान आणि कायद्याचे अभ्यासक आहेत. ते भारताचे माजी सरन्यायाधीश आहेत, आम्ही त्यांचा आदर करतो. पण विरोधी पक्षाची भूमिका वठवा, असे त्यांना कुणी सांगितले? त्यांना काही समजते का? ते मोठे कायदे पंडीत आहेत. न्याय द्या, निकाल द्या, एवढीच मागणी आम्ही केली होती.”

आणखी वाचा

हे वाचा >> D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले; म्हणाले, “एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती…”

“पक्षांतराला मुभा मिळावी आणि पक्षांतरासाठी खिडक्या, दरवाजे उघडे ठेवण्याची सोय करून ते गेले आहेत. कधीही कुणीही पक्ष बदला, सरकार बदला किंवा पाडा, असे भविष्यात होईल. घटनेचे, कायद्याचे, नितिमत्तेचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची जबाबदारी होती. ही अपेक्षा आम्ही त्यांच्याकडून केली असेल तर आमचे काय चुकले? आम्ही भारताचे नागरिक म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त करत होतो”, असे प्रत्युत्तर संजय राऊत यांनी दिले.

माजी सरन्यायाधीश काय म्हणाले होते?

तत्पूर्वी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी विविध विषयांवर भाष्य केले होते. पक्षांमध्ये फूट पडते, ते सरकार स्थापन करतात, पण त्यावरील सुनावण्या लांबल्या जातात, असा दावा केला जातोय, यावर एएनआयच्या मुलाखतीत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर चंद्रचूड म्हणाले, “माझे उत्तर अत्यंत साधे आहे की, आम्ही एक मिनिटासाठीही काम केले नाही, हे तुम्ही दाखवून द्या. या वर्षभरात ९ सदस्यीय खंडपीठ, सात सदस्यीय खंडपीठ आदी महत्त्वाच्या घटनात्मक विषयांवर आम्ही निर्णय दिले. त्यामुळे एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती ठरविणार का? की सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करावी? सॉरी, पण हा अधिकार फक्त सरन्यायाधीशांकडे असतो.”